विधिमंडळाचे अधिवेशन 12 सप्टेंबरपासून
10 दिवस चालणार : 40 टक्के कमिशनवरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज
प्रतिनिधी /बेंगळूर
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यासाठी राज्य सरकारने मुहूर्त निश्चित केला आहे. त्यानुसार 12 सप्टेंबरपासून 10 दिवस बेंगळूरमध्ये अधिवेशन होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिद्धरामय्या यांच्यावरील अंडीफेक प्रकरण, कमिशनचा मंत्र्यांवरील आरोप, प्रवीण नेट्टारु हत्या प्रकरण, पूरग्रस्तांकडे दुर्लक्ष यासारख्या मुद्दय़ांवरून विरोधी पक्ष सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली आहे. जुलै महिन्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन होणे गरजेचे होते. मात्र, राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमुळे अधिवेशन लांबणीवर पडले होते. आता 10 दिवसांचे अधिवेशन निश्चित करण्यात आले आहे. अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षावर तुटून पडण्यासाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केली असून अनेक मुद्दे उपस्थित करून सरकारची कोंडी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
40 टक्के कमिशनच्या मुद्दय़ावरून मंत्र्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत. कंत्राटदार संघटनेनेच विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेऊन याविषयी माहिती दिल्याने सरकारला विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेला अधिवेशन काळात सामोरे जावे लागणार आहे.
बिले मंजूर करण्यासाठी विविध खात्यांचे मंत्री कंत्राटदारांकडे 40 टक्के कमिशन मागत असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी केला आहे. गंभीर स्वरुपाचा आरोप असल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी थेट विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्यांची भेट घेऊन माहिती दिल्यान अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या हाती आयतेच कोलित मिळाले आहे.