क्रेडीट कार्डद्वारे 30 हजारापर्यंतचे कर्ज
अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
हातगाडी अन् फिरत्या विक्रेत्यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला नवे रुप दिले जाणार आहे. याच्या अंतर्गत लाभाथ्यांना बँका आणि युपीआयशी निगडित क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहे. या व्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाची सुविधा मिळणार आहे. या कर्जाची मर्यादा 30 हजार रुपये असणार आहे. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी ही फिरते विक्रेते आणि हातगाडीवरील सामग्री विकणाऱ्यांसाठी किफायतशीर कर्ज प्रदान करण्यासाठी एक विशेष सुविधा आहे.
या योजनेमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील अधिक व्याजदराच्या कर्जापासून दिलासा देत 68 लाखाहून अधिक फिरत्या विक्रेत्यांना लाभ झाला आहे. या यशाच्या आधारावर या योजनेला नवे रुप दिले जाणार आहे. बँका आणि युपीआयशी निगडित क्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाचीमर्यादा वाढवून 30 हजार रुपये केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले आहे.
योजनेविषयी...
गृहनिर्माण आणि शहरविकास मंत्रालयाने जून 2020 मध्ये पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्त्त्भर निधी योजना सुरू केली होती. योजनेचा उद्देश फिरत्या विक्रेत्यांना महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कुठल्याही हमीशिवाय खेळते भांडवली कर्ज देण्याची सुविधा देणे आहे. यापूर्वी या योजनेच्या अंतर्गत एक वर्षाच्या मुदतीसाठी कुठल्याही हमीशिवाय 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळत होते. वेळेत कर्जाची परतफेड केल्यास 20 हजार रुपयांचे दुसरे कर्ज आणि 50 हजार रुपयांच्या कर्जाची सुविधा मिळते. दरवर्षी 7 टक्के दराने व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून नियमित परतफेड आणि दरवर्षी 1200 रुपयापर्यंतच्या कॅशबॅकच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहित केले जाते.
इलेक्ट्रिकल व्हेईकल होणार स्वस्त
लिथियम-आयन बॅटरीच्या देशांगर्तत निर्मिला चालना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 अर्थसंकल्पात देशातील इलेक्ट्रिकल वाहन उद्योगावरही लक्ष केंद्रीत पेले आहे. कोबाल्ट पावडर आणि लिथियम-आयन बॅटरीचा स्क्रॅप, शिसे, झिंक आणि 12 अन्य महत्त्वपूर्ण खजिनांना मूळ सीमा शुल्कातून (बीसीडी) सूट दिली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
सूट प्राप्त भांडवली वस्तूंच्या यादीत ईव्ही बॅटरी निर्मितीसाठी 35 भांडवली वस्तू अणि मोबाइल फोन बॅटरी निर्मितीसाठी 28 अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे मोबाइल फोन आणि ई-वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरीच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होतील असे मानले जात आहे. बॅटरीच्या किमती घटणार असल्याचा याचा थेट प्रभाव ईव्हीच्या किमतींवर पडणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनात बॅटरीची किंमत अधिक असल्यानेच ईव्हीसाठीचा खर्च वाढत होता.
वाहन उद्योगासाठी निर्णय
मोदी सरकारने मेक इन इंडियाला पुढे नेण्यासाठी छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना सामील करत राष्ट्रीय उत्पादन मिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवामान अनुकूल विकासाबद्दल सरकारची प्रतिबद्धता पाहता मिशन स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनाचे समर्थन करणार आहे. याचा उद्देश मूल्य संवर्धनात सुधारणा आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर आणि नियंत्रक इलेक्ट्रोलायजर, विंड टर्बाइन आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी आमची इकोसिस्टीम निर्माण करणे असेल असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात खासगी उद्योगांची एंट्री
प्रकल्पात तयार होणार रिअॅक्टर, बदलणार ऊर्जाक्षेत्राचे चित्र
आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात भारत मोठी झेप घेण्यासाठी तयार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याची स्पष्ट झलक दिसून आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आण्विक ऊर्जा क्षेत्रासाठी भरभक्कम 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारने या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. याचबरोबर गुंतवणुकदारांच्या सुविधेकरता सरकार आण्विक ऊर्जा कायदा आणि आण्विक दुर्घटना नागरी उत्तरदायित्व कायद्यात बदल करण्यासही तयार आहे.
