महाराष्ट्र देशा...

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला आज 64 वर्षे पूर्ण होत असून, राज्याची वाटचाल आता अमृत महोत्सवाच्या दिशेने सुरू झाली आहे. 1 मे 1960 रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंतचा मागच्या सहा दशकांचा राज्याचा प्रवास हा नक्कीच विलक्षण म्हणायला हवा. या कालखंडात विविध क्षेत्रात व अनेक आघाड्यांवर राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. स्वाभाविकच भविष्यातील महाराष्ट्र हा अधिक समृद्ध, प्रगत असेल, अशी अपेक्षा असेल. प्रत्येक राज्याचा म्हणून एक इतिहास असतो. तसा तो महाराष्ट्रालाही लाभलेला आहे. किंबहुना, समृद्ध वैचारिक वारसा व बहुसांस्कृतिकता हे या राज्याचे वैशिष्ट्या मानावे लागले. महाराष्ट्रातील संतविचारांची परंपरा मोठी आहे. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरू तुकाराम महाराज, संत नामदेव, एकनाथ, सावता महाराज, जनाबाई, चोखामेळा, कान्होपात्रा यांच्यापासून ते संत गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराजांपर्यंत अनेक संतमहंतांनी महाराष्ट्राला वैचारिक दिशा दिली. आजही कोणताही उच्च-नीच, भेदभाव न बाळगता लाखो वारकरी संतांनी दाखविलेल्या या भक्तिमार्गावरून चालत असतात. छत्रपती शिवाजी महाराज हे तर  संबंध महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, प्रेरणास्थान. महाराजांचे राज्य हे खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य होते. शिवरायांच्या नेतृत्वाखाली अठरापगड जातीतील समाज एकवटला आणि महाराष्ट्राच्या भूमीवर न भूतो न भविष्यती असा इतिहास घडला.   म्हणूनच 400 वर्षांनंतरही शिवरायांचे हिंदवी स्वराज्य, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात न लावण्याची त्यांची भूमिका, सर्वसमावेशक दृष्टीकोन, गनिमी कावा, गडकिल्ल्यांवरील पाणीव्यवस्था, आरमार उभारणी आणि एकूणच व्यवस्थापन कौशल्य व इतर बाबींवर ऊहापोह, चर्चा होत असतात. स्वातंत्र्यलढ्यातील महाराष्ट्राचे योगदानही उत्तुंगच. महात्मा गांधींचे गुरू अशी ख्याती असलेले गोपाळकृष्ण गोखले, भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ब्रिटिशांविरोधात प्रखर लढा दिला. याशिवाय महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत समाजसुधारकांचीही महत्त्वाची भूमिका राहिली. छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सुधारककार आगरकर, लोकहितवादी, महर्षी शिंदे, प्रबोधनकार ठाकरे, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी आपल्या आचारविचारांतून मनामनात सामाजिक ऐक्य व समानतेचा विचार ऊजविला. त्यामुळेच आज पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून राज्याचा उल्लेख होतो. यशवंतराव चव्हाण हे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री. यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीतूनच महाराष्ट्राची मजबूत पायाभरणी झाली. त्यामुळे औद्योगिकरणासह वेगवेगळ्या क्षेत्रात आजही राज्य अग्रेसर दिसते. असे असले, तरी गुजरातसारखी राज्ये महाराष्ट्रापुढे आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मधल्या काळात अनेक उद्योग हे गुजरातकडे गेल्याचे आपण पाहिले. हे पाहता औद्योगिक क्षेत्रातील नंबर वन पद कायम राखण्यासाठी येथील राज्यकर्त्यांना प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. मराठी भाषा हा समस्त महाराष्ट्रजनांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय. मात्र, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 2012 साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीकडे होते. ज्येष्ठ विचारवंत हरि नरके समितीचे समन्वयक होते. या समितीने 2013 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. तो मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठीचा भक्कम पुरावा मानला जातो. त्यानंतरही अनेक सोपस्कार पार पडले, पाठपुरावा केला गेला. प्रत्यक्षात या आघाडीवर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. आता राज्य शासनाने पाठपुरावा समितीही स्थापना केली आहे. या समितीच्या बैठकीतही विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी या मागणीचा पाठपुरावा शासकीय पातळीवर पत्राद्वारे करण्याचा, शासनाच्या तसेच सामाजिक अशा द्विस्तरीय पातळीवर जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य, अशा दोन्ही ठिकाणी पाठपुरावा केल्याने याबाबत गतीने वाटचाल होऊ शकेल, असे मत समितीतील सदस्यांनी मांडले आहे. तथापि, आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करायची, हा प्रश्न आहे. खरे तर अभिजात दर्जाचा चेंडू हा केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. केंद्राने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असेल. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. हा कालावधी संपल्यावर आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. ती लागू होण्यापूर्वी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी समस्त भाषाप्रेमींची मागणी आहे. ती यंदाच्या वर्षी तरी फलद्रूप होईल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक चळवळही तशी जोमदारच म्हणावी लागेल. एकेकाळी शहरातील मंडळींचा लेखनावर प्रभाव असे. आजमितीला ग्रामीण भागातूनही दर्जेदार लेखन होत असल्याचे दिसून येते. लेखक, साहित्यिक, विचारवंत काय बोलतात, लिहितात, यावरही त्या-त्या राज्यातील जिवंतपणा अवलंबून असतो. तथापि, ज्ञानपीठकार डॉ. भालचंद्र नेमाडे, रंगनाथ पठारे, राजन गवस यांच्यासारखे काही अपवाद वगळता लेखकमंडळी सद्यस्थितीवर बोलणे टाळतात. हे काही चांगले लक्षण नव्हे. महाराष्ट्राचे राजकीय क्षेत्र मात्र आज काळवंडले आहे. मागच्या अडीच तीन वर्षांत महाराष्ट्रात पहायला मिळालेला राडा हा राज्यासाठी भूषणावह ठरू नये. पूर्वीही राज्यात पक्ष फोडाफोडी, कुरघोड्या होत असत. मात्र, पक्ष लांबविण्याचा नवा पायंडा राज्यात घातला गेला. महाशक्ती लावून एकदा नव्हे, दोनदा असे प्रकार राज्यात घडले आहेत. त्यामुळे पक्ष पळविण्याची भूमी, हा राज्याला चिकटलेला दुर्लौकिक काही बरा नव्हे. हा चिखल साफ करून महाराष्ट्रातील राजकारण निरभ्र करण्यासाठी पुढच्या काळात सर्वच विचारी मंडळींना प्रयत्न करावे लागतील. महाराष्ट्राला अत्यंत अभ्यासू, विचारशील, नीतिमान राजकारण्यांची परंपराही लाभली आहे. या परंपरेचे कदापि विस्मरण होता कामा नये. राजकीय नेत्यांपासून जनसामान्यांपर्यंत प्रत्येकाने आपापल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करावे व महाराष्ट्राच्या लौकिकास साजेसे वर्तन करावे, हेच अभिप्रेत आहे.