लोकसभा निवडणूक २०२४ : काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

नवी दिल्ली : पक्षाने म्हटले आहे की, सत्तेत आल्यास पक्ष "जाती आणि उपजाती आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती ओळखण्यासाठी" देशव्यापी जात जनगणना करेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये नोकऱ्यांची निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि राष्ट्रीय जात जनगणना या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. पक्षाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हस्ते दिल्लीत जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला, ज्यांच्या समवेत ज्येष्ठ नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी होते. दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे नेतृत्व करणारे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम हेही उपस्थित होते. "हा जाहीरनामा देशाच्या राजकीय इतिहासातील 'न्याय का दस्तवेज' (न्यायासाठी एक दस्तऐवज) असेल. 'भारत जोडो न्याय यात्रे'च्या पाच स्तंभांमधून - युवा (युवा), किसान (शेतकरी), नारी (महिला) ), श्रमिक (कामगार), आणि हिसेदारी (इक्विटी), २५ हमी मिळतील...," श्री खरगे म्हणाले.

जात जनगणना

सर्वात मोठा चर्चेचा मुद्दा म्हणजे जात जनगणना - नोव्हेंबरमध्ये बिहार सरकारचे राज्यव्यापी सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाल्यापासून हा राजकीय चर्चेचा विषय आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जाती, पोटजाती आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती ओळखण्यासाठी आणि त्यांची गणना करण्यासाठी देशव्यापी जनगणना करण्याचे आणि उपेक्षित गटांसाठी कोट्यावरील 50 टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्याचे वचन दिले - म्हणजे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित. जमाती आणि इतर मागासवर्गीय.

शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी

नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. केंद्राच्या (आता रद्द केलेल्या) तीन शेती कायद्यांविरुद्ध देशभरातील लाखो लोकांनी महिनाभर चाललेले आंदोलन 2020 पासून शेतकऱ्यांच्या निषेधाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या फॉर्म्युल्यावर आधारित - निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी - MSP साठी कायमची कायदेशीर हमी देणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

गरिबी

पक्षाने पुढील दशकात 23 कोटी लोकांचे नशीब सुधारून गरिबी हटवण्याची शपथ घेतली. श्री चिदंबरम यांनी भाजपवर "श्रीमंतांचे, श्रीमंतांचे, श्रीमंतांचे आणि श्रीमंतांचे सरकार" असा हल्ला चढवला आणि ते म्हणाले की ते "वरच्या 1 टक्क्यांच्या हितसंबंधांवर आधारित आहे"... परंतु आम्ही याकडे लक्ष देऊ. तळातील 50 टक्के. तळातील 50 टक्के इतकाच महत्त्वाचा आहे. असा अंदाज आहे की या देशात 23 कोटी लोक अजूनही गरीब आहेत. यूपीएने 24 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आणि आम्ही वचन देतो की, काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तर 2024 मध्ये, आम्ही 10 वर्षांत 23 कोटी उचलू."

राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन

काँग्रेसने म्हटले आहे की "राष्ट्रीय सुरक्षा छाती ठोकून किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण दाव्यांद्वारे वाढविली जात नाही, तर सीमेकडे शांत लक्ष देऊन आणि दृढ संरक्षण सज्जतेने वाढविली जाते" पक्षाने म्हटले आहे की ते देशाच्या चीनच्या सीमेवर यथास्थिती पूर्ववत करण्यासाठी कार्य करेल आणि "ज्या भागात भूतकाळात दोन्ही सैन्याने गस्त घातली होती तेथे आमच्या सैनिकांना पुन्हा प्रवेश मिळेल" याची खात्री केली जाईल. जून 2020 मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर पूर्व लडाखच्या काही भागांमध्ये चीनसोबत झालेल्या लष्करी संघर्षावर भाजपवर थेट धक्काबुक्की म्हणून हे पाहिले जात आहे, ज्याचा विरोधकांनी वारंवार दावा केला आहे, ज्यामुळे नवी दिल्लीने बीजिंगला प्रदेश समर्पण केले.