सीमावादावर महाजन अहवालच अंतिम

कर्नाटकचे सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री एच. के. पाटील यांचे तुणतूणे

प्रतिनिधी/ बेळगाव

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन अहवालच अंतिम असून महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडून द्यावा, असे सांगत राज्याचे कायदा व सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री एच. के. पाटील यांनी पुन्हा एकदा महाजन अहवालाचे तुणतूणे वाजविले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत महाराष्ट्रामध्ये सीमाभाग हा निवडणूक मुद्दा असतो. परंतु महाराष्ट्र सरकारच सीमाभाग घ्यावा की नाही, अशा द्विधा मनस्थितीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीमाप्रश्नाबद्दल महाराष्ट्राचा खटला हा घटनात्मक विषय आहे. त्यामुळे सुनावणी घेण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्यही त्यांनी केले.

ते म्हणाले, बेळगावमधील कन्नड-मराठी लोकांचे सुसंवादी जीवन हे देशभरात एक आदर्श आहे. महापालिकेला सरकारकडून विकासासाठी निधी देण्यात येतो. त्यामुळे विकासकामांवर अधिक लक्ष देण्यात यावे. म. ए. समिती असो वा इतर कोणत्याही पक्षातील कार्यकर्ते किंवा नगरसेवक असोत त्यांनी भाषीय तेढ निर्माण न करता विकासावर भर द्यावा. भाषावाद न करता आपली मानसिकता बदलून बेळगावच्या विकासाला पाठिंबा द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

गोवा सरकारकडूनच म्हादई, कळसा-भांडुरा योजनेला आडकाठी आणण्यात येत आहे. गोवा सरकारने 10.6 हेक्टर वनप्रदेश नष्ट होणार असून वन्यप्राण्यांचा संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येणार असल्याचे केंद्र सरकारकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. यामुळे या योजनेचे काम संथगतीने होत आहे. कर्नाटकातील सर्व खासदारांनी अधिवेशनात म्हादई योजनेबाबत आवाज उठविला पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

विधानसौधला पर्यटनस्थळ बनविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सुवर्णसौधलाही नागरिकांमध्ये आकर्षण आहे. यासाठी सुवर्णसौध पाहण्यासाठी सार्वजनिकांना प्रवेश किंवा सुवर्णसौधला पर्यटनस्थळ बनविण्यासाठी सरकारी पातळीवर चर्चा करण्यात येईल. सुवर्णसौध आवारात भुवनेश्वरी देवीचा पुतळा उभारण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सीमाभागातील कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चन्नम्मा सर्कल मार्गावर उ•ाणपूल निर्माण करण्यात येणार आहे. ज्यावेळी हे काम सुरू होईल, तेव्हा कित्तूर राणी चन्नम्मा पुतळा असलेल्या जागेची उंची वाढवून तेथे मोठ्या आकाराचा पुतळा बसविला जाईल. याबाबत एक योजना आखली जात असून उ•ाणपूल करताना ही अंमलात आणण्यात येणार आहे. बेळगावच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून कोणतीही कसूर ठेवणार नसल्याचे ते म्हणाले.

खटले मागे घेण्यासाठी पावले उचलणार

विविध कन्नड संघटनांकडूनच विनाकारण भाषावाद उकरून काढून नाहक त्रास देण्यात येतो. याला विरोध केल्यास ते वादविवाद करून मनमानी करतात. दरम्यान, विविध संघटनांतील कार्यकर्त्यांवर अनेक खटले आहेत. ते मागे घेण्यासाठी सरकारी पातळीवर चर्चा करून योग्य ती पावले उचलली जाणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

म्हणे समितीवर बंदी घाला...

बेळगावात विविध कन्नड संघटनांकडून भाषीय तेढ निर्माण करण्यात येतो. विविध कारणांनी मराठी भाषिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. आता या उलट विविध कन्नड संघटनांकडून मराठी अस्मितेसाठी सतत आवाज उठविण्याऱ्या म. ए. समितीवर बंदी घालून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यामुळे कन्नड संघटनांचा दुटप्पीपणा यातून दिसून येत आहे.