विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशन बेळगाव

शिक्षकांची रिक्त पदे लवकरच भरणार

शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांची माहिती : विधान परिषदेत झडली दीर्घ चर्चा

खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 2016 पर्यंतच्या रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. 2023 पर्यंतच्या रिक्त जागा भरून घेण्यासाठीही प्रयत्न करू, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री एस. मधू बंगारप्पा यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेमध्ये दुपारनंतर झालेल्या चर्चेत शिक्षण विषयावर अधिक काळ चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विधान परिषद सदस्य मधु मादेगौड, एस. एल. भोजेगौडा, मरी तिब्बेगौड, नमोशी आदी सदस्यांनी यावर आवाज उठविला. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले.

समाजाला शिक्षित करण्यामध्ये खासगी व अनुदानित शिक्षण संस्थांचा मोठा वाटा आहे. समाजाला घडविण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी मोठे योगदान दिले आहे, असे असले तरी सदर शाळांमधील शिक्षकांची पदे विविध कारणांनी रिक्त झाली आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षक निवृत्त झाले आहेत. या जागा भरून घेण्याकडे गेल्या 15 वर्षांपासून कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. एकीकडे दर्जात्मक शिक्षण देण्याच्या चर्चा झडतात. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये शिक्षकच नसतील तर दर्जात्मक शिक्षण कसे  मिळणार, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक असून सर्व भार त्याच शिक्षकावर आहे, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा हा गंभीर विषय असून याची दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मादेगौडा म्हणाले, आपल्या मतदार संघातील 100 हून अधिक शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक आहे. हाच का शिक्षणाचा दर्जा, हेच का गुणात्मक शिक्षण, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. रिक्त जागा न भरल्यामुळेच हा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालला आहे. अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील रिक्त झालेल्या शिक्षकांचा जागा मंजूर करण्यासाठी शिक्षण संस्थांना शिक्षण खात्याच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. अनेक शाळांमध्ये आज ना उद्या सेवेत कायम होईन या आशेवर हजारो शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे वय संपत आले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी याची तातडीने दखल घ्यावी व त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही अनेक सदस्यांनी केली. यावर सरकारकडून त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी लावून धरली.

दरम्यान, 2016 पर्यंत रिक्त असलेली पदे भरून घेण्यास असलेली अट निकालात काढावी, अशी मागणीही करण्यात आली. शिक्षक पदे भरून घेण्यासाठी लावले जाणारे नियम शिथिल करण्यात यावेत, खासगी शाळांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून राज्य सरकारने शिक्षकांच्या जागा भरून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी अर्थ खात्याकडे बोट करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारकडून परवानगी मिळाली असताना अर्थखात्याची परवानगी घेण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी बोलताना सांगितले की, शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेतो. आपणही शिक्षण संस्था चालवत आहे. त्यामुळे याची जाणीव आहे. रिक्तपदे लवकरच भरून घेतली जाणार असून 2023 पर्यंतच्या जागा भरून घेण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले.

सभापतींचा सल्ला 

यावेळी सभापती बसवराज होरट्टी यांनीही सरकारकडून मंजूर केलेल्या पदांसाठी अर्थखात्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही. तत्काळ जागा भरून घ्याव्यात व घालण्यात आलेल्या अटी शिथिल करण्यात याव्यात, असा सल्ला सत्ताधारी पक्षाला दिला.

परवानगी द्या, अन्यथा संस्था बंद करा

शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्यात खासगी शिक्षण संस्थांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडून शिक्षण संस्थांविरोधात भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्था असलेल्या भागात सरकारी शाळा सुरू करा, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षक भरती करा, नाही तर खासगी शिक्षण संस्था बंद करा, असे विधान परिषद सदस्य जब्बार यांनी सभागृहात सांगितले.

शाळेत क्रीडा शिक्षकच नाहीत तर पदकांची अपेक्षा का?

