कन्नड सक्तीविरोधात पत्रमोहीम

म. ए. युवा समितीचा उपक्रम : केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न

बेळगाव : सीमाप्रश्नाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. असे असताना कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागामध्ये कन्नड सक्ती लादली जात आहे. दुकाने, आस्थापने व संघ-संस्थांच्या फलकांवर 60 टक्के कन्नड व 40 टक्के इतर भाषेला स्थान देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे कन्नडची सक्ती लादली जात आहे. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे पत्र मोहीम राबविण्यात येत आहे. खानापूर म. ए. समिती युवा आघाडी अध्यक्ष धनंजय पाटील, रोहन लंगरकांडे, किरण हुद्दार यांच्यासह मराठी भाषिकांकडून 101 पत्रे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सीमाभागातील 865 मराठी गावांमधील प्रमुख 101 गावांमधून ही पत्रे पाठविली जाणार आहेत. या पत्रांच्या माध्यमातून पेंद्र सरकारचे लक्ष वेधून कर्नाटक सरकारची दडपशाही दाखवून देण्यात येणार आहे. सीमाप्रश्नाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सीमाभागात कोणत्याच प्रकारची सक्ती करण्यात येऊ नये यासाठी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. असे असले तरी कर्नाटक सरकारकडून दबावतंत्र सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे समिती कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. बिदर, भालकी, निपाणी, खानापूर आदी भागांतून ही पत्रे पाठविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.