विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशन बेळगाव 05 डिसेंबर 2023

खोबऱ्याच्या दरावरून निजद-काँग्रेसमध्ये जुंपली

शिवलिंगेगौडा-एच. डी. रेवण्णा आमने-सामने : निजदचे सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे

खोबऱ्याच्या दरावरून मंगळवारी विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेस व निजद आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. थू, असा निचपणा करू नका, असे सांगत  गेल्या निवडणुकीत निजदमधून काँग्रेसमध्ये गेलेले अरसीकेरेचे आमदार शिवलिंगेगौडा यांनी निजद नेते एच. डी. रेवण्णा यांच्यावर निशाणा साधला. छी-थू वरून गदारोळ वाढताच निजद नेत्यांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. प्रश्नोत्तर तासानंतर शून्य तासात सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी शिवलिंगेगौडा यांना खोबऱ्याच्या दरावर चर्चा करण्यास सांगितले. त्याचवेळी आम्हीही नोटीस दिली आहे, त्यामुळे या मुद्द्यावर आधी आम्हाला चर्चा करण्याची संधी द्या, अशी मागणी निजद नेते एच. डी. रेवण्णा यांनी केली. त्यावेळी तुमच्या आधी शिवलिंगेगौडा यांनी चर्चेसाठी नोटीस दिली आहे. त्यांना आधी बोलू द्या, त्यानंतर तुम्ही बोला, अशी भूमिका सभाध्यक्षांनी घेतली. खोबऱ्याचा दर गडगडल्यामुळे नारळ उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यामुळे आम्हाला चर्चा करू द्या, अशी भूमिका घेत निजद आमदारांनी आरडाओरड सुरू केली. सभाध्यक्ष शिवलिंगेगौडा यांना बोलू द्या, त्यानंतर तुम्हीही चर्चा करा, या भूमिकेवर ते ठाम राहिले. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी आरडाओरड सुरू झाली. गदारोळ वाढताच निजद नेत्यांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले.

शिवलिंगेगौडा हे सहा महिन्यांपूर्वी निजदमध्ये होते. निजदला रामराम ठोकून गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसमधून निवडणूक लढवून ते विजयी झाले आहेत. त्यामुळेच आक्रमक पवित्रा घेत खोबऱ्याच्या मुद्द्यावर चर्चेचे श्रेय मला मिळू नये म्हणून असला नीचपणा करू नका, असे सांगत शिवलिंगेगौडा यांनी एच. डी. रेवण्णा यांच्यावर निशाणा साधला. गदारोळ वाढताच सभाध्यक्षांनी कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले. कामकाज तहकूब केल्याचे जाहीर करून सभाध्यक्ष उठून गेल्यानंतरही सभागृहात दोन्ही नेत्यांची खडाजंगी सुरूच होती. असला नीचपणा करू नका, असे सांगत शिवलिंगेगौडा एकसारखे रेवण्णा यांना नीच ठरवत होते. अधूनमधून थू थू असे थुंकत होते. त्यावेळी काही निजद आमदारांनी त्यांच्या या थुंकण्याच्या कृतीला आक्षेप घेऊन त्यांच्या दिशेने धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री एच. के. पाटील यांनी काँग्रेसचे प्रतोद अशोक पट्टण यांना पाठवून काँग्रेस आमदारांना बाजूला सारले.

भाजप अलिप्तच

सध्या भाजप-निजदची विधानसभेत युती आहे. दोन्ही पक्षांनी मिळून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे अधिवेशनापूर्वी ठरविले आहे. तरीही धरणे धरणाऱ्या निजदच्या मदतीला त्यांचा मित्रपक्ष भाजप धावला नाही.

