महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलवावी
मध्यवर्ती म. ए. समितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. यावेळी साक्षीपुरावे सादर करण्याची सूचना केल्यास महाराष्ट्र सरकारने त्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठीच लवकरात लवकर उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
27 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्यासमोर सुनावणी होऊन मूळ दाव्याची सुनावणी 21 जानेवारी रोजी ठेवण्यात येईल, असा निर्णय झाला आहे. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने पूर्वतयारी, वरिष्ठांच्या बैठका, साक्षीदारांची शपथपत्रे याबाबतची रणनीती ठरविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलाविण्याची विनंती मध्यवर्ती म. ए. समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. तेव्हापासून सुनावणी सुरू आहे. मध्यंतरी कोरोना व त्यानंतर महाराष्ट्र व कर्नाटकातील न्यायमूर्ती पॅनेलवर येत असल्यामुळे सुनावणी पुढे जात होती. आता जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार असल्याने महाराष्ट्र सरकारने त्याची तयारी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच मुख्य सचिवांनाही पाठविले आहे.