सांगली, कोल्हापुरातील पुराला महाराष्ट्र जबाबदार

उद्योग मंत्री एम. बी. पाटील यांचा गंभीर आरोप

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कोयना, राजापूर आणि महाराष्ट्रातील इतर धरणांमधून एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळेच कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होत आहे. राज्यातील अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांच्या उंचीचा यात काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्रानेच नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीच्या अहवालातून हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, अशी माहिती विजापूर जिल्हा पालकमंत्री तथा अवजड उद्योग मंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिली. याबाबत रविवारी त्यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

अलमट्टी धरणाची उंची 519.60 मीटरवरून 524.256 मीटर करण्याची परवानगी कृष्णा ट्रिब्युनलनेच आम्हाला दिली आहे. आतापर्यंत यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित न करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने आता धरणाची उंची वाढवण्यावर आक्षेप घेतला आहे. दुर्भावनापूर्ण हेतूने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी 2019 मध्ये महापूर आला होता. तेथील राज्य सरकारने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि भविष्यात पूर टाळण्यासाठी काय करावे हे सुचवण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. मे 2020 मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला होता. कर्नाटकातील अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांचे बॅकवॉटर त्यांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पुरांचे कारण नाही. शिवाय, या दोन्ही धरणांचे बॅकवॉटर कर्नाटकातच साठवले जाते. महाराष्ट्राचा प्रदेश पाण्याखाली जाणार नाही, असे समितीने म्हटले आहे, असे एम. बी. पाटील यांनी सांगितले.

सांगली हे अलमट्टी धरणापासून 260 कि.मी. अंतरावर आहे. हिप्परगी बॅकवॉटरची व्याप्ती राजापूर बॅरेजपासून 22 कि.मी. अंतरावर आढळून येते. महाराष्ट्रातील कोयना धरण, राजापूर बॅरेज आदींमधून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्याऐवजी नदीपात्र पूर्णपणे भरल्यानंतर एकाचवेळी लाखो क्मयुसेक पाणी नदीपात्रात सोडून पूरपरिस्थिती निर्माण केली जाते. या टप्प्यावर कोणत्याही खबरदारीच्या उपाययोजना केल्याचा इतिहास नाही, असे अहवालातच म्हटले आहे. समितीने 4 ऑगस्ट 2019 रोजी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देखील लिहिले होते, असेही मंत्री एम. बी. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पूरसदृश परिस्थिती सुरळीतपणे हाताळता शक्य

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या मुद्याबाबत कोणताही वाद नाही. तो न्यायाधिकरणासमोरच सोडवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने अचानक हा विषय हाती घेतला आहे हे योग्य नाही. दोन्ही राज्यांमधील त्रिस्तरीय आंतरराज्यीय पूर समन्वय समितीद्वारे पूरसदृश परिस्थिती अजूनही सुरळीतपणे हाताळता येते. तथापि, महाराष्ट्र वाईट राजकारणात गुंतला आहे. कर्नाटकच्या हिताला बाधा पोहोचवण्यासाठी काहीतरी करण्याचा त्यांचा एकमेव हेतू आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकविऊद्ध केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्र लिहिले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.