शिक्षकांना निवडणूक कामांतून मुक्त करा

विधान परिषदेत मरितिब्बेगौडा यांची मागणी

शिक्षकांची कमतरता असताना राज्य सरकारकडून शिक्षकांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी वेगवेगळ्या कामांत शिक्षकांना गुंतून पडावे लागत आहे. यासाठी निवडणूक कामांतून शिक्षकांची मुक्तता करा, अशी मागणी मरितिब्बेगौडा यांनी केली. शुन्य कालावधीमध्ये सभागृहात विरोधी पक्षातील सदस्यानी शिक्षकांना बीएलओ कामांतून मुक्त करा, अशी मागणी करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यामधील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. असे असतानाही सरकारकडून शिक्षकांवर वेगवेगळ्या कामांची जबाबदारी दिली जात आहे. निवडणूक कामासाठी शिक्षकांना जुंपण्यात येत असल्याने शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. ही गंभीर बाब आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आधीच शिक्षणाचा दर्जा घसरत असताना शिक्षकांवर सोपविलेल्या कामांमुळे त्यांच्यावर ताण पडत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी सरकारच्या इतर कामांमध्ये गुंतून रहावे लागत आहे. घरोघरी जाऊन निवडणुकीची कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे. त्यामुळे सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाही बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना नागरिकांचे फोन येत असतात. शिकवण्याऐवजी माहिती देण्यातच त्यांचा वेळ जात आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना बीएलओ कामातून मुक्त करण्यात यावे, त्यांना शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याला सभागृहातील अनेक सदस्यांनी संमती दर्शविली. शिक्षकांना निवडणूक कामांसाठी नेमण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तरी देखील याची दखल घेतली जात नाही. सरकारकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप केला.

सक्तीच्या ग्रामीण वैद्यकीय सेवेपासून मिळणार सूट

आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधानसभेत मांडले विधेयक

वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना ग्रामीण सेवा सक्तीची करण्यात येत होती. यासंबंधीच्या नियमात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार ग्रामीण सेवा कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी मंगळवारी विधानसभेत सदर विधेयक मांडले. सदर विधेयकामध्ये ‘एक वर्षाची सक्तीची ग्रामीण सेवा’ या वाक्याच्या अगोदर ‘राज्य सरकारने निश्चित केल्यानुसार अस्तित्वात असणाऱ्या रिक्त असणाऱ्या पदांवर’ असा उल्लेख केला जात आहे. याद्वारे सरकारने केवळ ग्रामीण भागात रिक्त पदे असतील तरच ग्रामीण वैद्यकीय सेवा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना एक वर्षाची ग्रामीण सेवेची सक्ती करण्याआधी राज्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता दिसून येत होती. त्यामुळे वैद्यकीय कोर्स पूर्ण केलेल्यांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, समुदाय आरोग्य केंद्रांमध्ये एक वर्ष सेवा बजावून प्रमाणपत्र मिळवावे, असा नियम लागू केला. मात्र, अलीकडे वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि एमबीबीएस उमेदवार मोठ्या संख्येने उत्तीर्ण होत असल्याने केवळ रिक्त पदांसाठीच एक वर्षाकरिता वैद्यकीय सेवा सक्तीची करण्यात येत आहे. या अंतर्गत सेवा बजावणाऱ्या उमेदवारांना किती स्टायपेंड द्यावी, हा निर्णय सरकारच घेणार आहे. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारी सेवेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना सक्तीच्या ग्रामीण सेवेपासून सूट देण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. एक वर्षाच्या सक्तीच्या ग्रामीण सेवेसाठी 3 हजारहून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, रिक्त पदांची संख्या 1,900 इतकी आहे. दुरुस्ती विधेयकानुसार केवळ रिक्त पदांसाठीच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना नेमण्यात येणार आहे.

बेंगळूरच्या विकासाचा मुद्दा विधानसभेत गाजला

सत्ताधारी पक्षातीलच आमदाराचा सभात्याग

राजधानी बेंगळूरच्या विकासाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. याच मुद्द्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार व सभाध्यक्ष यांच्यातही वादावादीचा प्रसंग घडला. वादावादीनंतर सत्ताधारी पक्षाच्या ज्येष्ठ आमदारानेच सभात्याग केल्याचा प्रसंग घडला. शांतीनगरचे आमदार एन. ए. हॅरिस यांनी बेंगळूरच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘ब्रँड बेंगळूर’ या योजनेसंदर्भात विचारलेल्या लेखी प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अनुपस्थितीत परिवहन मंत्री रामलिंगारे•ाr यांनी उत्तर देताच माजी उपमुख्यमंत्री डॉ. के. एन. अश्वत्थनारायण यांनी आक्षेप घेतला. हॅरिस यांना नेमके काय म्हणायचे आहे? अद्याप विकासच झाला नाही तर विकासाचा पाढा वाचला जात आहे, असा आक्षेप घेताच सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी त्यांना प्रश्न विचारू द्या, मध्ये तुम्ही का बोलता? असे सांगत त्यांना गप्प राहण्यास सांगितले. त्याचवेळी बेंगळूरमधील इतर आमदार एस. आर. विश्वनाथ, सतीश रे•ाr, मुनीरत्न आदी आक्रमक झाले.

कावेरीचे पाणी सोडल्यामुळे बेंगळूरला 12 दिवसांतून एकदा पिण्याचे पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे आधी पाणी द्या, अशी मागणी भाजपने केली. पाच वर्षे तुम्ही सत्तेवर असताना ही कामे का केली नाहीत? असा प्रतिप्रश्न काँग्रेस आमदारांनी विचारताच जोरदार वादावादी झाली. यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार बसवराज रायरे•ाr यांनी या गदारोळाला आक्षेप घेतला. सभागृहाचे कामकाज नियमानुसार चालवता येत नाही तर कायद्याची पुस्तके कशाला हवीत? असा प्रश्न उपस्थित करताच सभाध्यक्ष त्यांच्यावर भडकले. 12 वाजता येऊन तुम्ही आम्हाला कायदा शिकवू नका! असे सभाध्यक्षांनी सांगताच बसवराज रायरे•ाr पुन्हा आक्रमक झाले. सभाध्यक्षांनी संयम राखावा, प्रत्येक आमदाराला आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. मी एक ज्येष्ठ आमदार आहे, लहान मुलगा नाही, असे सांगत त्यांनी कायद्यानुसार सभागृह चालविण्याच्या मागणीवर जोर दिला.

असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली आणणार

असंघटित कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा विणकरांनाही द्या, अशी मागणी तेरदाळचे आमदार सिद्धू सवदी यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. राज्यातील विणकर संकटात आहेत. उपासमारीमुळे त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येत आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना सुविधा पुरविण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात तेरदाळ मतदारसंघातील लेबर कार्ड घेतलेल्या कामगारांच्या मुद्द्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानंतर ज्या सुविधा गवंडी कामगारांना मिळतात, त्या विणकरांनाही मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. बांधकाम क्षेत्राकडून 1 टक्का कर घेऊन गवंडी कामगारांना या करातून मदत केली जात आहे. विणकरांनाही अशा सुविधा पुरविण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी सिद्धू सवदी यांनी केली.

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी समितीची रचना

1679 सहकारी संस्थांमध्ये गैरकारभार, मंत्री राजन्ना यांची माहिती

सहकारी संस्थांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फटका बसत आहे. अशा सहकारी आर्थिक संस्थांमध्ये होणारे गैरकारभार टाळण्यासाठी अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीकडून अहवाल सादर केल्यानंतर गैरकारभार टाळण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री के. एन. राजन्ना यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तर काळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. विधान परिषद सदस्य भारती शेट्टी यांनी राज्यातील सहकारी संघांची माहिती विचारली होती. त्याबरोबरच होणाऱ्या आर्थिक गैरकारभारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून कोणत्या उपाय योजना राबविण्यात येणार, यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री राजन्ना यांनी राज्यात 46 हजार 291 सहकारी संघ संस्था असून त्यामध्ये 1679 संघ संस्थांमध्ये गैरव्यवहार असल्याची माहिती दिली. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी समितीची रचना करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून विरोधी आमदारांची नाराजी

विधानसभेत मंगळवारी मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरुन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच सत्ताधारी पक्षाच्या समोरील रांगेतील खुर्च्या रिकाम्या दिसून आल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षातील आमदारांनी मंत्रीच सभागृहात हजर नाहीत, असे झाले तर कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी मंत्री येतील, कामकाज सुरू करुया, असे सांगितले. त्यावर भाजपचे आमदार सुरेशकुमार यांनी मंत्री सभागृहात गैरहजर राहून तेलंगणामध्ये सरकार स्थापनेसाठी गेले आहेत. तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे प्रतोद असल्यासारखे बोलू नये, अशा शब्दात सभाध्यक्षांच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ म्हणाले, कालसुद्धा तुम्ही आमदारांच्या अनुपस्थितीविषयी मुद्दा मांडला. त्यामुळे अनुपस्थितीतांवर कठोर कारवाई केली तर तुम्हाला मंत्री बनविण्यात येईल, अशी टिप्पणी केली. यावर सभाध्यक्षांनी मंत्रिपदासाठी म्हणून मी कठोर कारवाई करणार नाही. सत्तेसाठी मी असे कृत्य करणार नाही, असे सांगितले.

