लोकसभाध्यक्षपद महत्वाचे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळाला प्रारंभ होऊन आता दोन आठवड्यांचा कालावधी होत आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनाला उद्यापासून प्रारंभ झाल्यानंतर 26 जूनला लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड होणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पूर्ण बहुमत मिळविले आहे. मात्र, 2014 आणि 2019 मध्ये ज्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळाले होते, तशी स्थिती यावेळी नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या अध्यक्षपदाला अत्याधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. गेले जवळपास 10 दिवस वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या लोकसभाध्यपदाचीच चर्चा होत आहे. हे पद कोणाला मिळणार, भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्ष या पदाची मागणी करत आहेत काय, भारतीय जनता पक्ष स्वत: या पदासाठी कसा आणि का उत्सुक आहे, या पदावरुन सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मतभेद आहेत काय, असल्यास त्यांचा आघाडीच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार का, इत्यादी अनेक प्रश्नांचा उहापोह माध्यमांमधून होत आहे. ‘सूत्रां’च्या माध्यमांमधून अनेक अनधिकृत आणि खरीखोटी वृत्तेही खुबीने पेरली जात आहेत. विरोधी पक्षांनी आपलाही उमेदवार स्पर्धेत असेल, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे इतिहासात प्रथमच या पदासाठी निवडणूक होणार, अशीही शक्यता निर्माण झाल्याचे दिसते. या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांची निवड कशी होते आणि हे पद यावेळी इतके महत्वाचे का ठरले आहे, तसेच लोकसभा अध्यक्षांच्या हाती कोणते अधिकार असतात, याची माहिती वाचकांना असणे आवश्यक असल्याने ही माहिती सविस्तर देण्याचा प्रयत्न या सदरात करण्यात आला आहे....

यंदा या पदासंबंधी इतकी चर्चा का...

ड मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांनंतर देशात एका पक्षाला पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली होती. त्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्षही त्याच पक्षाचे असणार हे उघड होते. त्यानुसार गेली दहा वर्षे भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार अध्यक्ष म्हणून लोकसभेला लाभले आहेत. यंदा स्थिती भिन्न आहे.

ड यंदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत असले तरी भारतीय जनता पक्षाकडे स्वत:चे बहुमत नाही. त्यामुळे हे पद भारतीय जनता पक्षाला निसर्गत: मिळण्याची स्थिती नाही. या परिस्थितीत जर या पक्षाला आपल्या निवडीचा नेता या पदावर स्थानापन्न करायचा असेल, तर मित्रपक्षांची सहमती आवश्यक आहे.

ड संयुक्त जनता दल आणि तेलगु देसम पार्टी हे भारतीय जनता पक्षाचे दोन महत्वाचे मित्रपक्ष आहेत. त्यांच्या मिळून 28 जागा आहेत. बहुमतासाठी या जागा आवश्यक असल्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठीही त्यांच्या सहकार्याची या पक्षाला आवश्यकता आहे. संयुक्त जनता दलाने या पक्षाला पाठिंबा दिला आहे.

ड तथापि, तेलगु देसम पक्षाने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे हा पक्ष या पदाची मागणी करत आहे, अशी वृत्ते गेले अनेक दिवस प्रसिद्ध होत आहेत. त्यांच्यात तथ्य किती हा प्रश्न असला तरी जोपर्यंत सर्व पक्ष भूमिका स्पष्ट करीत नाहीत, तो पर्यंत अशा चर्चा होतच राहणार हे निश्चित मानले पाहिजे.

ड 26 जूनला या पदासाठी निवडणूक होणार असल्याने आता अल्प काळातच स्थिती स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंबंधात एकमत झाले, तर विरोधकांची मात्रा चालणार नाही. तथापि, या पदासाठी निवडणूक झाली, तर ती चुरशीची होणार हे निश्चित.

अध्यक्षांची निवडणूक कशी होते...