2120 शिक्षकपदे रिक्त : एस. व्ही. संकनूर यांनी उठविला आवाज

विद्यार्थी सुदृढ व्हावेत, त्यांना गुणात्मक शिक्षण मिळावे, मानसिक आरोग्याबरोबरच शारीरिक आरोग्यही उत्तम राहावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, गेल्या 15 वर्षांपासून प्राथमिकसह माध्यमिक शाळांमधील शारीरिक शिक्षकांच्या जागाच भरलेल्या नाहीत, तर खेळाडू पदक आणणार कोठून? असा सवाल विधान परिषद सदस्य एस. व्ही. संकनूर यांनी केला.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर काळात प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी शाळा शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर चर्चा करण्यात आली. एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी आपण शिक्षण खात्याचा कारभार स्वीकारून सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. ही पदे का भरण्यात आली नाहीत? याबाबत माहिती घेत असून रिक्त पदे भरणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये 2120 पदे रिक्त आहेत. सदर पदे भरून घेण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान,  सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये 148 शारीरिक शिक्षकांची पदे भरून घेण्यासाठी 2014-15 मध्ये आदेश जारी केला आहे. ही पदे भरून घेतल्यानंतर उर्वरित रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संकनूर यांनी केला. शारीरिक शिक्षक पदे रिक्त असल्यामुळे मुलांमध्ये क्रीडा मनोभाव कसा निर्माण करणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला. महाविद्यालयांमधील शारीरिक शिक्षकांची पदेही रिक्त असल्यामुळे क्रीडापटू कसे निर्माण होणार? जागतिक स्तरावर क्रीडापटूंकडून पदकांची अपेक्षा ठेवली जाते. मात्र मुळातच शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षक नसल्याने ही अपेक्षा का ठेवावी? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यावर मधू बंगारप्पा यांनी याचा अहवाल घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.

स्त्राrभ्रूणहत्या : मानवतेला काळिमा

विधान परिषदेचे कामकाज सुरू करताना प्रारंभी वंदे मातरम्नंतर कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर अधिकृतपणे कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये महिलांच्या आरोग्याबरोबरच राज्यात सध्या गाजत असलेल्या स्त्राrभ्रूणहत्या प्रकरणावरही दीर्घ चर्चा करण्यात आली. स्त्राrभ्रूणहत्या हा मानवतेला काळिमा फासणारा प्रकार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. प्रकरण सीओडीकडे सोपविण्यात आले असून या प्रकरणात कोणीही असला तरी त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी सांगितले.

सॅनिटरी पॅड वितरणासाठी 40 कोटींची तरतूद

जानेवारीपासून 10 ते 18 वयोगटातील मुलींना वितरण : दिनेश गुंडूराव यांची माहिती

महिला व मुलींच्या आरोग्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारकडून 40 कोटी निधीतून सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील 10 ते 18 वयोगटातील 19.30 लाख विद्यार्थिनींना शाळा आणि हॉस्टेलमध्ये सॅनिटरी पॅड वितरित करण्यात येणार आहेत. यासाठी सूचीबद्ध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. आरोग्याबाबत मुली किंवा महिला म्हणावे तसे गांभीर्य घेत नाहीत. त्यामुळे मासिक पाळीची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींमध्ये आरोग्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. गरीब परिस्थितीमुळे मासिक पाळीदरम्यान कापडाचा वापर केला जातो. मात्र, हे कापड स्वच्छ व निर्जंतूक नसल्यामुळे मुलींना आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण होत आहेत. यासाठीच सॅनिटरी पॅड वितरणाचा उपक्रम केंद्र सरकारने राबविला होता. मात्र, राज्य सरकारने हा उपक्रम राबविण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप विधान परिषद सदस्य के. ए. तिप्पेस्वामी यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री गुंडूराव यांनी उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले.

प्रश्नोत्तर काळात हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर सभागृहात बराच वेळ चर्चा झाली. महिला व मुलींच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. भविष्यामध्ये महिलांच्या आरोग्यावर अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. त्यांना सकस आहार व योग्य आरोग्य सुविधा पुरविण्यावर सरकार प्रयत्नशील असणार आहे. यासाठी विशेष योजनाही राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री गुंडूराव यांनी सांगितले. विधान परिषद सदस्य तिप्पेस्वामी यांनी या विषयावर चर्चा घडवून आणल्याबद्दल आरोग्य मंत्र्यांकडून त्यांचे कौतुक करत आभार व्यक्त केले. जानेवारीपासून राज्यभरात सॅनिटरी पॅड वितरण योजना राबविणार असल्याचे सांगितले. सदर योजना राबविण्याबाबत झालेल्या विलंबाबद्दल अधिक बोलणे टाळले.

