प्राप्तिकर विधेयकाला लोकसभेची संमती
क्रीडा व्यवस्थापन विधेयक, डोपिंग विधेयकही संमत : राज्यसभेतही आज संमत होणार
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
लोकसभेने तीन महत्वाच्या विधेयकांना संमती दिली आहे. नवे प्राप्तिकर विधेयक, क्रीडा व्यवस्थापन विधेयक आणि राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी विधेयक अशी ही तीन विधेयके आहेत. ही तिन्ही विधेयके लोकसभेत अत्यल्प चर्चेनंतर ध्वनी मतदानाने संमत करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी चर्चांमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला. बिहारमधील मतदारसूची पुनर्परिक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. मात्र, सरकारने विधेयके संमत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. आता ही तिन्ही विधेयके राज्यसभेत चर्चेसाठी येणार आहेत. ती राज्यसभेत कदाचित आज मंगळवारी संमत होतील. बुधवारपासून संसदेला सुटी आहे. त्यानंतर संसदेचे कामकाज पुढच्या सोमवारपासूनच पुढे चालविले जाणार आहे. तो या अधिकवेशनाचा अखेरचा सप्ताह आहे. त्यामुळे ही विधेयके मंगळवारी किंवा पुढच्या सोमवारी संमत केली जातील, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नवे प्राप्तिकर विधेयक
1961 मध्ये आणण्यात आलेल्या प्राप्तिकर विधेयकाचे स्थान आता नवे विधेयक घेणार आहे. नव्या विधेयकात प्राप्तिकराचे कोष्टक आणि प्राप्तीकर भरण्याच्या प्रक्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करण्यात आले आहे. यामुळे अधिक प्रमाणात उत्पन्न करमुक्त होणार असून फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. तथापि, ते अधिक अभ्यासासाठी संसदेच्या विषेश समितीकडे पाठविण्यात आले. समितीने ते आपल्या सूचना आणि सुधारणांसह सरकारकडे परत पाठविले असून ते सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. केवळ तीन मिनिटांमध्येच लोकसभेने संमत केले आहे.
नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू
जुन्या प्राप्तिकर कायद्यातील जटीलता दूर करणे, तसेच प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी आणि सरळ बनविणे हा या नव्या प्राप्तीकर विधेयकाचा हेतू आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या मूळ विधेयकात संसदेच्या विशेष समितीने 285 सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यांच्यापैकी बव्हंशी सुधारणा मान्य करण्यात आल्या. त्यांनतरच हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या निनावी देणग्यांवरील करासंबंधात महत्वाच्या सूचना समितीने केल्या असून त्यांना नव्या विधेयकात स्थान देण्यात आले आहे. लवकरच नवा प्राप्तीकर कायदा होईल.
क्रीडा व्यवस्थापन विधेयक संमत
बहुचर्चित क्रीडा व्यवस्थापन विधेयकालाही लोकसभेने आपली मान्यता दिली आहे. हे विधेयक अल्पकालीन चर्चेनंतर संमत करण्यात आले. ते राज्यसभेत संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भारतातील सर्व महत्वाच्या क्रीडासंस्थांची सूत्रे केंद्र सरकारच्या हाती जाणार आहेत. भारतात सर्वात धनवान असणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे व्यवस्थापनही आता केंद्र सरकारकडे येणार आहे. क्रीडा क्षेत्रातील कुव्यवस्थापन आणि अधिकारांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी या विधेयकात अनेक उपयुक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
डोपिंग विरोधी विधेयकही संमत
भारताच्या डोपिंग विरोधी प्राधिकरणाला अधिक आणि व्यापक अधिकार प्रदान करणाऱ्या डोपिंग विरोधी विधेयकालाही लोकसभेने मान्यता दिली. डोपिंग विरोधी प्राधिकरणांना या विधेयकामुळे अधिक स्वायत्तता आणि निर्णशक्ती मिळणार आहे. या प्राधिकरणांच्या तपास कार्याला वेग मिळावा अशा तरतुदीही या विधेयकात आहेत. सध्याच्या काळातील परिस्थिती लक्षात घेऊन डोपिंगविरोधी अधिक कठोर कायदा असण्याची आवश्यकता होती. ती या विधेयकाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही सर्व विधेयके संसदेच्या याच वर्षाकालीन अधिवेशनात संमत करुन घेऊन त्यांचे कायद्यांमध्ये रुपांतर करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
गोंधळातही कामकाज
- विरोधकांच्या गोंधळाला न जुमानता केंद्र सरकारने सादर केली विधेयके
- अत्यल्प चर्चेनंतर सर्व तीन्ही विधेयके लोकसभेत ध्वनी मतामुळे संमत
- पुढचा आठवडा या वर्षाकालीन अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा होणार