संशयाच्या छायेत लोकसभा निवडणूका सुरु

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूका या संशयाच्या गडद छायेखाली सुरु झाल्या आहेत. ईव्हीएमबाबत विरोधी पक्षांनी अनेक तक्रारी करूनदेखील गेल्या वर्षभरात निवडणूक आयोगाने त्यांच्याबरोबर एकही बैठक ना बोलवून लोकशाहीच्या या महान पर्वाची सुरुवात केलेली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशासाठी ही खचितच अभिमानाची बाब नाही. निवडणूक आयोगाने दाद न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावयाला लागल्यानंतर न्यायालयाचा निकाल येण्याच्या अगोदरच या निवडणुकीला सुरुवात देखील झाली आहे. कोणाला आवडो अथवा नावडो पण ‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने’ अशी भारतीय लोकशाहीची चित्तरकथा झाली आहे. 

निवडणूक महिन्याभरावर आलेली असताना एका निवडणूक आयुक्ताने तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्याने संशय अजूनच बळावला नसता तरच नवल होते. राहुल गांधी यांच्या विमानाची अचानक तपासणी करून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आयोग हा सरकारचा बटीक झालेला आहे ही टीकाच एका अर्थाने सार्थ ठरवलेली दिसत आहे. कोणा मंत्र्याची अथवा भाजप नेत्याच्या विमानाची अशी आयोगाने तपासणी केली असे अजूनतरी ऐकिवात नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवल्यानंतर घेतलेल्या 1977 सालच्या निवडणुकीत आयोगाविषयी असे आरोप झाले नव्हते.

निकोप लोकशाहीत केवळ न्याय होणे जरुरीचे नसते तर त्याचबरोबर न्याय झाला आहे असे दिसणे देखील जरुरीचे असते. भारत म्हणजे निखळ लोकशाही आहे असे मानले तर विरोधी पक्षांची दाद फिर्याद घेतली गेली पाहिजे आणि ती तशी घेतली गेली आहे हे दिसलेही पाहिजे. ते होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा या साऱ्या विवादात देशाची आतापर्यंतची सर्वात लांबचलांब निवडणूक एकदाची सुरु होऊन पहिली फेरी पार पडली आहे. एकूण 543 जागांपैकी 100 हुन जास्त जागांवर मतदान देशातील विविध भागात झाले आहे. त्यातून काय दिसते? भाजप शासित उत्तरेतील राज्यात मग ते राजस्थान असो की उत्तर प्रदेश तिथे गेल्या वेळेपेक्षा कमी मतदान झाले आहे. ही धोक्याची घंटा कोणासाठी?

यंदाची निवडणूक वेगळी आहे. 2014 आणि 2019च्या निवडणुकांप्रमाणे कोणतीही लाट सध्या दिसत नाही. फक्त उष्णतेच्या लाटेने लोकांना हैराण केले आहे. त्यात कर्कश प्रचाराची भर पडलेली आहे.

‘अब की बार, 400 पार’ चा नारा सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला असला तरी त्याने केवळ भाजपच्या प्रचाराचीच जास्त सोय झालेली दिसते आहे. जमिनीवर दूर दूर कोणतीच लहर दिसत नाही. ना भाजपच्या बाजूने हवा आहे. ना विरोधी पक्षांच्या बाजूने.  या निवडणुकीत बरेच विरोधाभास आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रथमच सर्वात कमी जागा लढवत आहे. 543 पैकी केवळ 330च जागा ती लढवणार आहे आणि आतापर्यंत तिने 278 उमेदवारांची घोषणा केलेली आहे. गमतीची  गोष्ट अशी की काँग्रेसच्या कमी जागा लढण्याने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत तिच्याविषयीचा विश्वास वाढवण्याचे काम केले आहे. कितपत बरोबर अथवा चूक पण काही जाणकारांच्या मते विरोधकांची आघाडी विस्कळीत राहिल्याने भाजपला गाफील ठेवण्याचे काम केलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतील चुरस दिवसेंदिवस वाढण्याची शक्यता आहे.

विरोधी पक्ष विस्कळीत असताना भाजपच्या चेहऱ्यावर तणाव का? 2047 पर्यंत राज्य करण्याचे मनसुबे जाहीर केले जात असताना भाजप अचानक स्तब्ध का? निवडणुकीपूर्वी एव्हढी जबर फोडाफोडी झालेली आहे, भाजपकडून केली गेली आहे याचा लाभ कोणाला? भाजपमध्ये कमालीची शांतता दिसत आहे याचा अर्थ काय या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे या निवडणुकीत मिळणार आहेत. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जातीय जनगणनेचे खेळलेले कार्ड कितपत काम करणार की फोल ठरणार ते या निवडणुकीत दिसणार आहे. प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते असे मानले तर साधनांची रेलचेल असूनही भाजप चक्रावलेली का दिसत आहे? मोदी-शहा यांच्यासारखे शेवटच्या चेंडूपर्यंत नेटाने खेळणारे नेते असूनही हे असे का होते आहे? असे नानाविध प्रश्न आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जादू तिसऱ्यावेळी चालणार काय? हा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनत आहे. त्याचे उत्तर साक्षात मोदींकडे देखील यंदा नाही आहे असे वाटत आहे. त्यांनी सरकारधार्जिण्या एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीतून जे ध्वनित होत आहे त्यातून त्यांच्या मनाची घालमेलच जास्त दिसत आहे.