2047 पर्यंत कमीतकमी 100 गीगावॅट आण्विक ऊर्जा विकास आमच्या ऊर्जा स्थित्यंतराच्या प्रयत्नांसाठी आवश्यक आहे. भारतात 8 वर्षांच्या आत म्हणजेच 2033 पर्यंत कमीतकमी 6 छोटे आण्विक संयंत्र विकसित करत ती चालू करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
खासगी क्षेत्राला निमंत्रण
आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना आमंत्रित करत अर्थमंत्र्यांनी 2047 पर्यंत 100 गीगावॅटचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी खासगी क्षेत्रासाब्sात सक्रीय भागीदारीची सुरुवात करणार असल्याचे म्हटले आहे. ऊर्जा क्षेत्रात दिग्गज कंपन्यांच्या प्रवेशाला सुलभ करण्यासाठी सरकार आण्विक ऊर्जा कायदा आणि आण्विक हानी नागरी उत्तरदायित्व कायद्यात बदल करण्यासही तयार आहे. छोट्या मॉड्यूलर रिअॅक्टर्सच्या संशोधन आणि विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून एक आण्विक ऊर्जा मिशन स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. भारताकडे सध्या 462 गीगावॅट वीज निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यात आण्विक ऊर्जेचा हिस्स केवळ 8 गीगावॅट आहे.
स्मॉल मॉड्यूलर न्युक्लियर रिअॅक्टर
स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टर (एसएमआरएस) छोट्या स्तरावरील आण्विक संयंत्र असतात, जे पारंपरिक आण्विक ऊर्जा संयंत्रांच्या तुलनेत अत्यंत कमी ऊर्जा उत्पादित करतात आणि आकारात छोटे असतात. स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टरचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे ते कारखान्यात तयार करता येतात आणि मग सुट्या भागांना जोडण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी नेता येते. याच्या निर्मितीत वेळ अन् खर्च कमी येत असतो. तसेच या रिअॅक्टर्सना अन्य ठिकाणी नेता येत असल्याने ते दुर्गम किंवा ग्रिडपासून दूर क्षेत्रांमध्यही वीजपुरवठा करू शकतात. यामुळे वीजवहनावरील खर्चात मोठी बचत होते. तसेच ज्या ठिकाणी पारंपरिक मार्गाने वीज निर्माण होऊ शकत नाही तेथेही वीजपुरवठा करता येतो. या स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टर्समध्ये इंधन म्हणून युरेनियमचा वापर होतो.
विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा वाढणार
74 टक्क्यांवरून 100 टक्के होणार एफडीआय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली आहे. विमा क्षेत्रासाठी एफडीआयची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून वाढवत 100 टक्के करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. पेन्शन प्रॉडक्ट्सच्या नियामकीय समन्वय आणि विकासासाठी फोरमची स्थापना केली जाणार आहे. केवायसी प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी चालू वर्षात केंद्रीय केवायसी नेंदणी सुरू केली जाणार आहे.
विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून वाढवत 100 टक्के करण्यात येईल. यामुळे विमा कंपन्यांद्वारे ग्राहकांकडून मिळणारी पूर्ण हप्ता रकम भारतातच गुंतवणूक करविणे सुनिश्चित करता येइऊ शकेल. तर जन विश्वास बिल 2.0 अंतर्गत 100 हून अधिक तरतुदींना गुन्ह्याच्या कक्षेतून हटविण्यात येणार आहे.