कोमुनिदाद क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर छत्र
लवकरच काढणार वटहुकूम, मुख्यमंत्र्यांची माहिती : अनेक नागरिकांना मिळणार दिलासा
पणजी : राज्यातील वाढती बेकायदेशीर बांधकामांचे करायचे काय? हा सरकारपुढे उभा राहिलेला प्रश्न आहे. मात्र आता कोमुनिदाद क्षेत्रामध्ये असलेल्या बांधकामांना कायदेशीर छत्र देण्यासाठी लवकरच वटहुकूम जारी केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे गोव्यातील अनेक नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका विविध अधिकाऱ्यांबरोबर चालू आहेत. त्याचबरोबर राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशीदेखील वारंवार बैठका होत आहेत.
अनेकांबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका
अनेक अधिकाऱ्यांबरोबर पंचायत, पालिका, कोमुनिदाद इत्यादी तसेच महसूल खात्यांचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबरही वारंवार बैठका चालू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर बांधकामे ही फार मोठी समस्या आहे. ती आजची आणि कालची नसून अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे नेमकी कोणती याची अगोदर व्याख्या तयार केली जाईल. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
15 हजारपेक्षा अधिक घरे बेकायदेशीर
डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, कोमुनिदाद क्षेत्रामध्ये साधारणत: 15,000 पेक्षा जास्त बांधकामे बेकायदेशीर असू शकतात. आढावा घेण्याचे काम सध्या चालू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. ज्यांचे गोव्यात पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त वास्तव्य असेल तसेच त्यांचे बांधकाम देखील पंधरा वर्षांपूर्वीचे असेल तर गोवा सरकार असे बांधकाम कायदेशीर करणे शक्य आहे का याची तपासणी करेल. अलीकडे काहीजण विनाकारण बेकायदा बांधकाम करून सरकारी यंत्रणेला फार त्रास देण्याचे काम करीत आहेत आणि कायदेशीर छत्र मिळावे यासाठी प्रयत्न करतात. तसे केले जाणार नाही. केवळ पंधरा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बांधकामांचाच विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय गोव्यातील अनेक नागरिकांसाठी फार मोठा दिलासा ठरणार आहे.
बेकायदेशीर घरांसाठी वटहुकूम
बेकायदेशीर घरांना कायदेशीर छत्र उपलब्ध करताना त्यांना त्यासाठी आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यासाठी वटहुकूम जारी केला जाईल. त्यासाठी आणखी काही दिवसांची आवश्यकता आहे, परंतु अकारण बेकायदा बांधकामे पाडली जाणार नाहीत. प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करून नंतरच निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.