थेट पत्रे पाठवावीत, त्यानंतरच उत्तर मिळेल!

राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाची स्पष्ट भूमिका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा कडक शब्दात ठणकावले आहे.  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी थेट पत्रे पाठवली तरच संवैधानिक संस्था उत्तर देईल, असे आयोगातील सूत्रांनी रविवारी सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या संपर्क मोहिमेचा एक भाग म्हणून सर्व सहा राष्ट्रीय पक्षांना गेल्या महिन्यात स्वतंत्र चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. याप्रसंगी इतर पाच पक्षांनी आयोगाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती, परंतु काँग्रेसने 15 मे च्या बैठकीकडे कानाडोळा केल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदानाच्या अंतिम दोन तासात अधिक मतदान झाल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला होता. याबाबत शहानिशा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील मतदान केंद्रांमधील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणीही त्यांनी केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार निवडणूक याचिकेच्या बाबतीत मतदान केंद्रांच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केवळ सक्षम उच्च न्यायालयच करू शकते, असे आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आयोग निवडणुकीच्या पवित्रतेचे तसेच मतदारांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी हा नियम स्वीकारतो. तथापि, राहुल गांधी मतदारांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन का करू इच्छितात? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.

राहुल गांधींनी कोणत्याही अनियमिततेचा सामना करण्यासाठी उच्च न्यायालयांवर अवलंबून राहावे. मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप करून गांधींनी प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाने नियुक्त केलेल्या बूथ लेव्हल एजंट्स आणि महाराष्ट्रात त्यांच्याच पक्षाच्या उमेदवारांनी नियुक्त केलेल्या मतदान आणि मतमोजणी एजंट्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचा पलटवारही निवडणूक आयोगाने केला आहे.