महावितरणचा 'शॉक', नगरपरिषदेकडून उपकेंद्र 'लॉक'!
चिपळूण :
नगर परिषदेच्या सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या थकित वीजबिलामुळे महावितरणने गुरुवारी सकाळी खेर्डी माळेवाडी येथील जॅकवेलचा वीजपुरवठा खंडित करीत शॉक दिला. तर महावितरणचा सुमारे ४८ लाख रुपयांचा कर थकला असल्याने नगर परिषदेने याला कारवाईनेच उत्तर देत महावितरणचे उपकेंद्र लॉक केले. यामुळे अनेक तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. तर जनरेटरवर नागरिकांचा पाणीपुरठा सुरू राहिल्याने नगर परिषदेला तितकासा फरक पडला नाही. मात्र यात जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी मध्यस्थी केल्याने पत्रव्यवहार करीत दोन्ही कार्यालयांनी या 'कर' वादावर तात्पुरता पडदा टाकला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांपासून महावितरण नगर परिषदेला विविध मालमत्तांपोटी सुमारे ४७ लाख रुपये देणे आहे. याबाबत न. प. ने महावितरणकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला, तरीही कायदेशीर बाबी पुढे करीत, असा कर आम्ही देणे लागत नाही, अशी भूमिका महावितरणने घेतली आहे. तर नगर परिषद अन्य जिल्हयातील महावितरणची कार्यालये हे कर भरत असल्याचे पुरावे दाखवले आहेत. तरीही महावितरणकडून हा कर भरला जात नाही.
त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांपासून नगर परिषदही नळपाणी योजनेचे बिल भरत नसल्याने ही रक्कम सुमारे ३५ लाख रुपये झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही कार्यालयांचे अधिकारी एकमेकांना संपर्क करून थकित कर भरण्यास सांगत असताना एकमेकांकडे बोट दाखवण्याची भूमिका घेत होते. अखेर हा वाद कारवाईपर्यंत पोहचला. यातूनच महावितरणने गुरुवारी सकाळी नगर परिषदेच्या खेर्डी-माळेवाडी येथील जॅकवेलचा वीजपुरवठा खंडित केला. यावरुन न. प. प्रशासनही आक्रमक झाले. मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या आदेशानूसार कार्यालय अधीक्षक रोहित खाडे अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह महावितरणच्या पॉवरहाऊस येथील कार्यालयात गेले व येथील उपकेंद्र सील केले.
- वीज गेली अन्..
महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर नगर परिषदेने जनरेटरवर नागरिकांचा पाणीपुरवठा सुरूच ठेवला. मात्र दुपारी २.४५ वाजता शहरासह तालुक्यातील काही गावांमधील वीजपुरवठा बंद झाला. मात्र उपकेंद्र सील केल्याने तांत्रिक दोष शोधण्यासह दुरुस्ती कशी करावी, असा प्रश्न महावितरणला पडला. यामुळे एकच खळबळ उडाली. अखेर हा विषय वरिष्ठांपर्यंत गेला.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची मध्यस्थी
यावरुन जिल्हाधिकारी, महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याशी याबाबत दूरध्वनीवरुन चर्चा सुरू झाली. अखेर जिल्हाधिकारी सिंह यांनी मध्यस्थी करीत न. प. ला महावितरणकडे आपल्या व महावितरणच्या कराबाबत पत्रव्यवहार करण्यास सांगितले. त्यानुसार येत्या ५ ऑगस्टपर्यंत नगर परिषद महावितरणचे थकीत बिल भरेल मात्र महावितरणने त्यांचा थकित कर कसा भरावा याबाबतच्या अटी घालून पत्र दिले. त्यानंतर दोघांनीही आपली कारवाई मागे घेतली.
- प्रांताधिकाऱ्यांनी आज बोलावली बैठक
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी १ ऑगस्ट रोजी महावितरण व नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
- कर न भरल्यास महावितरणवर कारवाई करणार
महावितरणने गेल्या १० वर्षांपासून नगर परिषदेचा कर थकवला आहे. शासनाच्या नगर विकास विभागाने कोठेही हा कर महावितरणकडून घेऊ नये असे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे महावितरणला हा कर भरावाच लागेल. जर त्यांनी तो भरला नाही तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- विशाल भोसले, मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण
- न्यायालयात अपिल करणार
सार्वजनिक संस्थांना वीज खांब व अन्य मालमत्तांचा कर रद्द असल्याचे राज्यपालांच्या सहीचे परिपत्रक आहे. मात्र हा नियम नगर विकास विभागाला लागू नाही, असे नगर परिषदेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याविरोधात आम्ही न्यायालयात अपिल करणार आहोत.
- धनंजय भांबरे, कार्यकारी अभियंता महावितरण, चिपळूण