शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे रजा आंदोलन
सांगली :
नागपूर येथील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अपमानास्पद झालेल्या अटकेचा निषेधार्थ शुक्रवारी अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने सामूहिक रजा आंदोलन केले. तसेच संघटनेने केलेल्या मागण्यांबाबत शासनाने लेखी आश्वासन न दिल्यास ८ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. दरम्यान जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाने प्रशासकीय कामे ठप्प झाल्याचे चित्र होते.
शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्तांना पाठवले आहे. नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात चोर सोडून संन्याशाला फाशी या म्हणीप्रमाणे तपास यंत्रणा काम करत आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक झाल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत भीतीचे वातावरण आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीयही समाजात अपमानास्पद जीवन जगत आहेत. हे राजपत्रित अधिकारी असून ते गुन्हेगार नसून काम करताना काही चुका, त्रुटी होऊ शकतात. त्यासाठी विभागाअंतर्गत चौकशीची आणि कारवाईची व्यवस्था अस्तित्वात व कार्यान्वित आहे. मात्र छोट्या प्रशासकीय कारणांवरून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे शासनाची परवानगी न घेता विनाचौकशी अटकसत्र सुरु असल्याच्या बाबीचा निषेध करण्यात आला.
- शिक्षणाधिकारी स्वाक्षरी करणार नाहीत
एसआयटी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षक-शिक्षकेतर वेतन देयकावर शिक्षणाधिकारी प्रतिस्वाक्षरी करणार नाहीत, अतिरिक्त दूरदृश्यप्रणाली बैठका आणि सुट्टीच्या दिवशी अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करावा, या मागण्यांवरही लेखी आश्वासन मिळाले नाही, तर न्याय्य मागण्यांसाठी संविधानिक मार्गाने ८ ऑगस्टपासून बेमुदत रजा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.