लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आगामी लष्करप्रमुख

30 जूनला पदभार स्वीकारणार : जनरल मनोज पांडे निवृत्त होणार

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांची नवीन लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. ते विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांची जागा घेतील. लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून रोजी पदभार स्वीकारतील. या दिवशी विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे निवृत्त होत आहेत. लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी हे 30 वे लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत.

लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी सध्या लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारने ज्येष्ठतेचे तत्त्व पाळले आहे. लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ अधिकारी दक्षिणेकडील लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार सिंग यांचे नाव आहे. लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी हे सध्या लष्करात नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरावर काम करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी लष्कराचे उपप्रमुख, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फंट्री आणि लष्करातील इतर अनेक कमांडचे प्रमुख म्हणून सेवा बजावलेली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी उत्साही असल्याने लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी यांनी नॉर्दर्न कमांडमधील सर्व श्रेणींच्या तांत्रिक सीमा वाढवण्याचे काम केले. त्यांनी बिग डेटा अॅनालिटिक्स, एआय, क्वांटम आणि ब्लॉकचेन-आधारित सोल्यूशन्स यासारख्या महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे.

लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी परदेशातही तैनात

लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी यांच्या दोन परदेशी असाईनमेंटदरम्यान सोमालिया मुख्यालय आणि सेशेल्स सरकारचे लष्करी सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. तसेच डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज, वेलिंग्टन आणि महू येथे हायकमांडच्या अभ्यासक्रमातही त्यांचा सहभाग होता. त्यांच्या सेवेदरम्यान डिस्टिंग्विश्ड फेलो हा पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला आहे. त्यांनी संरक्षण आणि व्यवस्थापन अभ्यासात एम्फिल पदवी प्राप्त केली आहे. याशिवाय मिलिटरी सायन्समध्ये दोन पदव्युत्तर पदवीही मिळवल्या आहेत.

मनोज पांडे यांना मिळाली होती मुदतवाढ

सरकारने गेल्या महिन्यात जनरल पांडे यांचा कार्यकाळ एक महिन्याने वाढवला होता. जनरल मनोज पांडे हे 31 मे रोजी निवृत्त होणार होते. याच्या अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी म्हणजे 25 मे रोजी त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी यांना लष्कराच्या सर्वोच्च पदासाठी दुर्लक्षित केले जाण्याची शक्मयता निर्माण झाली होती. सरकारच्या या घोषणेने या सर्व अटकळांना पूर्णविराम मिळाला.