महाराष्ट्र मतदानासाठी सज्ज

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत असून, मतदानाच्या टक्केवारीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असेल. राज्यात एकूण 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या सर्व मतदारसंघांबरोबरच नांदेड लोकसभेसाठीदेखील पोटनिवडणूक होत आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण 4135 उमेदवार असून, अनेक मतदारसंघांमध्ये दुरंगी, तिरंगी वा चौरंगी लढती होत असल्याचे पहायला मिळते. अर्थात या निवडणुकीत कुणाला कौल द्यायचा, याचा निर्णय राज्यातील 10 कोटी मतदारांना घ्यावा लागेल. मतदान म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव. सर्वश्रेष्ठ दान, पवित्र कर्तव्य, अशा शब्दांत मतदानाचे महत्त्व वर्णिले जाते. ही वस्तुस्थितीच म्हटली पाहिजे. संसद, कायदा, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे, हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. यातील संसद हा अतिशय महत्त्वाचा घटक होय. देशाचा कारभार संसदेतून, तर राज्याचा कारभार विधिमंडळातून चालतो. यातील लोकसभा वा विधानसभेतील प्रतिनिधींची निवड ही लोकांमधून होते. वेगवेगळ्या पक्षातील उमेदवारांपैकी कुणाला निवडायचे, याचा निर्णय लोकच घेतात. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी संबंधित उमेदवाराचे चारित्र्य, सामाजिक बांधिलकी, प्रगल्भता, विकासात्मक दृष्टी या गोष्टी पाहून मतदान करणे अपेक्षित असते. मात्र, राजकारणातील पक्षबदलूंचा, गुन्हेगारांचा सुळसुळाट बघता नेमकी निवड करायची कुणाची, असा प्रश्न मतदारांना पडत नसेल, तर नवलच. असे असले, तरी मतदान न करणे, हा त्याला पर्याय ठरू शकत नाही, हे मतदारांनी समजून घेतले पाहिजे. मागच्या अडीच वर्षांमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमध्ये अभूतपूर्व फूट घडवून आणण्यात आली. त्यानंतर अशा प्रकारे आमदार फोडले जात असतील, तर आमच्या मतदानाला अर्थ काय, असा एक सूर सर्वसामान्यांमध्ये दिसत होता. पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असतानाही दुर्दैवाने आयोगाच्या पातळीवर त्यादृष्टीने हालचाली दिसल्या नाहीत, ना न्याययंत्रणा हलली. अशा गोष्टी मतदार म्हणून निराशाजनक ठरत असतीलही. पण, म्हणून नाउमेद होण्यात काही हशील नाही. उलट अधिक जोमाने मतदान करणे अपेक्षित आहे. मतदानाच्या घसरत्या टक्केवारीबद्दल आपल्याकडे नेहमीच चिंता व्यक्त होते. शासकीय पातळीवर उपाययोजना, प्रबोधनात्मक कार्यक्रमही राबविले जातात. पण, तेवढ्यावरच भागणार नाही. लोकप्रतिनिधींनीही जबाबदार वर्तन करणे आवश्यक आहे. लोकांनी टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी आपले चारित्र्य कायम चांगले ठेवले पाहिजे. आपला कारभार पारदर्शक ठेवतानाच विकासात्मक बाबींवर फोकस ठेवला पाहिजे. त्यातूनच मतदारांचा उत्साह वाढू शकतो. यंदाची महाराष्ट्राची निवडणूक तर सर्वार्थाने वैशिष्ट्यापूर्ण ठरावी. भाजप, शिंदे गट आणि दादा गटाची महायुती तसेच काँग्रेस, ठाकरेसेना व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये काट्याची टक्कर होताना दिसते. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाच्या नरेटिव्हने महायुतीची पीछेहाट झाली. त्याचबरोबर भाजप नेत्यांची विखारी भाषाही युतीला भोवली. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिंदे गट व दादा गटाच्या महायुतीने सावधपणे पावले टाकली. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर लाडकी बहीण योजना आणली. तत्काळ भगिनींच्या खात्यात पैसेही जमा केले. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरणार, असे वातावरण असतानाच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बटेंगे कटेंगेचा नारा दिला. ही लाईन फडणवीसांनी उचलून धरली असली, तरी भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. त्यामुळे कुठेतरी भाजपमध्येच ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध असल्याचे दिसते. तिकडे अजितदादांनी सत्तास्थापनेच्या बैठकीला अदानी उपस्थित असल्याचे सांगून विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत दिले. लोकसभा निवडणुकीत जरांगे पॅक्टरचाही भाजपाला मोठा फटका बसला. विशेषत: मराठवाड्यात रावसाहेब दानवेंसह अनेक नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला. अशा स्थितीत कालीचरण महाराजांनी जरांगे यांचा उल्लेख राक्षस असा केल्याने मराठा समाजामध्ये संतापाची लाट उसळलेली पहायला मिळते. त्याचा फटका मराठवाड्यासह अन्य भागात बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशकात शिंदे गटाचा बाजार सुरू असतानाच तिकडे नालासोपाऱ्यातील घटनेने कळसच गाठला. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडेंमार्फत पैशांचे वाटप झाल्याचा आरोप बविआचे नेते हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. यात एक काळी बॅग, नोटांचे बंडल्स आणि पैशाच्या नोंदींची डायरी सापडल्याची माहितीही पुढे आली आहे. मात्र, तावडे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गेल्याचे सांगत आरोप फेटाळले आहेत. एकूणच हे सगळे प्रकरण चक्रावणारे म्हटले पाहिजे. गृहखाते तर राज्यात असून नसल्यासारखे आहे. तावडे हे 5 कोटी ऊपये घेऊन येत असल्याची टीप आपल्याला भाजपवाल्यांनीच दिल्याचे हितेंद्र ठाकूर सांगतात. हे बघता भाजपाच्या अंतर्गत गोटातून दगा फटका झाला का, असेही सवाल सध्या उपस्थित होताना दिसतात. ठाकरेसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच नव्हे, तर शिंदे गटातूनही दगा फटका झालेला असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला आहे. मागच्या काही वर्षांत राजकारणाचा स्तर प्रचंड ढासळला आहे. सत्ता स्पर्धा, मुख्यमंत्रिपदाची स्पर्धा तीव्र झालेली दिसते. त्यामुळे सगळ्या शक्याशक्यता गृहीत धराव्या लागतील. बाकी काही असो. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची कसून चौकशी करायला हवी. निवडणुकीतील पैसे वाटप नवीन नाही. मात्र, आता त्याचा बाजार झाला आहे. एका मताला तब्बल पाच ते दहा हजार ऊपये दिले जातात. हे पैसे आपल्याच खिशातील आहेत, हे लक्षात घेऊन मतदारांनी अशा प्रलोभनांपासून सावध रहायला हवे. मतदार जागृत राहिला, तर निवडणुकीतला हा काळा बाजार नक्कीच रोखता येईल. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक दर्जा, प्रतिष्ठा होती. तथापि, मागच्या अडीच वर्षांत राज्याचे राजकारण रसातळाला गेले. पक्ष पळवापळवी, फोडाफोडी, हा येथील विशेष बनला असून, अशा राजकारणाला मूठमाती देण्याची वेळ आता आली आहे. म्हणूनच प्रत्येक मतदाराने मतदानाचे पवित्र कर्तव्य पार पाडावे आणि निवडणूक व्यवस्थेतील बाजारबुणग्यांना धडा शिकवावा.