शेतकऱ्यांना भरपाई द्या, नाही तर खुर्ची खाली करा

विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी : दुष्काळ निवारण्यात सरकार अपयशी

दुष्काळ निवारण करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात सरकारकडून कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारने यावर त्वरित पर्याय निवडावा. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकू नये. सिद्धरामय्या दुष्काळ परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहेत, असा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी केला. राज्यातील 233 पेक्षा अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करत वेळ काढत आहे. सरकारकडे असलेला निधी शेतकऱ्यांना देऊन दिलासा देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई देताना कोणताच भेदभाव करू नये, शेतकरी हा सर्वांचा दाता आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना सरकारकडून भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. कर्ज काढून शेतकऱ्यांनी पिकांची लागवड केली होती. त्यासाठी खत व औषध फवारणीसाठी खर्च केला आहे. मात्र, पावसाअभावी शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळेच त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला आहे.

राज्य सरकारच्या एकाही नेत्याकडून शेतकऱ्यांचे दु:ख निवारण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही, असा घणाघात पुजारी यांनी केला. यावरून सत्ताधारी गटातील मंत्री प्रियांक खर्गे, दिनेश गुंडूराव आदींनी जोरदार आवाज उठवून मुख्यमंत्र्यांवर थेट आरोप केल्यावरून काही काळ गोंधळ घातला. मात्र, सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सत्ताधारी व विरोधी गटाला शांत करत सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ आहे, आरोप-प्रत्यारोप होणारच, असे सांगत सत्ताधारी गटाला शांत केले. यावेळी कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्वरित 10 हजार कोटी निधी वितरित करावा व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकणे योग्य नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना भरपाई द्या नाही तर खुर्ची खाली करा, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली. त्यामुळेही सभागृहात काही काळ गदारोळ माजला.

भाजपमधील नाराजीनाट्या अन् हास्याची लकेर

अंतर्गत लाथाळ्यांची सत्ताधाऱ्यांनीही घेतली फिरकी

कर्नाटकातील प्रमुख विरोधी पक्ष  भाजपमधील अंतर्गत लाथाळ्या बेळगाव अधिवेशनात प्रकर्षाने जाणवल्या. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांचे सभागृहात अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची नाराजी ठळकपणे जाणवली. दुपारी 3.25 वा. विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यावेळी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांचे अभिनंदन केले. महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनीही त्यांचे अभिनंदन करताना केवळ विरोधाला विरोध न करता सरकारच्या चांगल्या कामांचे कौतुक करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

डॉ. सी. एन. अश्वत्थनारायण, एस. टी. सोमशेखर, जनार्दन रे•ाr, सी. एन. बालकृष्ण, मंत्री रामलिंगा रे•ाr, बसवराज रायरे•ाr आदींनीही विरोधी पक्षनेत्यांचे अभिनंदन केले. त्याचवेळी सभाध्यक्षांनी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनाही अभिनंदनपर दोन शब्द बोलण्यास सांगितले. त्यावेळी त्यांनी हातानेच ‘नकारार्थी’ प्रतिसाद दिला. या प्रकाराने भाजपमधील रुसवेफुगवे अद्याप संपले नाहीत, हे पाहायला मिळाले. पत्रकारांशी बोलताना बसनगौडा पाटील-यत्नाळ म्हणाले, प्रमुख पदावर उत्तर कर्नाटकातील नेत्यांची नियुक्ती होईपर्यंत आपण विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीलाही उपस्थित राहणार नाही, असे जाहीर केले. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र व विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांना त्यांचे असहकार्य कायम राहणार, हे लक्षात आले.

दुष्काळावर आज चर्चा

दुष्काळावरील चर्चेला अनुमती द्यावी, यासाठी भाजपने स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्याआधीच महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा सरकारतर्फे सभागृहात एकंदर स्थितीवर निवेदन करणार होते. दुपारी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी मुद्दे मांडल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार चर्चेला सुरुवात करण्याची सूचना सभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेत्यांना केली. उशीर झाल्यामुळे मंगळवारी सकाळी दुष्काळावरील चर्चेला सुरुवात करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.

जनहिताची भूमिका घेणार

अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आदी नेत्यांनी विरोधी पक्ष नेतेपदी उत्तमप्रकारे काम केले आहे. त्यांचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपली वाटचाल असणार आहे, असे आर. अशोक यांनी सांगितले. त्यांनी कधी विरोधाला विरोध केला नाही. देशाचा मुद्दा ज्या ज्या वेळी आला, त्या त्या वेळी राजकारणापेक्षा देश पहिला, ही त्यांची भूमिका असायची. आपलीही भूमिका जनहितासाठीच असणार आहे, असेही आर. अशोक यांनी सांगितले.

