काळवंडले महाराष्ट्र पोलीस दल !

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे यांच्या हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेमुळे महाराष्ट्र पोलीस दलाची मान शरमेने खाली झुकली पाहिजे. या एका प्रकरणाने महाराष्ट्र पोलीस दल काळवंडले आहे. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनात नसतानाही या प्रकरणात काही कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली नोकरी पणाला लावून हे प्रकरण धसास लावले. पण, खात्याला बदनाम करणारी ही एकच घटना नाही. येत्या चार, सहा महिन्यात राज्यातील अशीच आणखी काही प्रकरणे निकाली निघतील ज्यात पोलिस अधिकाऱ्यांना शिक्षा लागण्याची शक्यता आहे. अवैध मार्गाने आणि राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने गुन्हेगारांशी संपर्क वाढून इस्टेट वाढल्याने वर्दीत राहून फौजदार ते वरच्या अधिकाऱ्यांची गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. गैरमार्गाने मिळालेली संपत्ती या लोकांना सहकारी महिलांच्या आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या महिलांचेही शोषण करण्याइतपत मस्तवाल बनवत आहे. त्यातीलच कुरुंदकर याचे एक प्रकरण. या प्रकरणात संगीता अल्फान्सो आणि विशेष पथकाचे पोलीस जितके झटले, प्रसार माध्यमांनी जितका दबाव टाकला आणि न्यायालयाने ज्या गांभीर्याने घेतले त्यामुळे शिक्षा लागली आहे. नाहीतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दडपून आपल्याच सहकारी भगिनीच्या तुकडे तुकडे झालेल्या मृतदेहाची किंमत वसूल करण्यात कसूर सोडली नव्हती. त्यामुळे एका गुन्हेगाराला अपेक्षेपेक्षा कमी शिक्षा लागली असली तरी प्रकरण दडपणारे अधिकारी यातून वाचले आहेत हा अश्विनी बिद्रे यांच्या मृतावर अन्यायच आहे. शिक्षेमुळे मोठा काळा डाग या पोलीस दलावर लागला आहे. आपल्याच खात्यातील एक महिला अधिकाऱ्याचा दुसरा अधिकारी इतक्या निर्घृणपणे खून करतो आणि हा खून पचवायला अतीवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह मोठी यंत्रणा केवळ पैशाच्या हव्यासाने आरोपीला मदत होईल असे वर्तन करते. आपल्याच खात्यातील मृत महिलेला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय देण्याचाही ते सौदा करतात ही दलाली महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वर्दीला कलंकित करणारी आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात कुरुंदकर याला फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे होती. मात्र, काही मर्यादांमुळे त्यांना जन्मठेप द्यावी लागली आहे. याची दखल स्वत: घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा फाशीत परावर्तीत केली तर तो उचित न्याय ठरेल. खरे तर या निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिह्यात पोलीस ठाणे निहाय महिला पोलिसांचे कसे शोषण सुरू आहे? याचा विशेष पथक नेमून तपास घेण्याची आवश्यकता आहे. अश्विनी बिद्रे प्रकरणाला नऊ वर्ष झाली आहेत. त्यानंतरही अनेक प्रकरणे घडली आहेत. मात्र पोलीस अधिकाऱ्यांचा दबाव आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची सामान्य वृत्ती, महिलेलाच दोषी धरण्याचा गुन्हेगारी पायंडा यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशा बाबतीतील तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत असतात. सांगली जिह्यात एका प्रकरणात पोलीस