Supreme Court : 4 महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या; राज्य सरकारला आदेश
120 दिवसांत सर्व निवडणुक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश, निवडणुकांचा मार्ग खुला
By : कृष्णात चौगले
कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यसरकारला दिले. 120 दिवसांत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्यातील मुंबईसह 27 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू होता. या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढून चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
जि.प.ची जुनी प्रभाग रचनाच राहणार कायम
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या सभागृहाची मुदत संपल्यामुळे अडीच वर्षांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांबाबतचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतले. त्यानुसार राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका होणार होत्या. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. पुन्हा या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच होता. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर पडल्या होत्या. न्यायालयाच्या मागील निर्णयानुसार जुनी प्रभाग रचनाच कायम राहिल्यामुळे 67 गटांनुसार नवीन आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे.