Legislature Winter Session Belgaum 06 December 2023

सातव्या वेतन आयोगावरून खडाजंगी

विधान परिषदेत सत्ताधारी-विरोधकांत हंगामा : गदारोळामुळे सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय

विधान परिषद सभागृहामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून मंगळवारी सुरू करण्यात आलेले आंदोलन बुधवारी सुरू होते सकाळी कामकाजाला प्रारंभ होताच विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन आंदोलन सुरू ठेवले. यामुळे सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. तर पाच वर्षे गाढव राखला काय? असा सवाल सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आल्याने सभागृहात गदारोळ माजला.

मंगळवारी सुरू करण्यात आलेले आंदोलन बुधवारीही कायम ठेवण्यात आले. विरोधकांचा पवित्रा पाहून सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनीही विरोधकांच्या भूमिकेला जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. सलीम अहमद यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाच्या पावित्र्याला तीव्र आक्षेप घेत चर्चेला येण्याचे आवाहन केले. यावरून सभापती बसवराज होरट्टी यांनीही विरोधकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधी पक्षनेते कोट़ाश्रीनिवास पुजारी, ए. के. नारायणस्वामी, भोजेगौडा, मरीतिब्बेगौडा आदींनी रोखठोक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांना सभागृहात बोलावून सातवा वेतन आयोग अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. यावेळी सत्ताधारी गटनेते बोसराजू यांनी विरोधकांच्या मागणीला कडाडून विरोध केला. यावेळी महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी यामध्ये भाग घेवून विरोधकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्यांनाही जुमालने नाही. यामुळे सभागृहात अधिकच गदारोळ माजला.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी निवेदन सादर केले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी व इतर साधकबाधक विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे निवेदनातून कळविण्यात आले आहे. सत्ताधारी गटाकडून लेखी निवेदन देवूनही विरोधी पक्षाने आंदोलन केल्यास सत्ताधारी गटातीलही सदस्य शांत राहणार नाहीत, असे कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले. यावर सभापती बसवराज होरट्टी यांनी विरोधी सदस्यांना शांत करत मुख्यमंत्र्यांकडून निवेदन सादर करण्यात आले आहे. ते बेंगळूरला गेले असल्याने येथे येवू शकणार नाहीत. त्यांनी आल्यानंतर विरोधकांशी भेट घडवून देवू, या विषयावर चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, आंदोलन मागे घेण्यात यावे व सभागृहाचा वेळ वाया न घालविता कामकाजाला सुरुवात करण्यास सहकार्य करावे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. यावरुन विरोधी पक्षनेते पुजारी यांनी आंदोलन मागे घेत सभागृहात चर्चेला मार्ग मोकळा करुन दिला.

सरकारला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न

विरोधी पक्षाकडून सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत असल्याने सरकारला ब्लॅकमेल केले जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी सदस्य सलीम अहम्मद यांनी केला. यावेळी ब्लॅकमेल शब्दावरुनही खडाजंगी झाली. विरोधी पक्ष सदस्या तेजस्वीनी गौडा यांनी ब्लॅकमेल शब्द मागे घेण्यासाठी सभापतींकडे मागणी करत या विधानाचा जोरदार विरोध केला.

पाच वर्षे गाढव राखला काय?

सभागृहामध्ये प्रारंभीच विरोधी पक्षाकडून सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन आंदोलन केल्याने यावर आक्षेप घेत सत्ताधारी सदस्य व्यंकटेश यांनी पाच वर्षे गाढव राखला काय? असा सवाल केला. आपण यापूर्वी सत्तेत असताना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करुन विरोधकांना डिवचले. त्यामुळे सभागृहात आणखी अधिक गोंधळ उडाला. गाढव राखला काय? या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत धरण्याचा प्रयत्न केला. हे विधान मागे घ्यावे, अशी मागणी करत जोरदार आवाज उठविला.

वाहन खरेदीवर ‘परिवहन कर’ लादण्याचा सरकारचा विचार

एकीकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीमुळे राज्यातील जनता होरपळून निघालेली असताना राज्य सरकारने मोटार खरेदीवर परिवहन कर लादण्याचा विचार चालविला आहे. सुवर्णसौध येथे बुधवारी प्रश्नोत्तर चर्चेच्या कालावधीत भाजपचे आमदार सुरेश शेट्टी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर कामगारमंत्री संतोष लाड यांनी उत्तर दिले. राज्यात ई-श्रम पोर्टलद्वारे 7.28 लाख टेलरांनी असंघटीत कामगार म्हणून नोंदणी केली आहे. त्यांना आंबेडकर कामगार साहाय्य हस्त योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेसह विविध सवलती दिल्या जात आहेत. परिवहन विभागात काम करणाऱ्या असंघटीत कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असून लवकरच नवी योजना जारी केली जाईल. राज्यात गॅरेज कर्मचाऱ्यांसह परिवहन क्षेत्रातील असंघटीत कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तयार करण्यासाठी वाहन खरेदीवर कर लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. हा कर लागू केल्यानंतर 25 ते 40 लाख कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा योजनेसह विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लाभ होईल, असे मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले.

राज्यात 180 क्रीडा प्रशिक्षकांची नेमणूक : दर्शन पुट्टणय्या यांच्या प्रश्नावर क्रीडामंत्र्यांचे उत्तर

राज्यात क्रीडापटूंना प्रोत्साहन तसेच प्रशिक्षण देण्यासाठी 180 क्रीडा प्रशिक्षकांची नेमणूक केली जात आहे, अशी माहिती क्रीडा मंत्री बी. नागेंद्र यांनी दिली. बुधवारी प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी आमदार दर्शन पुट्टणय्या यांच्या प्रश्नावर बी. नागेंद्र यांनी उत्तर दिले. 180 क्रीडा प्रशिक्षकांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया संपली आहे. जानेवारीपासून त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील. राज्यात क्रीडापटूंना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी अनेक योजना जारी करण्यात आल्या आहेत. 2024 मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होण्याकरिता राज्यातील क्रीडापटूंसाठी ‘अमृत क्रीडा दत्तक’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे स्पोर्ट्स स्कूलमध्ये युवा क्रीडापटूंना प्रवेश देऊन प्रशिक्षण, निवासाची सोय, भोजन आदी सर्व व्यवस्था सरकारकडून मोफत केली आहे. शिवाय राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांमधील विजेत्यांना रोख रकमेचे पुरस्कारही दिले जात आहेत. 50 हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक शुल्क सवलत देण्याची योजनाही जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

भाजप आमदारांचा सभात्याग : मुख्यमंत्र्यांच्या अनुदान घोषणेला आक्षेप

हुबळी येथे मुस्लीम समुदायाच्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुस्लीम समुदायाच्या विकासासाठी 10 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आक्षेप घेत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांनीही विरोधकांवर हल्लाबोल केला. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ माजला. मुख्यमंत्र्यांनी हुबळीतील कार्यक्रमात केलेले विधान मागे घ्यावे, अशी मागणी भाजप आमदारांनी केली. मात्र, त्यावर सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी करत भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चा संपल्यानंतर भाजप आमदार व्ही. सुनीलकुमार म्हणाले, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे अनुदानाची घोषणा करणे योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. यावेळी सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांनी उभे राहून आक्षेप घेतला. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी सातत्याने विनंती करून सुद्धा भाजप आणि काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरूच होते. दरम्यान, सभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्याची मुभा दिली. त्यामुळे गोंधळ काहीसा कमी झाला. आर. अशोक यांनी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारजवळ पैसे नाहीत, असे असताना 10 हजार कोटी रु. अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अधिवेशन सुरू असताना अशी घोषणा चुकीची आहे, अशी टीका केली. त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेसचे आमदार संतप्त झाले. त्यामुळे पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप झाले. दरम्यान, आर. अशोक यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप आमदारांनी सभात्याग केला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरून विधानपरिषदेत कलगीतुरा : विरोधकांचे सभापतींच्या आसनासमोर आंदोलन

राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध करत राज्यात राज्य शिक्षण धोरण अवलंबण्यात आले आहे. याचे पडसाद विधान परिषदेत बुधवारी उमटले. यावरून विरोधी पक्षाने जोरदार भूमिका घेत राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणाला कडाडून विरोध केला. लक्षवेधी प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते कोटाश्रीनिवास पुजारी यांनी यावर चर्चा घडवून आणली. यामुळेही सभागृहात विरोधी पक्षांकडून सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन आंदोलन केले. राज्यामध्ये सत्तेत आलेल्या सरकारकडून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) वगळून राज्य शिक्षण धोरण (एसईपी)चा अवलंब करण्यात आला आहे. ही अत्यंत चुकीची भूमिका आहे. यामुळे गोर-गरीब नागरिकांच्या मुलांना दर्जात्मक शिक्षण मिळणे कठीण झाले आहे. श्रीमंतांनाच दर्जेदार शिक्षण मिळत आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब मुलांच्या शिक्षणाला सरकारकडूनच निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एनईपी धोरण पुढच्या भविष्याच्या दृष्टिनेच राबविण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने या धोरणाला विरोध करत गरीबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळविण्यापासून वंचित ठेवले आहे, असा आरोप पुजारी यांनी केला.

राज्यामध्ये अनेक मंत्र्यांकडून शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. त्या शिक्षण संस्थांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रम घेतला जात आहे. हा अभ्यासक्रम केवळ श्रीमंतांच्या मुलांसाठीच आहे. गोर-गरीब नागरिकांच्या मुलांना हे शिक्षण मिळत नाही. केंद्र सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळावे, त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा या दृष्टिनेच नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणले होते. मात्र राज्य सरकारने या शिक्षण धोरणाला विरोध करत एसईपी शिक्षण धोरण अवलंबले आहे. यामुळे गरीबांवर अन्याय केला जात आहे. असे सांगत यावर प्रदीर्घ चर्चा झालीच पाहिजे, अशी भूमिका विरोधी पक्षातील सदस्यांनी घेतली. यावर आक्षेप घेत सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांकडून विरोध करण्यात आला. त्यामुळे विरोधी पक्षातील सदस्यांनी पुन्हा सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन आंदोलन केले. यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच वादावादी झाली. सकाळी कामकाज सुरू झाल्यानंतर दुपारपर्यंत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी दोनवेळा सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन धरणे आंदोलन केल्याने सभागृहात खडाजंगी पहावयास मिळाली.

वसती शाळांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना 60 टक्के जागा राखीव

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमल : विधानसभेत दिनेश गुंडूराव यांची माहिती

राज्यातील सरकारी वसती शाळांमध्ये स्थानिक भागातील विद्यार्थ्यांसाठी 60 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी काँग्रेसचे आमदार शिवलिंगेगौडा यांनी प्रश्न मांडताना, वसती शाळांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य द्यावे, त्याचप्रमाणे गरीब विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश द्यावा. प्रवेश परीक्षा असल्याने काही गरीब विद्यार्थ्यांना वसती शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नसल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर समाजकल्याण मंत्र्यांच्यावतीने दिनेश गुंडूराव यांनी उत्तर दिले. वसती शाळांमध्ये सहावी इयत्तेत प्रवेश देताना स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार स्थानिक विद्यार्थ्यांना वसती शाळांमध्ये 60 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित 40 टक्के जागा दुसऱ्या तालुक्यातील, आंतरजिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जातील. यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. हा आदेश 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे, असे मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी सांगितले. त्यानंतर काँग्रेसचे आमदार अशोक पट्टण यांनी 60 टक्के राखीव जागा ठेवण्यासंबंधीच्या निर्णयाचे स्वागत केले. हे प्रमाण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी केली. त्यावर मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी ही बाब संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे सांगितले.

बेळगावसह विविध शहरांत नव्या वसतीगृहांसाठी प्रस्ताव

मॅट्रीक नंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतीगृहांची विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासंबंधी विधानसभेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यावर समाजकल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी उत्तर दिले. दरम्यान, नवी विद्यार्थी वसतीगृहे निर्माण करण्याच्या मुद्दाही उपस्थित झाला. त्यावर तंगडगी यांनी, राज्यात विद्यार्थी वसतीगृहांची समस्या असून बेळगाव, बेंगळूर, म्हैसूर, बेंगळूर, धारवाडसह प्रमुख शहरांमध्ये नवी वसतीगृहे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगितले.

ग्रामीण रस्ते विकासासाठी नवी योजना : प्रियांक खर्गे

बेळगाव : राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी नवी योजना तयार करण्यात येणार आहे, असे ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले. बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी भाजपचे आमदार एन. रविकुमार यांच्यावतीने निजदचे आमदार सी. एन. बालकृष्ण यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी उत्तर दिले. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. डिसेंबरनंतर ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासाचा कृतीआराखड्याची पुनर्रचना केली जाईल. यापूर्वी ‘नम्म ग्राम, नम्म रस्ते’ ही योजना काँग्रेसनंतर सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी सुरू ठेवली नाही. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी नवी योजना तयार केली जाईल. त्याकरिता नीलनकाशा तयार केला जात आहे. आर्थिक परिस्थिती पाहून रस्ते विकासासाठी अनुदान देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मदरशांमध्ये सामाजिक विषयांचे शिक्षण

राज्य सरकारचा निर्णय : विधान परिषदेत मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची माहिती

मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ धार्मिक शिक्षण दिले जात आहे. यामुळे भविष्यात येथे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे अशक्य आहे. त्यांना इतर शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. सामाजिक ज्ञान असणारे विषय अभ्यासाला आणणे आवश्यक आहे. यासाठी मदरशांमध्ये सामाजिक विषयांचे शिक्षण देण्याचा आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार विविध विषय शिकविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य बी. एम. फारुक यांनी प्रश्नोत्तर काळात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपरोक्त माहिती दिली. राज्यातील अल्पसंख्यांकांच्या मदरसा व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदी विषय शिकविण्यावर सरकार कोणता निर्णय घेतला आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी उपरोक्त माहिती दिली. मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ धार्मिक शिक्षण दिले जात आहे. भविष्यामध्ये ते शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपयोगी ठरणारे नाही. इतर विषयांच्या शिक्षणाअभावी हे विद्यार्थी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत. ते समाजापासून दुरावले जातील. यासाठीच मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कन्नड, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इंग्रजी आदी विषयांचे शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील 100 मदरशांमध्ये हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी विविध सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्वांगिण विकासाचे ज्ञान मिळणार आहे व भविष्यात त्यांना उपयोगी ठरणारे शिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली.

बी. एड प्रवेश नोंदणीसाठी 11 पर्यंत मुदतवाढ

बेळगाव : येथील राणी चन्नम्मा विद्यापीठ व विजापूरमधील अक्कमहादेवी महाला विद्यापीठाच्या पदवी विद्यार्थ्यांच्या निकालाला विलंब झाला आहे. दरम्यान, बी. एड प्रवेश नोंदणीसाठी असणारी अंतिम मुदत संपली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे. ही बाब विचारात घेऊन सरकारने बी. एड प्रवेशाच्या नोंदणीची मुदत 11 डिसेंबरपर्यंत वाढविली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली. विधानसभेत शून्य प्रहर वेळेत आमदार महांतेश कौजलगी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्यावतीने उत्तर देताना मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी बी. एड प्रवेश नेंदणीची तारीख 11 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे सांगितले.

