महाराष्ट्राच्या 66 % भागात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती ! राज्यातील 224 महसूल मंडळांचा यादीत समावेश
महाराष्ट्र राज्य सरकारने आज दुष्काळग्रस्त भागाची व्याप्ती वाढवताना 224 महसूल मंडळांचा समावेश केला आहे. 2023मध्ये या महसूल मंडळांच्या परिसरात सरासरीच्या 75% पेक्षाही कमी पाऊस पडल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यातील 66 % वाटा असलेल्या एकूण 2292 महसूल मंडळांपैकी 1532 मंडळामध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
महाराष्ट्रातील 2292 महसुली मंडळांपैकी, 2068 मध्ये परिसरातील पर्जन्यमान मोजण्यासाठी स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) आहेत. 31 ऑक्टोबर रोजी सरकारने 356 पैकी 40 तहसीलमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता, ज्यामध्ये 75% पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 287 महसूल मंडळांचा समावेश आहे. त्यानंतर सर्व पक्षीय आमदारांनी केलेल्या मागणीमुळे महसूल परिघातील पावसाची कमतरता असलेल्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याची मुदत वाढवण्याची ही मागणी करण्यात आली.
नागरिकांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत 10 नोव्हेंबर रोजी, राज्य सरकारने 1021 अतिरिक्त महसूल मंडळांचा समावेश करून दुष्काळग्रस्त भागांचा विस्तार केला आणि ही संख्या एकूण 1308 पर्यंत आणली.
16 फेब्रुवारीला राज्य सरकारने आदेश जारी करून अजून 224 महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त भागांच्या यादीत समावेश केला. “कमी पाऊस झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यामुळे पूर्वीच्या महसूल मंडळांच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या आणि कमी पाऊस पडलेल्या दुष्काळग्रस्त भागात 224 महसूल मंडळांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे. आदेशात पुढे असंही म्हटले आहे की या सर्व 224 दुष्काळग्रस्त भागांना शेतकऱ्यांना वीज बिलात 33. 5% सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत, शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती यासारखे फायदे मिऴतील.