सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घ्यावी

मध्यवर्ती म. ए. समितीची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष, शुक्रवारी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी कणखर भूमिका घेतली तरच हा प्रश्न सुटणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात सीमप्रश्नी दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी सीमाप्रश्न प्रलंबित राहत आहे.  महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी सुमारे चारशेहून अधिक सीमावासीय कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील. तसेच सीमाप्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील, अशी माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

किणेकर म्हणाले, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. तरच या प्रश्नाला गती मिळणार आहे. जुलै 2004 मध्ये सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. खटल्याच्या बहुतांश सुनावणींना महाराष्ट्राचे नेते, वकील उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही हा प्रश्न जैसे थे स्थितीत राहिला आहे. उलट कर्नाटक सरकारचे मंत्री अथवा वकील प्रत्येक सुनावणीला हजर राहतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नी गंभीर नाही का?, अशी शंका सीमाभागात उपस्थित होत असल्याचे कार्याध्यक्ष किणेकर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, 17 जानेवारी हा दिवस बेळगावात हुतात्मा दिन म्हणून आचरणात आणला जातो. यादिवशी बेळगाव येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करून सुमारे चारशेहून अधिक सीमाबांधव कोल्हापुरात येतील. दुपारी 3 वाजता येथे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांसमवेत धरणे आंदोलन करणार असल्याचे किणेकर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला समितीचे सदस्य एम. जी. पाटील, शिवसेना ठाकरे गटाचे सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे उपस्थित होते.

सीमाभागातील मराठी भाषा,संस्कृती धोक्यात 

सीमाप्रश्नाकडे महाराष्ट्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्नाटक सरकारला वाव मिळत आहे. सीमाभागातील मराठी शाळा हळूहळू बंद केल्या जात आहेत. तसेच अन्य अशा सक्तींमुळे सीमाभागातील मराठी भाषा अन् संस्कृती धोक्यात आली असल्याचे समितीचे प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले.

सीमाप्रश्नाची आंदोलने आता कोल्हापुरातच 

सीमाप्रश्नी बेळगावात आंदोलन केल्यास कर्नाटक पोलीस प्रशासनाकडून आंदोलकांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. गुन्ह्यांमुळे विशेषत: आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारनेच सातत्याने पाठपुरावा केला तरच हा प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नी होणारी आंदोलने आता कोल्हापुरातच करणार असल्याचे मरगाळे यांनी सांगितले.

1 मे रोजी मुंबईत आंदोलन 

महाराष्ट्रात 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा होतो. मात्र सीमाभागातील नागरिक अद्यापही या अधिकारापासून वंचित आहेत. त्यामुळे हा अधिकार सीमावासियांना मिळावा, सीमाप्रश्न तत्काळ सुटावा यासाठी 1 मे रोजी मुंबईतही आंदोलन करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे मरगाळे यांनी सांगितले.