कर्जाचे हप्ते वाढणार

गृह-वाहन कर्जधारकांना दणका ः आरबीआयकडून रेपोदरात 0.35 टक्क्यांनी वाढ

मुंबई / वृत्तसंस्था

आरबीआयने बुधवारी सलग पाचव्यांदा रेपोदरात वाढ केली. आरबीआयने यावेळी रेपोरेट 0.35 टक्के किंवा 35 बेसिस पॉईंटने वाढवला आहे. यापूर्वी, मे महिन्यात 40 बेसिस पॉईंट्स आणि नंतर 50-50 बेसिस पॉईंट्स प्रमाणे तीनवेळा वाढ झाली होती. एकूणच, मे पासून आतापर्यंत, आरबीआयने रेपो दरात 2.25 टक्क्मयांनी वाढ केली आहे. मे 2022 पासून सुरू झालेली दरवाढीची ही प्रक्रिया न थांबल्यामुळे गृह, वाहन कर्जासह अन्य कर्जे महाग होणार आहेत.

व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 5 डिसेंबरपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. त्यानंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदराशी संबंधित घोषणा केली. वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात बुधवारी 0.35 टक्के वाढ केली आहे. यामुळे रेपो दर 5.90 टक्क्यांवरून 6.25 टक्के झाला आहे. आरबीआयने रेपोदरात वाढ केल्यामुळे सर्व कर्जे महाग होऊन कर्जधारकांना जास्त ईएमआय भरावा लागेल. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 5.40 टक्क्यांवरून 5.90 टक्के करण्यात आले होते.

केंद्र सरकार महागाईवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी सांगितले. तसेच आरबीआयने महागाईबाबत आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही. महागाई ही आरबीआयची सर्वात मोठी डोकेदुखी असून ती खाली आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे दास यांनी स्पष्ट केले. आरबीआय आतापर्यंत महागाई नियंत्रणात अपयशी ठरत असल्याचे मान्य करत रिझर्व्ह बँकेनेही यासंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला दिला आहे. महागाईची स्थिती कायम राहिल्यास आरबीआय फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवणार असल्याचा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे.

रेपोदरात 5 टप्प्यात 2.25 टक्के वाढ

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली. त्यानंतर आरबीआयने रेपो रेट 4 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला. पण आरबीआयने 2 आणि 3 मे रोजी तातडीची बैठक बोलावून रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी वाढवून 4.40 टक्के केला होता. रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020 नंतर पहिल्यांदाच झाला होता. यानंतर, 6 ते 8 जून रोजी झालेल्या बैठकीत रेपोदरात 0.50 टक्के वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40 टक्क्यांवरून 4.90 टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवल्याने रेपोदर 5.90 टक्क्यांवर पोहोचला. आता व्याजदर 6.25 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत.

आरबीआयची आक्रमक भूमिका

चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. खराब जागतिक परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या उच्च किमती आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीला वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. मे महिन्यात याबाबत चर्चा झाल्यानंतर रेपोदरात वाढ करण्यास प्रारंभ झाला. मात्र, अजूनही महागाईचा दर 6 टक्क्मयांच्या खाली आलेला नाही. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.77 टक्के होता, जो तीन महिन्यांतील नीचांकी स्तर होता. हा दर 6 टक्क्यांच्या खाली आणण्यासाठी आरबीआय विविध पावले उचलत आहे.