सीमावासियांच्या सोबत महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा : मुख्यमंत्री शिंदे

दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची बैठक घेण्यासाठी विनंती करणार

मुंबई : महाराष्ट्र्-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासियांच्या पाठिशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली होती. आता दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत.

सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या 10 हजार ऊ. पेन्शनमध्ये 20 हजार ऊ. इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमाभागातील 865 गावांसाठी लागू केली आहे. सीमाभागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमाभागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे.  मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्रे पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता.

भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे, असेही सांगितले.