महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी 21 जानेवारीला

आठ वर्षांनंतर खटला येणार पटलावर : तारीख निश्चित करण्यात आल्याने सीमावासियांच्या आशा पल्लवीत

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला अखेर गती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या खटल्याच्या सुनावणीची तारीख निश्चित झाली आहे. 21 जानेवारी 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे. सोमवारी सुनावणीसाठी अर्ज दाखल केला असता तारीख निश्चित करण्यात आल्याने सीमावासियांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सुनावणी सुरू होती. परंतु, 23 जानेवारी 2017 नंतर सुनावणी होत नसल्याचे समोर येत होते. काहीवेळा कर्नाटक सरकार वेळ मागत होते तर काहीवेळा न्यायाधीशांच्या पॅनेलमध्ये कर्नाटक अथवा महाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती आल्यामुळे निकाल पुढे ढकलला जात होता.

23 जानेवारी 2017 रोजी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने  युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर मागील आठ वर्षांत सुनावणी झाली नव्हती. तारखांवर तारखा दिल्या जात असल्याने सीमावासियांतून नाराजी व्यक्त होत होती. सीमाप्रश्नाचा खटला लवकरात लवकर पटलावर यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन व अॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सोमवारी या संदर्भातील अर्जाची छाननी झाली. न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्या. अलोक आराध्ये यांनी सदर विनंती मान्य करून 21 जानेवारी 2026 रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. सदर दिवशी मूळ दाव्याचीही सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण होऊन सीमावासियांना योग्य तो न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या प्रयत्नांना यश

सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला गती मिळावी, यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समितीने वेळोवेळी महाराष्ट्र सरकारसोबत पत्रव्यवहार, तसेच निवेदने दिली होती. नुकत्याच झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतदेखील यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने वकिलांना सूचना केल्या होत्या. तसेच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडून खटल्याला मदत व्हावी, यासाठी सल्लागार म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोनी यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे मध्यवर्तीच्या या सर्व प्रयत्नांना अखेर यश आल्याचे दिसून आले.