नव्या लोकसभेचे प्रथम अधिवेशन

ड 2024 च्या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येत असलेल्या अठराव्या लोकसभेच्या प्रथम अधिवेशनाचा प्रारंभ 24 जूनला होत आहे. हे अधिवेशन 3 जुलैपर्यंत चालेल. अधिवेशनाचा प्रारंभ झाल्यानंतर 2 दिवसांनी लोकसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल. मागील कार्यकाळात ओम बिर्ला हे लोकसभेच्या अध्यक्षपदी होते.

ड मावळत्या अध्यक्षांचा कालावधी नव्या लोकसभेच्या प्रथम अधिवेशनाच्या प्रारंभापर्यंत असतो. आता राष्ट्रपतींनी भाजप खासदार भर्तृहरी महताब यांची हंगामी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वात अधिवेशनकाळात नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी पार पडेल.

ड अस्थायी अध्यक्ष किंवा प्रो-टेम स्पीकर हे सर्व नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ पद आणि गोपनीयतेची देतील. शपथग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 2 दिवस लागतील. अर्थात, 25 जूनपर्यंत शपथप्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 26 जून हा दिवस नव्या लोकसभेसाठी सर्वात महत्वाचा असेल कारण अध्यक्षची निवड केली जाईल.

ड अस्थायी सभाध्यक्षांच्या निवडीसाठी लोकसभेच्या सदस्यांकडून ज्येष्ठ सदस्यांची नावे राष्ट्रपतींना सुचविली जातात. या सूचीतून राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात एका सदस्याची निवड करतात. अस्थायी अध्यक्षांना केवळ नियमित अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत या पदावर राहून काम करता येते, असा नियम आहे.

आवेदनपत्र कधी सादर होणार

ड अध्यक्ष निवड प्रक्रिया प्रारंभ होण्याच्या 24 तास आधी या पदासाठी उत्सुक असणारे उमेदवार त्यांची आवेदनपत्रे सादर करु शकतील. या उमेदवारांना समर्थन देणारे प्रस्तावही 24 तास आधी सादर करावे लागतील. उमेदवारी आवेदनपत्रांची छाननी अस्थायी अध्यक्षांकडून केली जाईल. नंतर मतदान प्रक्रिया होईल.

ड या पदासाठी एकच आवेदनपत्र सादर झाले, तर निवडणूक निर्विरोध होईल. ज्याचे आवेदनपत्र सादर झाले असेल तोच लोकसभेचा अध्यक्ष पुढच्या पाच वर्षांसाठी किंवा लोकसभेचा कालावधी संपेपर्यंत राहील, असा नियम आहे. आजवरचा इतिहास पाहता नेहमीच हे पद निर्विरोध निवडले गेलेले आहे.

स्पर्धा असल्यास निवड कशी...

ड या पदासाठी जर निवडणूक घेण्याची वेळ आली, तर लोकसभेचे नवनिर्वाचित आणि शपथबद्ध खासदार गुप्त मतदानानाने नव्या लोकसभाध्यक्षांची निवड करतील. या मतदानासाठी पक्षादेश किंवा व्हिप लागू न करण्याची प्रथा आहे. याचाच अर्थ असा की लोकसभा सदस्यांना मतदानाचे स्वातंत्र्य आहे. ज्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला मतदान केलेल्या सदस्यांची सर्वाधिक मते मिळतील, तो पदासाठी निवडला जाईल.

लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार सभागृह चालविण्याचा अधिकार 

ड सर्वात महत्वाचा अधिकार सभागृह चालविण्याचा आहे. लोकसभेचा अध्यक्ष हा सभागृहाचा ‘स्वामी’ किंवा ‘अधिपती’ मानला जातो. हे घटनानिर्मित पद आहे. अध्यक्षांची निवड राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 93 मधील नियमांनुसार झालेली असते. घटनेत स्पष्ट करण्यात आलेल्या नियमांच्या अनुसार, तसेच लोकसभेच्या नियमपुस्तिकेतील नियमांच्या अनुसार सभागृहाचे कामकाज अध्यक्ष चालवितात.