सुवर्ण विधानसौधला कायमस्वरुपी विद्युत रोषणाई

हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधला कायमस्वरुपी विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. सोमवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते रोषणाईचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर, विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बाल कल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, समाज कल्याणमंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. रोषणाईच्या उद्घाटनानंतर उपस्थित मंत्री व आमदारांनी फोटोसेशनही केले.

इटगी-सासलवाड पाणीपुरवठा योजनेतील शिल्लक कामे जलद पूर्ण करणार

मंत्री रामलिंगारेड्डी यांचे विधानसभेत उत्तर

बेळगाव : इटगी-सासलवाड पाणीपुरवठा योजनेतील शिल्लक कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यात येतील, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावतीने परिवहनमंत्री रामलिंगारेड्डी यांनी दिले. विधानसभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी भाजपचे आमदार चंद्रू लमाणी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. इटगी-सासलवाड पाणीपुरवठा योजनेचे काम मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे तलावांमध्ये पाणी भरण्याचे काम झालेले नाही. हे काम केव्हा पूर्ण करणार, असा प्रश्न चंद्रू लमाणी यांनी उपस्थित केला. त्यावर मंत्री रामलिंगारेड्डी म्हणाले, शिरहट्टी, मुंडरगी आणि हावेरी तालुक्यांतील 1983 हेक्टर प्रदेश ओलिताखाली आणण्यासाठी 2011 मध्ये इटगी-सासलवाड पाणीपुरवठा योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले. या योजनेसाठी एकूण 29.88 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये याची जबाबदारी व व्यवस्थापन मुनीराबाद पाणीपुरवठा विभागाकडे हस्तांतर करण्यात आले होते. सध्या या योजनेंतर्गत 5 कोटी रु. खर्चून पुढील कामे हाती घेतली जातील. लवकरच याकरिता मंजुरी मिळवून कामे पूर्ण केली जातील, असे रामलिंगारेड्डी यांनी सांगितले.

महालिंगपूरला तालुक्याचा दर्जा देण्यात यावा

विधान परिषद सदस्य हणमंत निराणी यांची मागणी

बागलकोट जिल्ह्यातील तेरदाळ तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या महालिंगपूर शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. हे महत्त्वाचे शहर असून महालिंगपूरला तालुक्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य हणमंत निराणी यांनी केली. शुन्य कालावधीमध्ये त्यांनी सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला. बागलकोट जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचे विभाजन करुन नवीन तालुके निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोठी सोय झाली आहे. सरकारी व्यवहारासाठी, कागदपत्रांसाठी नागरिकांना होणारी गैरसोय दूर झाली आहे. त्या प्रमाणेच महालिंगपूरही झपाट्याने वाढणारे शहर आहे. शहराचा विकास झाला असून एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. येथून होणाऱ्या व्यापाऱ्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूलही मिळत आहे. तसेच महालिंगपूर तालुका व्हावा यासाठी स्थानिक नागरिकांकडून 600 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन महालिंगपूरला तालुक्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली. यावेळी मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी यावर उत्तर देताना महालिंगपूर तालुका निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.

अबकारी परवाना वितरणात मोठा घोटाळा : मंत्री आर. बी. तिम्मापूर

बेळगाव : राज्यात सीएल-7 अबकारी परवाना देण्यात मोठा घोटाळा झाला आहे. सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत केली. बंगारपेठचे आमदार एस. एन. नारायणस्वामी यांनी कोलार जिल्ह्यात वितरित करण्यात आलेल्या सीएल-7 सनद देण्यात अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, असा आरोप केला. प्रश्नोत्तराच्या तासात अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन देतानाच अबकारी सनद देताना नियमांचे पालन झाले नाही, याची कबुली दिली. यावेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी सीएल-7 सनद म्हणजेच मोठा घोटाळा आहे. त्याची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली. याचवेळी सीएल-7 सनद देताना आरक्षणाचे नियम पाळावेत. अनुसूचित जाती-जमातीलाही सनद देण्याची मागणी काँग्रेसच्या आमदारांनी केली. त्यावेळी भाजपचे सुनीलकुमार यांनी सरकार नवीन सनद देणार की आहे त्यामध्ये आरक्षण देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. अबकारी विभागात कायदे कडक नाहीत. त्यामुळे कोलारसह राज्यातील विविध ठिकाणी अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. सनद वितरित करताना सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. सनद देताना नियम पाळले नसतील तर चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन अबकारी मंत्र्यांनी दिले.