कल्याण कर्नाटकाबाबत श्वेतपत्रिका काढा : मंत्री ईश्वर खंड्रे यांचे विरोधकांना आव्हान

कल्याण कर्नाटकच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून या भागाला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मात्र निधी विनियोगात पारदर्शकता नसल्याने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. शाळांची दयनीय अवस्था असून सरकारने याकडे लक्ष देवून या भागाचा विकास करावा, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य डॉ. साबन्ना तळवार यांनी केली. कोट्यावधी रुपये खर्च करुनही विकासांत हा भाग मागे असल्याने यावर श्वेतपत्रिका जारी करण्यात यावी, अशी मागणी तेजस्वीनी गौडा यांनी केली. दरम्यान मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनीही याला आव्हान दिले. कल्याण कर्नाटकचा विषय सभागृहात चर्चेला आल्यानंतर जवळपास दोन तास यावर चर्चा झाली. लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केल्याने सभागृहात यावर दीर्घ चर्चा झाली. प्रा. डॉ. साबन्ना तळवार यांनी कल्याण कर्नाटकाच्या विकासाला सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात आहे. मात्र यामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. निधीचा विनीयोग करताना पारदर्शकता ठेवली जात नाही. अनेक भागात रस्ते, शौचालये नसल्याने नागरिकांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. अशी परिस्थिती असताना कल्याण कर्नाटकात खर्च केला जाणारा निधी कोठे जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला.

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना लवकरच 2 हजारांची मदत : मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची माहिती

राज्यामध्ये यंदा भीषण दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारकडून दिली जाणारी मदत शेतकऱ्यांसाठी अपुरी आहे. यामधून शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची अपेक्षेनुसार भरपाई मिळणार नाही. याची आपल्याला जाणीव आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 2 हजार रुपये वर्ग केले जाणार आहेत. केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर उर्वरित मदत देण्यात येईल. यासाठी 18 हजार 200 कोटी प्रस्ताव देण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली. विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तार काळात सदस्य एन. रवीकुमार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणती मदत देण्यात आली आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितीत केला होता. यावर बोलताना कृष्णभैरेगौडा यांनी उपरोक्त माहिती दिली.

राज्यात बऱ्याच वर्षानंतर अशी गंभीर दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. दुष्काळ जाहीर करुन दि. 2 सप्टेंबरला केंद्र सरकारला निवेदन देवून मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर उद्भवलेल्या परिस्थितीची आपल्याला चांगलीच जाणिव आहे. सरकारकडून दिली जाणारी मदत अपुरी आहे. याची माहितीही आपल्याला आहे. शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च व सरकारकडून दिली जाणारी मदत याचा ताळमेळ बसणार नाही. शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. अशी परिस्थिती असली तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबध्द आहे. शेतकऱ्यांचा विकास हे प्रथम प्राधान्य आहे, असे कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. असे असले तरी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्राथमिक टप्प्यातील मदत दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर लवकरच वर्ग केले जाईल. ही मदत तुटपुंजी असून केंद्राकडून अपेक्षेनुसार निधी मिळाल्यास यामध्ये थोडी भर पडेल, असे त्यांनी सांगितले.

7 लाख बियाणांचे कीट वितरण

जनावरांना चाऱ्याची टंचाई उद्भवू नये. उपलब्ध असलेल्या स्रोत्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करुन घेण्यास सोय व्हावी यासाठी राज्यामध्ये 7 लाख बियाणांच्या कीटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.

वक्फ मालमत्तांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी टास्क फोर्स नेमा

विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार यांची मागणी

राज्यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे. याचा सर्वेक्षण करण्यात आला आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी अतिक्रमण हटविण्यात आलेले नाही. यावर भविष्यामध्ये विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी सभागृहात दिली. तर अतिक्रमण हटविण्यास टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्याची मागणी अब्दुल जब्बार यांनी केली. प्रश्नोत्तर काळात विधान परिषद सदस्य के. अब्दुल जब्बार यांनी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना कृष्णभैरेगौडा यांनी सरकारच्या बाजूने म्हणणे मांडले. सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार राज्यात 4 वर्षात वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाल्याच्या 1669 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. अतिक्रमण करण्यात आलेल्या मालमत्तांबाबत वक्फ कायदा कलम 54 अंतर्गत प्रकरणांची दखल घेवून आतापर्यंत 3 हजार 720 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. याबाबत चौकशी सुरू असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. दरम्यान मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमणाचे सर्व्हेक्षण केले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी अतिक्रमण हटविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भविष्यामध्ये यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.