राज्यात दारूबंदी करण्याची मद्य निषेध आंदोलन संघटनेची मागणी

बेळगाव : हरियाणा, महाराष्ट्र व अनेक राज्यांमध्ये महिला ग्राम सभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. दारू दुकानांचा परवाना देण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी महिला ग्राम सभांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारने ही तरतूद काढून टाकली आहे. यामुळे कर्नाटकाची स्थिती पंजाबसारखी होण्याची शक्यता असून युवापिढी दारूच्या आहारी जात आहे. यामुळे राज्यात दारूबंदी करण्याची मागणी महिलांनी केली. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

सध्या परवानाधारक दुकानांसह घरांमध्ये, किराणा दुकान, पान शॉप, स्टॉल्समध्ये दारूविक्री सर्रासपणे सुरू आहे. यामुळे समाज वाईट मार्गावर जात असून शहरासह गावातील लहान मुलेही दारूचे सेवन करत आहेत. जर असेच सुरू राहिल्यास एक दिवस कर्नाटकची वाटचाल पंजाबसारखी होईल. यामुळे युवापिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. प्रत्येक गावात महिला जागरुकता समिती स्थापन करून या समितीला न्यायिक अधिकार देण्यात यावेत.

गेल्या दहा वर्षांत मद्य निषेध आंदोलन समितीच्यावतीने पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक गावातील बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या दारूविक्रेत्यांची यादी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट वर्षानुवर्षे बेकायदेशीर दारूविक्री सुरूच आहे. राज्यात  लवकरात लवकर दारूबंदी न केल्यास 25 नोव्हेंबर रोजी हजारो महिला बेंगळूरमध्ये अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करतील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.