चर्चा ‘वेल्थ ड्रेन’वरही होऊ द्या!

आजपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. अर्थातच यंदाच्या अधिवेशनातील चर्चेचा मुख्य रोख असेल तो 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेला अतिरेकी हल्ला, त्यानंतर झालेले ऑपरेशन सिंदूर आणि दरम्यान भारत सरकारने जारी केलेली अतिरेक्यांची चित्रे खोटी निघाल्याचा प्रकार! विरोधकांनी ऑपरेशन नंतर ताबडतोब या विषयावर विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. मात्र गेले तीन महिने सरकार चालढकल करत आहे. या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांना घेऊन जगातील अनेक देशात भारताचा दौरा झाला आहे, भारत पाकिस्तान विषयात आम्ही कोणतीही मध्यस्थी स्वीकारणार नाही असे भारताचे अधिकृत धोरण असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सातत्याने आपण भारत पाकिस्तान युद्ध टाळले आणि त्यासाठी व्यापाराचा मुद्दा मध्यस्थीसाठी केला हे सांगत आहेत. याबाबत भारत जेवढ्या वेळेला खुलासा करेल तेवढ्या वेळेला ट्रम्प पुनरुच्चार करत आहेत. त्यापुढे भारत सरकार हतबल आहे. टेरीफचा मोठा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होईल अशी घोषणा संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी केली आहे तर खासदार हेमामालिनी आणि अन्य काही खासदारांनी विरोधकांना शांततेने सभागृह चालवण्याचे आवाहन केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे सरकार आणि विरोधकांचे या विषयावर एकमत झालेले नाही. चर्चा वादळी होणार यात दुमतच नाही. त्यात अतिरेकी अद्यापही न सापडल्याने सरकार बॅकफूटवर आहे. गत अधिवेशनातील वक्फ कायद्यापासून ते मणिपूरच्या अशांततेपर्यंत आणि हिंदीच्या सक्तीपासून निवडणूक आयोगाच्या एकतर्फी कारभारापर्यंत अनेक मुद्दे चर्चेला येतील. पण, या देशातील विचारीवर्ग एका नव्याच मुद्याला घेऊन चर्चा करतो आहे. त्यावर मात्र देशातील सर्व पक्षाचे खासदार किती गांभीर्याने लक्ष देतात यावर त्यांचे आपल्या देशाच्या भविष्यावर किती लक्ष आहे ते स्पष्ट होणार आहे. हा मुद्दा आहे, यशस्वी झालेले देशातील व्यक्ती, उद्योगपती, विद्वान आणि शास्त्रज्ञ हा देश कायमचा सोडून चालले आहेत. काहींनी इथे प्रचंड संपत्ती कमावली आणि आता त्या संपत्तीसह ते कायमचे निघाले आहेत. काही स्थायिक झाले आहेत तर काहींनी आता ज्या देशात प्रगती केली तिथून अधिक प्रगत राष्ट्रात स्थिरावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यापैकी कोणीही भारतात परत यायला तयार नाहीत. हा ब्रेन आणि वेल्थ ड्रेन सहजासहजी होत नाही. मोदी सरकारच्या अकरा वर्षाच्या कार्यकाळात 17 लाखाहून अधिक लोकांनी आपल्या संपत्तीसह देश सोडला आहे, अशी माहिती यापूर्वीच्या अधिवेशनात परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनीच एका उत्तरात दिली होती. हा धागा पकडून पत्रकार आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार म्हणून ख्याती प्राप्त अर्थतज्ञ व लेखक संजय बारू यांनी अलीकडेच सशेशन ऑफ द सक्सेसफुल हे पुस्तक लिहून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. सध्या ते सर्वत्र या विषयावर मुलाखत देऊन विषय चर्चेत आणत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्यावरील अॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर या पुस्तकाची सत्ताधारी भाजपाने खूप जोरदार प्रसिद्धी केली होती. त्यावर चित्रपटही बनला. मात्र बारू यांचे नवे पुस्तक मोदी सरकार समोर प्रश्न उभे करत आहे. या अधिवेशनात त्यांच्या मुद्यावरही गांभीर्याने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या पुस्तकात बारू यांनी भारतातील श्रीमंत वर्गाचे परदेशस्थलांतर, सरकारच्या धोरणांमुळे तरुणांचे परदेशात जाणे, आणि ‘नव्या भारताच्या’ स्वप्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासह, ते ‘टॅक्स टेररिझम’, ‘इज ऑफ लाइफ’ आणि ‘पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे’ स्वप्न या विषयावरही विचार करण्यास भाग पाडतात.  