भाजप परत सत्तेत आली तर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या भारतीय घटनेचे बारा वाजवून आरक्षणाचे तीनतेरा केले जातील या विरोधकांच्या मोहिमेने सत्ताधारी बेजार झालेले आहेत असे साफ दिसत आहे. ‘स्वत: जरी बाबासाहेब आंबेडकर स्वर्गातून परत अवतरले तरी ते देखील घटना बदलू शकणार नाहीत’, या अर्थाचे पंतप्रधानांनी नुकतेच केलेले विधान सत्ताधारी किती हैराण झालेले आहेत याचाच एक नमुना होय. अग्नीविर या वादग्रस्त योजनेने राजस्थानच्या काही भागात सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध वणवा पेटवण्याचे काम केलेले आहे. राज्यातील जाट समाजातून सैन्यात सर्वात जास्त भरती होत असते तो खवळलेला आहे.

भाजपने प्रचाराची राळ एव्हढी उठवली आहे की जर त्यावरून कोणी मत बनवायचा प्रयत्न केला तर मोदींनी ही निवडणूक जिंकल्यात जमा आहे. कारण वृत्त वाहिन्यांसह प्रसारमाध्यमे पंतप्रधानांच्या पासंगाला कोणीच पुरणारा नाही असे चित्र रंगवत आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे साधनसामग्रीची एवढी मुबलकता आहे की रेडिओ आणि इतर प्रसारमाध्यमांवर भाजपच्या जाहिरातींचीच झुंबड आहे. रशियामध्ये व्लादिमिर पुतीन आणि त्यांचा पक्ष फक्त प्रचारात असतो असे म्हणतात तसेच काहीसे चित्र अजबपणे भारतात दिसू लागले आहे. गैरभाजप पक्ष अथवा नेते या स्पर्धेत आहेत असे प्रसारमाध्यमांवरून तरी जाणवत नाही. ज्या पद्धतीने मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रचार दाखवला जात आहे तो बघितला तर विरोधी पक्ष स्पर्धेत आहेत की नाहीत असा प्रश्न पडावा.

दिसते तसे नसते. म्हणूनच जग फसते, असे म्हणतात. हे कितपत बरोबर अथवा चूक ते जून 4 ला निकाल लागल्यावर कळेल. परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर यूट्यूब चॅनेलचे पेव फुटले आहे. त्यातुन एक वेगळेच चित्र बघायला मिळत आहे. प्रस्थापित मीडिया जे दाखवत नाही ते या चॅनेलवर दाखवले/सांगितले जात असल्याने राजकीय चित्राची सर्वंकष माहिती मिळायला लागते. यात यूट्यूब चॅनेलवाल्या पत्रकाराचे/भाष्यकाराचे जे म्हणणे असते ते राजकीय पक्ष जे गुलाबी चित्र रंगवायचा प्रयत्न करतात त्याला छेद देत असते. यातील काही यूट्यूब चॅनेलची दर्शक संख्या करोडोच्या घरात असल्याने त्यातून कपोलकल्पित माहिती देण्यात येत असेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सत्ताधाऱ्यांचा प्रथापित माध्यमांवर जाहिरातीच्या मार्फत पगडा असल्याने यूट्यूब चॅनेल हे विरोधी पक्षांना वरदान ठरत आहेत.

एकीकडे सत्ताधारी नेते हे भाजपला 370 तर मित्रपक्षांसह सत्ताधारी आघाडीला 400 पेक्षा जास्त जागा मिळण्याचा दावा करतात तर दुसरीकडे राहुल गांधी हे कोणत्याही परिस्थितीत भाजप हा 150-160 च्या पुढे जाऊ शकत नाही असा प्रतीदावा करतात. यामध्येच राजकीय परिस्थिती म्हणावी तशी कोणालाच अनुकूल नाही असे चित्र उभे करते. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्या हे की 2014 अथवा 2019 प्रमाणे यात कोणताच एक मुद्दा प्रभावी राहिलेला नाही. त्यामुळेच ‘अब की बार, 2004’ होणार काय अशी चर्चा रंगली आहे. त्या निवडणुकीत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींच्या भाजपवर काँग्रेस प्रणित आघाडीने अचानक विजय मिळवला होता.

सुनील गाताडे