हक्कभंग प्रस्तावावरून विरोधक आक्रमक

विधानसभेत गदारोळ : सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर भाजप, निजद आमदारांचे धरणे

भाजपचे आमदार हरिश पुंजा यांनी मंगळवारी विधानसभेत बेळतंगडीच्या वनअधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभाध्यक्षांनी नकार देत दुष्काळाच्या मुद्द्यावर चर्चा करा, असे सांगितले. हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी न मिळाल्याने विरोधी पक्षातील आमदारांनी धरणे आंदोलन हाती घेतले. त्यामुळे सभागृहात काही वेळ गदारोळ माजला. यानंतर सभाध्यक्षांनी हे प्रकरण हक्कदायित्व समितीकडे सोपविले.

मंगळूर जिल्ह्यातील बेळतंगडी येथील वनअधिकाऱ्यांकडून आपला हक्कभंग झाला आहे. या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी मंगळवारी भाजपच्या आमदारांनी विधानसभेत केली. तसेच सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे आंदोलन छेडले. वनअधिकाऱ्यांनी आमदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आमदारांचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

हक्कभंग प्रस्तावावर वनमंत्री ईश्वरखंड्रे यांनी प्रतिक्रिया देताना बेळतंगडी येथील वनपरिसर राखीव वनक्षेत्र आहे. येथे अतिक्रमण करून शेती केल्याने तक्रार दाखल झाली आहे. अतिक्रमित प्रदेशात घर बांधण्यासाठी पाया घालण्याचे प्रयत्न सुरू असताना वनअधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे, असे समर्थन केले. आपण अधिकाऱ्यांना फोन केल्यानंतर त्यांनी अतिक्रमणाविषयी माहिती दिली, असे खंडे यांनी सांगितले. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी हरिश पुंजा यांचा हक्कभंग करणाऱ्या वनअधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी करून धरणे आंदोलन छेडले. यावेळी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी भाजप आमदारांची समजूत काढून धरणे मागे घेण्यास सांगितले तसेच हे प्रकरण हक्कदायित्व समितीकडे सोपविण्यास सांगितले.

गजराज अर्जुनसह कॅप्टन प्रांजलना श्रद्धांजली

जम्मू काश्मिरमध्ये दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या कॅप्टन एम. व्ही. प्रांजल यांच्यासह कॅप्टन शुभम गुप्ता, हवालदार अब्दुल मजीद, लान्स नायक संजय बिस्ट, सचिन लार या जवानांना वीरमरण आले होते. म्हैसूर येथील कॅप्टन प्रांजल यांचे कार्य अविस्मरणीय आहे. यासाठी त्यांच्या स्मरणार्थ चौकाला त्यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते कोटाश्रीनिवास पुजारी यांनी केली. सभागृहामध्ये वीरयोद्ध्यांसह गजराज अर्जुन या हत्तीला श्रध्दांजली वाहण्यात आली. यावेळी पुजारी यांनी कॅप्टन प्रांजल यांच्या कार्याचा आढावा घेताना उपरोक्त मागणी केली. तसेच दसरा हा राज्याचा महत्त्वाचा सण आहे. या सणामध्ये गजराज अर्जुन हा हत्ती केंद्र बिंदू ठरत होता. त्यामुळे या अर्जुनाचा सरकारकडून नको त्या कामासाठी उपयोग करुन घेण्यात आल्यामुळे निधन झाले आहे. 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या या गजराजाला वन खात्याकडून जंगलातील हत्ती पकडण्यासाठी उपयोग करुन घेण्यात आला आहे. दरम्यान झालेल्या घटनाक्रमात अर्जुनचा मृत्यू झाला आहे. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. भविष्यामध्ये अशा घटना होऊ नयेत यासाठी सरकारने वन्य प्राण्यांची काळजी घ्यावी, असे सांगण्यात आले. गजराज अर्जुनचा आकस्मिक मृत्यू झाल्याचा उल्लेख कागदोपत्रात करण्यात आल्याने यावर विरोधी पक्ष सदस्य भोजेगौडा यांनी आक्षेप घेत सरकारला यामध्ये बदल करण्याची सूचना केली.