राहू काल आणि हशा

आर. अशोक यांच्या अभिनंदनाची औपचारिकता संपल्यानंतर निजद नेते एच. डी. रेवण्णा यांनी अभिनंदनासाठी आम्हालाही संधी द्या, अशी मागणी केली. त्यावेळी राहूकालावर केल्या गेलेल्या टिप्पणीमुळे सभागृहात हंशा पिकला. स्वत: सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी सकाळी आपण पाहिले तेव्हा आर. अशोक व रेवण्णा दोघेही नव्हते. राहू काल संपल्यावर चर्चेला जा, असा सल्ला रेवण्णा यांनी अशोक यांना दिला होता. त्यामुळेच त्यांना विलंब झाला, असे सांगताच सभागृहात हास्याची लकेर उमटली. त्याला ‘होय, दुपारी 12.30 नंतर दुष्काळावर चर्चा झाली तर तुमच्यासाठी बरे असा सल्ला दिला होता’, असे रेवण्णा यांनी मार्मिक उत्तर दिले.

कूपनलिका खोदाईत 437 कोटींचा घोटाळा

मंत्री प्रियांक खर्गे यांचा आरोप : गंगा कल्याणसह योजना रोखल्य

मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात गंगा कल्याण योजनेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून कूपनलिका खोदाई करण्यात आली. यामध्ये 437 कोटींचा गैरकारभार झाला आहे. यासाठीच 16 हजार कूपनलिकांची खोदाई रोखण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळातील कूपनलिका खोदाई रोखल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. दुष्काळामुळे त्यात भरच पडली असल्याचा आरोप केला. या आरोपाला उत्तर देताना प्रियांक खर्गे यांनी कूपनलिका खोदाईमध्ये झालेल्या गैरकारभाराची माहिती दिली. तत्कालीन भाजप सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 16 हजार कूपनलिका खोदाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ करून देण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली होती. मात्र, सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने यावर निर्बंध आणले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत असून कूपनलिका खोदाई न केल्यामुळे दुष्काळात भरच पडल्याची माहिती सभागृहात दिली. यावर आक्षेप घेत मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी योजनेमध्ये 437 कोटींचा गैरकारभार झाला असून अनेकांनी कूपनलिका न खोदताच प्रमाणपत्र दाखवून निधी हडप केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची चौकशी व्हावी यासाठीच योजना रोखून धरल्याचे सांगितले. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.दुष्काळावर सरकारकडून कोणत्याच उपाययोजना राबविल्या जात नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. विरोधी पक्षाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच सरकारने वाघनखांचा मुद्दा चर्चेत आणला होता. यामध्येही सरकारकडून दुटप्पी भूमिका अवलंबिण्यात आल्याचा आरोप पुजारी यांनी केला. गोरगरिबांना एक न्याय व धनदांडग्यांना एक न्याय, असा आरोप त्यांनी केला. वाघनखांसंदर्भात श्रीमंतांना नोटीस देण्यात आली, तर गरिबांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. हाच न्याय का, असे सांगत सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा चांगलाच समाचार त्यांनी घेतला. यामुळे सभागृहात बराच काळ चर्चा झाली.

तण क्षेत्रात वाढ झाल्याने जंगली प्राण्यांना चाराटंचाई

तण नष्ट करण्यासाठी कोट्यावधींचा खर्च, मंत्री ईश्वर खंड्रे यांची माहिती

आरक्षित जंगलांमध्ये तणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे जंगलातील प्राण्यांना चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. सरकारकडून यावर ठोस उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. तण क्षेत्र घटविण्यासाठी ठोस उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी निधी राखीव ठेवल्याची माहिती वन-जीवशास्त्र व पर्यावरणमंत्री ईश्वर खंडे यांनी दिली.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर काळात डॉ. तेजस्विनी गौडा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील राखीव बंडीपूर अभयारण्य, नागरहोळे अभयारण्य व बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यानमध्ये हजारो हेक्टर क्षेत्रातील जमीन तणाने व्यापली आहे. यामुळे जंगलात शाकाहारी प्राण्यांना चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. जंगल भागात वाढलेले तण क्षेत्र घटविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. तण मुळापासून उपटून त्यावर प्रक्रिया करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी प्रतिहेक्टर 1.87 कोटी निधी खर्च होत आहे. सतत तीन वर्षे हा उपक्रम राबवावा लागत आहे. त्यानंतरच तण कमी होणार असल्याचे ईश्वर खंड्रे यांनी सांगितले.

