Maharashtra Reservation: आरक्षणाचे राजकारण महाराष्ट्राला सामाजिक आव्हान देणार?, जातींचे एकीकरण की ध्रुवीकरण?

ही स्थिती केवळ देवाभाऊंची नव्हे राज्यातील सर्वच नेत्यांची आहे!

By : शिवराज काटकर 

सांगली : महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर आरक्षणाचे राजकारण म्हणजे सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण आणि निवडणुकीचे धोरण यांचे जटिल कारण बनले आहे. राज्याची लोकसंख्या साडेबारा कोटींवर असून, मराठा समाज (सुमारे 30-35 टक्के) आणि ओबीसी (50 टक्के पेक्षा जास्त) यांच्यातील स्पर्धा या राजकारणाला आकार देत आहे.

नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे जी चांगदेवांना ज्ञानदेवांना लिहिलेल्या पत्राच्या मायन्यासारखी आहे! ही स्थिती केवळ देवाभाऊंची नव्हे राज्यातील सर्वच नेत्यांची आहे! हेही लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणाची सुरुवात अनुसूचित जाती (13 टक्के) आणि जमाती (7 टक्के) साठी झाली. नंतर ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण मिळाले.

1990 च्या दशकात मंडल आयोगाच्या प्रभावाने महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली, ज्यामुळे 52 टक्केपर्यंत एकूण आरक्षण पोहोचले. मात्र, 50 टक्के मर्यादेच्या संवैधानिक नियमामुळे (संदर्भ : इंद्रा साहनी हा स्वत:चाच निकाल खोडून काढणारा वादग्रस्त खटला, 1992) विविध समुदायांच्या मागण्या तीव्र झाल्या. मराठा आरक्षणाची मागणी 2010 पासून उफाळली.

मराठा समाज, जो पारंपरिकदृष्ट्या शेतकरी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहे, आर्थिक मागासलेपणावर (शेतकरी आत्महत्या, 94 टक्के मराठा) भर देऊन ओबीसीत समावेश किंवा स्वतंत्र कोटा मागतो आहे. आधी पृथ्वीराज चव्हाण आणि नंतर 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये रद्द ठरवले.

कारण 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आणि पुरावा अपुरा होता. त्यानंतर 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने सुनील शुक्रे आयोगाच्या अहवालावरून 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले, ज्यामुळे आरक्षण एकूण 62 टक्के झाले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने (2023 ते 2025) हे तीव्र झाले, ज्यात सग्या सोयऱ्या (रक्तसंबंधित) कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी होती.

नुकत्याच 2025 च्या सप्टेंबरमध्येच झालेल्या आंदोलनाने सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीत समाविष्ट करण्याचे ठरवले. सरकारच्या मते ज्यांना कुणबी दाखला मिळतो त्यांचा समावेश ओबीसीत होऊ शकतो. पण याला ओबीसी संघटनांकडून न्यायालयीन आव्हान दिले जाणार आहे. हे आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळेल, ज्यामुळे ओबीसींना धोका वाटतो. हे राजकारण सर्व पक्षांच्या धोरणांना प्रभावित करते.

सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करून मत मिळवण्याचा प्रयत्न करते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मराठ्यांच्या नाराजीमुळे महायुतीला फटका बसला होता, पण 2025 च्या निर्णयाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा मतांचा पाठिंबा मिळवण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे धोरण ओबीसी नेत्यांना चिडवून गेले आहे.

राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट बैठक सोडून न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली, कारण ओबीसी आरक्षण (32 टक्के) प्रभावित होईल, असे त्यांचे मत. ओबीसी संघटनांनी (राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ) जालना, नागपूर येथे आंदोलने केली, जीआर फाडले आणि साखळी उपोषण सुरू केले.

लक्ष्मण हाके यासारख्या नेत्याने ओबीसी आरक्षण संपले, असे विधान केले आणि रस्त्यावर उतरण्याची धमकी दिली. मग सत्ताधारी महायुतीने ओबीसी शांत करण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी उपसमिती स्थापन केली, जी ओबीसी योजनांचा आढावा घेईल आणि विकासात्मक निर्णय घेईल. मात्र, हे तात्पुरते असल्याचे ओबीसी नेते म्हणतात, कारण मराठ्यांची ‘घुसखोरी’ ओबीसी कोट्यातूनच होईल हे त्यांना मनोमन पटलेले आहे.

विरोधी महाविकास आघाडी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार, शिवसेना-उद्धव ठाकरे) जातीय जनगणना आणि 50 टक्के मर्यादा हटवण्याचे आश्वासन देतात. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची त्यांच्यासह काँग्रेसची भूमिका आहे. अशाप्रकारे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी मराठा-ओबीसी दोघांचेही समर्थन केले, पण त्यांच्यातही अंतर्गत मतभेद आहेत.

रोहित पवार यांनी सरकारच्या विलंबावर टीका केली आणि ओबीसी-मराठा तणाव वाढवल्याचा आरोप केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा नाराजीमुळे महाविकास आघाडीला फायदा झाला (मराठवाड्यात 8 जागा), पण ओबीसी मतांचा आधार कमी झाला.

आता 2025 च्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये हे ध्रुवीकरण महायुतीला धोक्यात टाकेल, कारण ओबीसींचे 40 टक्के हून अधिक मतदान महायुतीचा मुख्य आधार आहे. भाजपला मराठा-ओबीसी संतुलन साधावे लागेल, अन्यथा विदर्भ आणि मराठवाड्यात फटका बसू शकतो याची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव आहे आणि त्यामुळे ते सर्व शक्यता तपासून सर्वांना गोंजारत आहेत.

या राजकारणाचे परिणाम गंभीर आहेत. एकीकडे सामाजिक न्यायाची हमी मिळते, पण दुसरीकडे जातीय ध्रुवीकरण वाढते, ज्यामुळे सामान्य श्रेणीतील (10 टक्के ईडब्ल्यूएस) संधी कमी होतात. 2025 च्या आंदोलनात रेल्वे रोखली गेली, वाहतूक कोंडी सुरू आहे. मराठा-ओबीसी संघर्ष गावागावात सुरूच आहे.

एकमेकांच्या जातींच्या दुकानदारांवर बहिष्कार, हिंसा वाढली आहे. भविष्यात जातीय जनगणना (2025 च्या घोषणेप्रमाणे) झाल्यानंतर यावर मार्ग दिसू शकतो. पण बिहारप्रमाणे न्यायालयीन निकालावर बरंच काही अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द केले, आता या जीआरलाही आव्हान दिले जाऊ शकते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षण हे मतांचे हत्यार बनले असून, ते समतेच्या दिशेने की विभाजनाच्या दिशेने नेले जाईल, हे स्थानिक निवडणुकांवर अवलंबून आहे. सत्ताधारी महायुतीची अवस्था मात्र कठीण आहे; मराठ्यांचे समाधान केले म्हणावे तर हक्काच्या ओबीसींच्या नाराजीमुळे तणाव वाढला आहे.

भुजबळांसारखे नेते बंड करू शकतात, ज्यामुळे महायुतीची एकजूट धोक्यात येईल. विरोधकांना हा मुद्दा हाताळता येईल, पण तेही दोन्ही समुदायांना सोबत घेऊ शकतील का याची शंकाच आहे. आरक्षणाचे राजकारण महाराष्ट्राला सामाजिक आव्हान देणारे ठरले आहे.