ठाण्यातीलच महिला पोलीस कर्मचाऱ्याची हेरगिरी करण्यात आली अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. त्या महिलेचे कॉल रेकॉर्डिंग तपासून तिच्या पतीचे कान भरण्यात आले आणि अलीकडेच त्या महिलेचा घटस्फोट झाला अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या प्रकरणात पोलीस दलातील वरिष्ठांनी काय केले? ज्याच्याबद्दल तक्रार होती त्याला अधिक जवळचे पोलीस ठाणे देण्यात आले! अशा प्रकारच्या घटना या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असतात. जे कृत्य गुन्हेगारांनी करावी ते जर पोलीस अधिकारी करत असतील तर ते त्याहून गंभीर मानले पाहिजे. अश्विनी बिद्रे प्रकरणात तिची हत्या करून तुकडे करून खाडीत टाकले तरी ती जिवंत आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिच्या पतीला आणि कुटुंबियांना आपल्या कार्यालयातून हुसकावून लावले. तिच्याबद्दल वाईट शब्द बोलले. तिच्या पतीला अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात आली. आरोपी आपल्या खात्यातील अधिकारी आहे म्हणून तपासाला विलंब कसा होईल याकडे लक्ष देण्यात आले. पोलिसाच्या वर्दीआड लपलेल्या एका गुन्हेगाराला आपण मदत करत आहोत याचे त्या अधिकाऱ्यांना काहीही वाटले नाही हे खूपच गंभीर आणि क्लेशकारक आहे. आधीच महिला पोलिसांना त्यांच्या ड्युटीच्या काळामुळे अनेक कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. इतर सामान्य कुटुंबातील महिलेला चालणाऱ्या तिच्या पती आणि सासूला एखादी महिला पोलीस आपल्या वर्दीचा धाक दाखवून जेलमध्ये घालायची भीती दाखवून त्यांचे वैवाहिक जीवन टिकवण्यात यशस्वी होते. मात्र तिच्या स्वत:च्या घरच्यांकडून होणारी अवहेलना तिला सहन करावी लागते. या महिला पोलिसांना त्यांच्या पोलीस ठाण्यात सन्मानाची वागणूक मिळते असे म्हणावे तर ते बहुतांश पोलीस ठाण्यात स्वप्नच समजावे लागेल. पोलीस ठाण्यात कामाचा असणारा ताण आणि त्यातून घरोघरीची महिला पोलिस अंमलदार, फौजदार असेल तर तिला नामोहरम करण्यात अनेकांना मर्दुमकी वाटते हे सत्य लपून राहिलेले नाही. महिलांचा सन्मान आणि त्यांना बरोबरीची वागणूक या फक्त म्हणायच्या गोष्टी आहेत. खात्यातील अनेकांची नजर स्त्राr ही फक्त उपभोग्य वस्तू आहे अशीच आहे आणि या मानसिकतेमुळे पोलीस दलात एकप्रकारची बजबजपुरी माजलेली आहे. अर्थात एखाद्या जिह्यात घडणारी एखादी घटनाही महाराष्ट्र हादरवून सोडत असते आणि त्यात अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळतोच असे नाही. याचा अर्थ ज्यांनी गुन्हे रोखायचे त्यांनीच गुन्हे करायचे आणि त्यांच्याच वरिष्ठांनी त्यात पाठीशी घालायचे. यातूनच प्रकार वाढून ते मोठ्या खंडणीखोरी आणि गुन्हेगारी कार्याकडे वळतात. अभय कुरुंदकर याच्या डोक्यावर देखील एका राजकीय व्यक्तीचा वरदहस्त होता. तो सांगलीत असल्यापासून त्याचे हे पाठबळ रंग दाखवत होते आणि तत्कालीन जिल्हा पोलिस प्रमुख दिलीप सावंत यांनी त्याचा गोपनीय अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. येथूनच आपल्या हाताखाली असलेल्या नवख्या अधिकारी महिलेला त्याने जाळ्यात ओढले. ती बदली करून जाईल तिथे तो जाऊ लागला. अखेर 2016 साली त्याने तिची अखेरची भेट घेतली आणि मित्राच्या सहाय्याने हत्या करून मृतदेह मिळणार नाही असे तुकडे करून ते टाकून दिले. त्याचा मित्र पोलिस तपासात सापडला नसता आणि त्याने जबाब दिला नसता तर खून उघडकीस आला नसता.