कर्नाटकामध्ये हत्तींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. जंगलात चारा मिळत नसल्यामुळे प्राणी जंगलाबाहेर येत आहेत. त्यामुळे मानव व प्राण्यांचा संघर्ष वाढत आहे. हे रोखण्यासाठीही उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी डॉ. तेजस्विनी गौडा यांनी केली. यावेळी मंत्री खंड्रे यांनी यासाठी खंदक खोदण्यात येत असून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मानव व प्राण्यांचा संघर्ष टाळण्यासाठी टास्कफोर्स तैनात करण्यात येत असून त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मानव व प्राण्यांचा संघर्ष होत असताना जीवित हानी होऊ नये या करिता टास्कफोर्सला विशेष प्रशिक्षण व इतर सुविधा उपलब्ध करून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

पहिल्याच दिवशी मुहूर्त लांबला

विधानसभेचे कामकाज एक तास उशिराने : सत्ताधारी-विरोधी आमदारांची नाराजी : उत्तर कर्नाटकावर उद्यापासून चर्चा

कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उत्तर कर्नाटकच्या विकासाच्या मुद्द्यावर विरोधी आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. बेळगावात अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच उत्तर कर्नाटकच्या विकासावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी करण्यात आली. बुधवार दि. 6 डिसेंबरपासून दोन दिवस यासाठी राखीव ठेवल्याचे सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी जाहीर केले. पहिल्याच दिवशी विधानसभेचे कामकाज एक तास उशिरा सुरू झाले. विरोधी पक्षांबरोबरच सत्ताधारी आमदारांनीही या विलंबाला आक्षेप घेतला. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हा मुद्दा चर्चेत आला. भोजन विरामानंतर सभाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करून पहिल्याच आठवड्यात उत्तर कर्नाटकच्या विकासावर चर्चेला संधी देण्याचे ठरविण्यात आले. दुपारी सभाध्यक्षांनी यासंबंधीची घोषणा केली. प्रमुख विधेयके मांडण्याबरोबरच 6 डिसेंबरपासून दोन दिवस उत्तर कर्नाटकावरील प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सभाध्यक्षांनी जाहीर केले. वंदे मातरम्नंतर सभाध्यक्षांनी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावाचे वाचन केले.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल एक तास उशिरा विधानसभा कामकाजाला सुरुवात झाली. विषयपत्रिकेनुसार सकाळी 11 वा. कामकाज सुरू व्हायला हवे होते. तब्बल 12 वा. ते सुरू झाले. भाजपचे सुरेश कुमार यांनी कोणत्या कारणासाठी कामकाज एक तास उशिरा सुरू झाले? असा सवाल केला. सत्ताधारी पक्षाचे बसवराज रायरे•ाr यांनीही असाच सूर आळवत बेळगावात अधिवेशन व्यवस्थित चालत नाही, अशी चर्चा लोक करतात. ही चर्चा टाळण्यासाठी वेळेत कामकाज सुरू करण्याची विनंती केली. लोकसभेचे कामकाज सकाळी 11 वा. वेळेत सुरू होते. आमदार येवोत न येवोत सभाध्यक्षांनी वेळेत यावे, असा सल्ला दिला. यावर सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी काही विशिष्ट प्रसंगात विलंब करावा लागला. यापुढे वेळेत सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले. याचवेळी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून उत्तर कर्नाटकच्या विकासाचा मुद्दा चर्चेला घ्या, नहून धरणे धरण्याचा इशारा दिला.

दिवंगतांना श्रद्धांजली

पहिल्या दिवशी विधानसभेचे माजी सभाध्यक्ष डी. बी. चंद्रेगौडा, माजी मंत्री श्रीरंगदेवरायलू, माजी आमदार सी. वेंकटेशप्पा, चिकोडीचे माजी आमदार श्रीकांत भीमण्णावर, विलास बाबू आलमेलकर, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूरचे माजी राज्यपाल पी. बी. आचार्य, जम्मू-काश्मीरमध्ये 22 नोव्हेंबर रोजी दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत हौतात्म्य पत्करलेल्या मंगळूर येथील कॅप्टन एम. व्ही. प्रांजल, कॅप्टन शुभम गुप्ता, हवालदार अब्दुल मजीद, लान्स नायक संजय बिस्ट, पॅराट्रूपर सचिन लार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सभाध्यक्षांनी आणलेल्या दुखवट्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक आदींसह अनेक आमदारांनी दुखवटा व्यक्त केला. त्यानंतर एक मिनीट मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.