निर्णायक मत देण्याचा अधिकार

ड लोकसभेत ज्या विधेयकांच्या संमतीसाठी मतदान घेण्यात येते, तेव्हा अध्यक्षांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. मात्र, ज्यावेळी एखाद्या विधेयकावर समसमान मते पडतात, तेव्हा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांचा असतो. ते ज्या बाजूने मतदान करतील त्या बाजूचा त्या विधेयकावर विजय होतो. मात्र, अशी स्थिती आजवर लोकसभेत निर्माण झालेली नाही.

पक्षांतरबंदी कायद्यासंबंधीचा अधिकार

ड राज्य घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायद्याचा समावेश आहे. कोणत्याही लोकसभा सदस्याने निवडून आलेल्या पक्षाच्या त्याग करुन अन्य पक्षात प्रवेश केला, तर त्याला लोकसभा सदस्यत्वापासून वंचित केले जाते. या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांचा असतो. त्यांच्या निर्णयाची घटनात्मकता पडताळण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाला असतो.

निलंबित करण्याचा अधिकार

ड सभागृहात शिस्तभंग करणाऱ्या किंवा गोंधळ घालून सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणाऱ्या सदस्यांना विशिष्ट काळासाठी निलंबित करण्याचा अधिकार सभाध्यक्षांचा आहे. या अधिकारात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयालाही केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते. निलंबनाचा काळ संपेर्यंत सदस्य सभागृहात प्रवेश करु शकत नाही, किंवा कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाही.

विधेयकांसंबंधीचे अधिकार

ड सभागृहात अनेक विधेयके सादर केली जातात. त्यांच्यापैकी कोणती विधेयके चर्चेला घ्यायची हे निर्धारित करण्याचा अधिकार समाध्यक्षांचा आहे. या संबंधी सदनाच्या नियमपुस्तीकेत नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या नियमांचा अर्थ लावण्याचा आणि त्यानुसार ते लागू करण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे. वित्त विधेयकांसंबंधीही लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार अंतिम मानले गेले आहेत.

सुनावणी करण्याचा अधिकार

ड सभागृह सदस्याच्या अपात्रतेसंबंधात सुनावणी करुन निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे. नियमानुसार संबंधित सदस्याला नोटीस देऊन त्याला आपल्यासमोर पाचारण करुन त्याची बाजू ऐकण्याचा अधिकार त्यांना आहे. याला न्यायालयसम अधिकार किंवा क्वासी ज्युडिशिअल अॅथोरिटी असे म्हणतात. एखाद्या पक्षात फूट पडल्यास खरा पक्ष कोणता हे निर्धारित करण्याचाही अधिकार आहे.

अध्यक्षांसंबंधी स्वारस्यपूर्ण बाबी

ड गणेश वासुदेव मावळणकर हे भारताच्या लोकसभेचे प्रथम अध्यक्ष होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटीश काळापासून होती. तेव्हा संसद केंद्रीय विधानसभा या नावाने ओळखली जात होती. ते पदावर 1946 ते 1952 पर्यंत होते. निवडून आलेल्या प्रथम लोकसभेचे अध्यक्षपदही त्यांनी 1952 ते 1956 या काळात सांभाळले.

ड काँग्रेस नेते बलराम जाखड हे आतापर्यंतच्या इतिहासात लोकसभेच्या अध्यक्षपदी सर्वाधिककाळ राहिलेले आहेत. त्यांनी हे पद 22 जानेवारी 1980 ते 27 नोव्हेंबर 1089 या काळात 9 वर्षे 329 दिवस सलग सांभाळले होते. या काळात त्यांनी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी अशा दोन नेत्यांसमवेत काम केले.  त्यांचे पुत्र सुनिल जाखड सध्या भारतीय जनता पक्षाचे पंजाब अध्यक्ष आहेत.

ड लोकसभा अध्यक्ष विशिष्ट पक्षाचा खासदार म्हणून निवडून आला असला तरी, त्याने नि:पक्षपातीपणे कार्य करावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, तोही एका पक्षाचाच सदस्य असल्याने कित्येकदा ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही. मात्र, लोकसभेचे चौथे अध्यक्ष नीलम संजीव रे•ाr यांनी 1967 मध्ये या पदी निवडून आल्यानंतर काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा त्याग करुन निष्पक्षता दाखवून दिली होती.

 संकलन : अजित दात्ये