देशातून अब्जाधीश स्थलांतरित होत आहेत. यामागे आर्थिक अनिश्चितता, जटिल कर प्रणाली आणि परदेशातील चांगल्या संधी ही कारणे आहेत. बारू यांचा युक्तिवाद आहे की, सरकारची धोरणे या वर्गाला देश सोडण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. उदाहरणार्थ, भारत सरकार परदेशांना कुशल मनुष्यबळ आणि बौद्धिक क्षमता पुरवत आहे. यामुळे भारतातील बौद्धिक संपत्ती कमी होत आहे, आणि ‘नव्या भारताचे’ स्वप्न धूसर होत आहे. हे करार भारतीय तरुणांना परदेशात पाठवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी होमी भाभा यांच्यासारख्या विद्वानांना भारतात परत आणून देशाला दिशा दिली होती. याउलट, आज सरकार स्वत:च तरुणांना परदेशात पाठवत आहे. 1970 च्या दशकात रा.स्व.संघाकडे झुकाव असलेल्या अर्थतज्ञ वि. म. दांडेकर यांनी बुद्धिजीवींचे परदेशस्थलांतर कायद्याने रोखण्याची मागणी केली होती. आज संघ विचाराचे सरकारच बाहेर जाण्याचा मार्ग दाखवत आहे. मोदी देशाबाहेर भारतीयांच्या सभा गाजवत आहेत. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने ‘टॅक्स टेररिझम’ हा शब्द वापरून काँग्रेसवर टीका केली होती आणि कर प्रणालीत दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, बारू यांच्या मते, कर प्रणालीत फारसा बदल झालेला नाही. उलट, जटिल कर धोरणांमुळे मध्यमवर्ग आणि लहान उद्योजकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ‘इज ऑफ लाइफ’ ही घोषणा गत स्वातंत्र्यदिनी मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केली. परंतु याबाबत कोणतीही ठोस प्रगती दिसत नाही. सरकारच्या धोरणांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याऐवजी श्रीमंत वर्ग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना फायदा होत आहे. सरकार ‘पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे’ स्वप्न दाखवत आहे, परंतु ते मूठभर लोकांसाठी आहे. 17 लाख भारतीयांनी नागरिकत्व सोडून स्थलांतर केलेच. सरकारची धोरणे परदेशी गुंतवणूक आणि श्रीमंत वर्गाला प्राधान्य देत आहेत, तर मध्यमवर्ग, कामगार, शेतकरी आणि उद्योजक उपेक्षित राहत आहेत. भारतात राहून कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या वर्गांचे भले सरकार कधी करणार? विद्वान, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांना नोकरशाहीच्या बंधनातून मुक्त करून त्यांना स्वायत्तता कधी मिळणार? सरकार ‘नव्या भारताचे’ स्वप्न दाखवत आहे, परंतु धोरणांमुळे मूठभर लोकांचाच फायदा होत आहे. मध्यमवर्ग, कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी ठोस योजना दिसत नाहीत. सामान्य नागरिकांचे कल्याण आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही. खऱ्या अर्थाने ‘नवा भारत’ बनवायचा असेल, तर सर्वसमावेशक धोरणे आखावी लागतील. ऑपरेशन सिंदूर आणि इतर मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. मात्र देशाच्या भवितव्याचा विचार करून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांनी 1970 सालापासून चिंता व्यक्त केली जात असलेल्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करू नये किंवा हा मुद्दा चर्चेचा परिघाच्या बाहेर ठेवू नये, अशी अपेक्षा आहे.