विधिमंडळाचे अधिवेशन : हिवाळी की वादळी?

सत्ताधारी-विरोधी दोघेही सज्ज : भाजप-निजदच्या युतीचा श्रीगणेशा : आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींची अपेक्षा

बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि. 4 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने सहा महिने पूर्ण केले आहेत. या काळात सरकारच्या अपयशाची यादी करून सरकारला दोन्ही सभागृहात घेरण्यासाठी भाजप-निजद सज्ज झाले आहेत. विरोधकांना जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनीही केली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गरमागरमीत होणार, याची शक्यता व्यक्त होत आहे. खासकरून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकारला आलेले अपयश, दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात दिरंगाई, कंत्राटदारांवरील प्राप्तिकरचे छापे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे चिरंजीव यतिंद्र यांचा व्हायरल झालेला ‘हॅलो आप्पा’ व्हिडिओ, तेलंगणाच्या निवडणुकीत मंत्री जमीर अहमद खान यांनी सभाध्यक्षपदाबद्दल केलेले वक्तव्य, डी. के. शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीसाठी आधीच्या सरकारने दिलेली अनुमती मागे घेणे, अनुदानाअभावी ठप्प झालेली विकासकामे, उत्तर कर्नाटकातील ज्वलंत समस्या, राज्याची ढासळती अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने दोन्ही सभागृहात मांडून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

कर्नाटकात भाजप व निजदची युती झाल्यानंतर प्रथमच हे अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे सरकारविरुद्ध संघटित लढा देण्याचा निर्णय या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी घेतला आहे. 15 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात वेळेचे पुरेपूर नियोजन करून सरकारचे अपयश लोकांसमोर मांडण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी व्यूहरचना केली आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी दुष्काळी भागाची पहाणी केली आहे. सभागृहात वस्तुस्थिती मांडून दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका आला तर केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही, हा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या पदाबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या जमीर अहमद खान यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करून त्यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यासाठी भाजप दोन्ही सभागृहात आग्रह धरू शकतो. बेळगाव अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील समस्या मांडण्यासाठी किमान दोन दिवस राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात येत असून सभाध्यक्ष यु. टी. खादर व सभापती बसवराज होरट्टी हे उत्तर कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा पुरस्कार करून किमान दोन दिवस चर्चेला संधी देण्याचीही शक्यता आहे. पूर्वीप्रमाणेच याही अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा आखाडा रंगलेला पहायला मिळणार आहे.

काँग्रेसमध्येही नाराजीची नांदी

सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातही सर्व काही आलबेल आहे असे नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या गटातील संघर्ष सुरूच आहेत. मंत्रिपद न मिळाल्याने अनेक ज्येष्ठ आमदार आपल्याच पक्षावर नाराज आहेत. यापैकी काही जणांनी बेळगाव अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. याबरोबरच जातनिहाय जनगणनेला काँग्रेस सरकारमध्येच काही नेत्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांना परिस्थिती हाताळणे डोकेदुखीचे ठरणार आहे.