पश्चिम घाटाला वाचवूया!

सह्याद्री पर्वतरांग म्हणूनही ज्याला ओळखले जाते, तो पश्चिम घाट म्हणजे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील 1,600 किमी लांबीची पर्वतश्रृंखला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून पसरलेली ही पर्वतश्रृंखला युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांचा भाग आहे. जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असलेल्या या क्षेत्रात सात हजारपेक्षा जास्त स्थानिक वनस्पती प्रजाती, 84 उभयचर प्रजाती आणि अनेक दुर्मीळ प्राणी आढळतात. पश्चिम घाटातील नद्यांचे उगमस्थान आणि घनदाट जंगले यामुळे हे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या 2001 ते 2024 या कालावधीतील अभ्यासाअंतीच्या अहवालानुसार, पश्चिम घाटातील जंगलक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. कर्नाटकात सर्वाधिक जंगलतोड झाली आहे, तर महाराष्ट्रात परिस्थिती तुलनेने नियंत्रणात आहे. तरीही, शहरीकरण आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात धोके कायम आहेत. अहवालानुसार, कर्नाटकात सर्वाधिक नुकसान झाले असून, उत्तर कन्नड, उडुपी, कोडगू आणि दक्षिण कन्नड या जिह्यांमध्ये साडेसहा हजार हेक्टर जंगल नष्ट झाले आहे. तामिळनाडूत 0.882 हजार हेक्टर आणि केरळमध्ये 1.1 हजार हेक्टर जंगलक्षेत्र कमी झाले आहे. याउलट, महाराष्ट्रात 22.4 हजार हेक्टरवर झाडांचे आच्छादन कमी झाले असले, तरी यातील केवळ 882 हेक्टर मुख्य जंगलक्षेत्र आहे. महाराष्ट्राने 2000 ते 2020 दरम्यान 52.7 हजार हेक्टरवर नवीन वृक्षारोपण केले आहे, जे वनसंवर्धनाच्या यशाचे द्योतक मानले जात आहे. पश्चिम घाटातील जंगलतोडीची अनेक कारणे आहेत. यात शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास जसे मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये शहरी विस्तारामुळे जंगलक्षेत्रावर दबाव वाढला आहे. कर्नाटकात रस्त्यांचे चौपदरीकरण आणि रेल्वे प्रकल्प, ज्यामध्ये गोवा-कर्नाटक महामार्गामुळे जंगलांचा नाश झाला आहे. गोव्यातील खाणकाम आणि कर्नाटकातील कुद्रेमुख येथील लौह अयस्क खाणींमुळे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली आहे. केरळमधील जलविद्युत प्रकल्पांमुळे जंगलांचा नाश आणि स्थानिक समुदायांचे विस्थापन झाले आहे.

कॉफी, चहा आणि रबरच्या मळ्यांसाठी जंगले तोडली गेली. राब पद्धतीने शेतीमुळे दरवर्षी 5 हेक्टरपेक्षा जास्त जंगल नष्ट होते. अलीकडच्या 20 वर्षात ढगफुटी, पूर आणि भूस्खलन यांसारख्या आपत्तींमुळे जंगलांचे नुकसान झाले आहे. त्यातच जंगलतोडीमुळे पर्यावरण आणि स्थानिक समुदायांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. पश्चिम घाटात मलाबार सिव्हेट, निलगिरी तहर आणि सिंहपुच्छी मकाक यांसारख्या प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. जंगलतोड हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 11 टक्के कारण आहे, ज्यामुळे कार्बन साठवण क्षमता कमी होते. मातीची धूप वाढल्याने भूस्खलन आणि पूर यांसारख्या आपत्तींची वारंवारिता वाढली आहे. ज्यामध्ये केरळ -2018, 2019 आणि महाराष्ट्र 2005, 2019, 2021 मधील पुराच्या संकटाचा समावेश आहे. महाराष्ट्राने वनसंवर्धनात यश मिळवले आहे. 33 कोटी वृक्षारोपण आणि हरित महाराष्ट्र मोहिमेंमुळे 52.7 हजार हेक्टरवर नवीन जंगलक्षेत्र वाढले आहे असे अहवाल सांगतो. शिवाय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना आणि राधानगरी अभयारण्यांनी जैवविविधता जपली आहे. अवैध वृक्षतोडीवर नियंत्रणासाठी वनविभागाने कठोर कारवाई केली आहे. तथापि, मुंबई आणि पुणे येथील शहरीकरण, आरे जंगलातील वृक्षतोड आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचे अतिक्रमण, मुंबईत मेट्रो, झोपडपट्टी विकास अशा प्रकल्पांमुळे धोके कायम आहेत. कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये अवैध खाणकाम आणि वृक्षतोडीवर कठोर दंड आणि कारावासाची तरतूद, गाडगीळ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी गरजेची आहे. गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाच्या 1,29,037 चौरस किमी क्षेत्राला पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली. पश्चिम घाटातील 142 तालुक्यांचे वर्गीकरण तीन स्तरांमध्ये केले. अती संवेदनशील क्षेत्रात सर्व विकासात्मक उपक्रम थांबवण्याची शिफारस केली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये नवीन प्रदूषणकारी उद्योगांना परवानगी न देणे आणि विद्यमान उद्योगांसाठी शून्य प्रदूषण नियम लागू करणे. दक्षिणेत चहा कॉफी मळ्यांऐवजी शाश्वत शेतीला प्राधान्य, कीटकनाशकांचा वापर 8 वर्षात टप्प्याटप्प्याने बंद करणे, प्लास्टिक पिशव्या वापरणे थांबवणे, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या आधारावर वन्यजीव

कॉरिडॉर, जैवविविधता आणि भौगोलिक क्षेत्रांसाठी संरक्षण धोरणे आखण्यासाठी भौगोलिक डेटाबेस तयार करण्याची शिफारस केली आहे. गाडगीळ समितीच्या शिफारसींकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. हवामानातील बदलामुळे यंदा मान्सून वेळेच्या आधी सुरू झाला. अनेक ठिकाणी ठराविक काळात ढगफुटी सारखा पाऊस होऊन माती धुऊन चालली आहे. बऱ्याच ठिकाणी पेरणी होईल की यंदाचा खरीप हंगाम वाया जाईल याची चिंता जनतेला लागली आहे. या स्थितीतून लवकर सावरले पाहिजे. नवीन अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने स्थापन केली पाहिजेत. पश्चिम घाट संरक्षणासाठी सहा राज्यांनी एकत्रित धोरण आखले पाहिजे. तोपर्यंत राज्यांनी ड्रोन आणि सॅटेलाइट

मॉनिटरिंगद्वारे अवैध जंगलतोडीवर लक्ष ठेवावे. आदिवासी समुदायांना वनसंरक्षणात सामील करून त्यांना आर्थिक लाभ द्यावेत यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे कार्य केल्यास, हा जागतिक वारसा भविष्यातील पिढ्यांसाठी टिकवता येईल. केवळ चिंता व्यक्त करून किंवा हळहळ करून भागणार नाही. देशातील सर्वात संपन्न भागात होत असलेली ही दुरवस्था उद्याच्या अधिक गंभीर परिस्थितीची चाहूल आहे. अजूनही वेळ देऊन या क्षेत्रासाठी झटण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात स्थिती चांगली आहे या आविर्भावात या राज्याला राहता येणार नाही. अनेक विकास प्रकल्प आज सुरू आहेत जे पूर्ण होतील तेव्हा चिंता व्यक्त करून उपयोग होणार नाही. त्यासाठी आतापासून हा पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी सहा राज्यांसह केंद्रातील सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.