बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करणे खपवून घेतले जाणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारांना दणका : अनधिकृत बांधकामे पाडलीच पाहिजेत
पणजी : बेकाकयदेशीर बांधकामांसदर्भात न्यायालयाने कडक भूमिक घेतली आहे. त्याच बरोबर सरकार सदर बेकायदा बांधकामे वाचविण्याच्या प्रयत्नात असतानाच वटहुकुमाद्वारे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यास स्पष्ट आणि ठामपणे नकार देत राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना सतर्क राहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता अनधिकृत बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करण्याची ‘हातचलाखी’ राज्य सरकारांना करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने देशातील अनधिकृत बांधकामांवर आसूड ओढताना कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी गुरुवारी दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामांबद्दल कोणतीही उदारता दाखवली जाऊ नये, आणि अशी बांधकामे पाडली पाहिजेत.
उल्लंघन करणाऱ्यांचा बचाव नको
कोलकातामध्ये दुमजली अनधिकृत इमारत बांधली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सदर इमारत नियमित करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना उलट ती इमारत जमिनदोस्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने केवळ नाममात्र शुल्क स्वीकारुन बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या बचावासाठी कायदा करु नये, कारण अशा उल्लंघनांना परवानगी दिल्याने दंडमुक्ततेची संस्कृती वाढीस लागेल, हे न्याय व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल, असे बजावले आहे. कायद्याची पर्वा न करणाऱ्या व्यक्तीला परवानगीशिवाय दोन मजली बांधकाम केल्यानंतर नियमितीकरण करण्याची परवानगी देता येणार नाही. अनधिकृत बांधकाम पाडले पाहिजेच. यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही. कायद्यानुसार न्याय दिला पाहिजे. बेकायदेशीर बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत असे ठामपणे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणांवर काम करताना आपण कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानग्याशिवाय उभारलेल्या इमारतींचे नियमितीकरण सहजतेने स्वीकारू नये.
गोव्यात कायदा दुरुस्तीवर येणार बंधने
अन्य काही राज्यांप्रमाणे गोवा सरकारनेही खासगी, सरकारी वा कोमुनिदादच्या जमिनीतील बेकायदा बांधकामे मागील दाराने कायदेशीर करण्यासाठी वटहुकूम आणि तत्सम तरतुदी असलेले कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांवर कडक भूमिका न घेता ‘वोट बँक’च्या कलाने घेण्याचे धोरण आखले जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या बडग्यांतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, एजी देविदास पांगम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोनवेळा बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुऊ केले होते.