काश्मीरचे उपराज्यपाल होणार ‘सुपर बॉस’

अधिकारांमध्ये वाढ : दिल्लीप्रमाणेच बदली-नियुक्त्यांसाठीही मान्यता आवश्यक : केंद्र सरकारने केला कायद्यात बदल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, श्रीनगर

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू असतानाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये सुधारणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लेफ्टनंट गव्हर्नरना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, पोलीस तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांबाबत अतिरिक्त अधिकार मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने नुकतीच या कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली.

राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकार संचालन नियम, 2019 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी नवीन नियम केल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या नियमांना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे सुधारणा (दुसरी दुऊस्ती) नियम, 2024 म्हटले जाऊ शकते. हे नियम अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या दुऊस्तीमुळे आयएएस आणि आयपीएससारख्या अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या, पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत जम्मू-काश्मीरच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरना अधिक अधिकार मिळणार आहेत. ‘कार्य संचालन नियम’मध्ये, नियम 5 मधील उप-नियम (2) नंतर उप-नियम 2ए जोडण्यात आला आहे.

उप-नियम 2-ए अंतर्गत उपराज्यपालांना ‘पोलीस’, ‘नागरी सेवा’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ आणि ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो’ संदर्भात कायद्यांतर्गत विवेकाचा वापर करणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रस्तावास विभागाची पूर्व संमती आवश्यक ठरणार आहे. यासंबंधीची माहिती मुख्य सचिवांमार्फत उपराज्यपालांसमोर ठेवल्याशिवाय ते स्वीकारले जाणार नाही किंवा नाकारले जाणार नाही. साहजिकच या बदलामुळे लेफ्टनंट गव्हर्नर अर्थात उपराज्यपालांना अधिकचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

ओमर अब्दुल्लांचा कडाडून विरोध

माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या नव्या बदलाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील लोक शक्तीहीन होतील, तसेच मुख्यमंत्र्यांना केवळ रबर स्टॅम्प बनवण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांना एखाद्या शिपायाच्या नियुक्तीसाठीही उपराज्यपालांकडे भीक मागावी लागेल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली ही दुरुस्ती म्हणजे विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याचे द्योतक असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे.