कायदे पंडित कायदेमंडळात!

उज्ज्वल निकम, हे नाव भारतीय कायदा आणि न्याय व्यवस्थेत एका दंतकथेप्रमाणे गणले जाते. त्यांच्या तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेने, अचूक युक्तिवादाने आणि कायद्याच्या क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाने त्यांनी देशभरात नावलौकिक मिळवला आहे. नुकतीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांची राज्यसभेवर नामनिर्देशित खासदार म्हणून नियुक्ती केली, हा त्यांच्या प्रदीर्घ आणि प्रेरणादायी कारकीर्दीचा सन्मान आहे. जळगाव येथे मराठी कुटुंबात जन्मलेल्या या कायदे पंडिताने आपल्या 30 वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक हाय-प्रोफाइल खटले हाताळले, ज्यात 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांपासून ते 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील अजमल कसाबच्या खटल्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यांच्या या योगदानामुळे त्यांना 2016 मध्ये भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने गौरवले. 30 मार्च 1953 रोजी जळगाव येथे जन्मलेले उज्ज्वल निकम यांचे वडील देवराव निकम हे देखील एक ज्येष्ठ न्यायाधीश होते. जळगावच्या एसएस मनियार लॉ कॉलेजमधून त्यांनी कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि विज्ञान शाखेतून शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी जळगाव जिल्हा न्यायालयात आपल्या वकिलीच्या कारकीर्दीला सुरुवात केली आणि लवकरच सरकारी वकील म्हणून काम पाहू लागले. त्यांच्या या प्रारंभिक अनुभवाने त्यांना पुढील मोठ्या खटल्यांसाठी तयार केले. 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याने उज्ज्वल निकम यांना राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून दिली. या खटल्यात त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आणि त्यांच्या तीक्ष्ण युक्तिवादाने अनेक दोषींना शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्यामुळे त्यांचा जळगाव ते मुंबई असा प्रवास सुरू झाला आणि त्यांना कायद्याच्या क्षेत्रात एक ‘वन मॅन आर्मी‘ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. उज्ज्वल निकम यांनी हाताळलेल्या खटल्यांची यादी प्रभावी आहे. 1997 च्या गुलशन कुमार हत्याकांड, 2006 प्रमोद महाजन हत्या खटला, 2013 चा मुंबई सामूहिक बलात्कार खटला आणि 2016 चा कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या खटला यासारख्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. विशेषत: 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाब याच्या खटल्यात त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे युक्तिवाद केला, ज्यामुळे कसाबला 2012 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्यात त्यांनी कसाबला बिर्यानी दिली जात असल्याची अफवा पसरवली होती, ज्यामुळे जनतेची सहानुभूती दहशतवाद्याकडे जाण्यापासून रोखली गेली. यामुळे त्यांच्यावर काही टीकाही झाली, परंतु त्यांनी ही रणनीती जनतेच्या भावना नियंत्रित करण्यासाठी वापरल्याचे स्पष्ट केले. जळगाव वासनाकांड, सांगलीतील अमृता देशपांडे हत्या खटला आणि रितेश देवताळे हत्या खटला यांसारख्या स्थानिक पातळीवरील प्रकरणांमध्येही त्यांनी आपली कायदेशीर कौशल्ये दाखवली. त्यांच्या 30 वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी 628 दोषींना जन्मठेप आणि 37 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उज्ज्वल निकम यांना यापूर्वी शरद पवार यांनी खासदार होण्याची ऑफर दिली होती, परंतु त्यावेळी त्यांच्यावरील मुंबई बॉम्बस्फोट आणि इतर खटल्यांच्या जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांनी ती नाकारली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, परंतु काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडून त्यांना 16,514 मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतरही त्यांचे कायदेशीर क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले, ज्यामुळे त्यांच्या कार्याचा गौरव झाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 जुलै 2025 रोजी उज्ज्वल निकम यांच्यासह चार व्यक्तींना राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले. या नियुक्तीची माहिती स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निकम यांना मराठीत फोन करून दिली, ज्यामुळे त्यांचा आनंद द्विगुणित झाला. ही नियुक्ती त्यांच्या कायदेशीर कारकीर्दीतील योगदानाचा सन्मान तर आहेच, शिवाय त्यांना देशाच्या कायदेमंडळात कायद्याच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी योगदान देण्याची संधी आहे. उज्ज्वल निकम यांचा कायद्याच्या क्षेत्रातील प्रवास हा प्रेरणादायी आहे. जळगावच्या छोट्या गावातून सुरू झालेला हा प्रवास आज देशाच्या कायदेमंडळापर्यंत पोहोचला आहे. हा प्रवास इतका साधा, सहज, सोपा नव्हता. यात जीवाचे भय होते, प्रदीर्घकाळ कुटुंबापासून लांब राहण्याची, मुंबईसारख्या शहरात प्रकृती जपत स्वत:च जेवन बनवून खायची वेळ होती. गुन्हेगारांना कठोर शासन झालेच पाहिजे यासाठी प्रत्येक प्रकरणात मोठा सामाजिक दबाव होता. या सगळ्या आव्हानांना पेलत एक एक खटला जिंकत उज्ज्वल निकम यांनी स्वत:ला घडवले आहे. राज्यात कोणतीही घटना घडली तर विषय सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांचे नियुक्ती करा हा समाजातून उठणारा आवाज त्यांच्यावरील विश्वास व्यक्त करणारा होता. राज्यात मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्यांना निकम यांनी ही केस घ्यावी यासाठी विनंती करावी लागायची. शासन मदत मागते आहे म्हटल्यानंतर निकम यांनीही कधी पक्षभेद ठेवला नाही. अलीकडच्या काळात त्यांचा कल भाजप आणि सत्ता पक्षातील इतर पक्षांकडे आहे असे वातावरण निर्माण झाले. पण, त्या काळात आपल्या विशेष सरकारी वकील पदाचा राजीनामा  देऊन ते राजकीय मैदानात उतरले. मात्र त्यांना ज्या मैदानात उतरवण्यात आले तिथे गायकवाड  परिवार जाएंट किलर आहे याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवले नाही, त्याचा फटका निकम यांना बसला. आता राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या ते मान्यवर खासदार बनले आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीने दाखवून दिले आहे की, निष्ठा, मेहनत आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर कोणतीही उंची गाठता येते. आता राज्यसभेत त्यांना देशाच्या कायद्यांना अधिक बळकट करण्याची संधी आहे. प्रत्यार्पण कायदा असो की अन्य प्रकरणे भारतीय आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी उत्साहात असले तरी कायद्याच्या बाबतीत त्यांचे अज्ञान किंवा तोकडे ज्ञान गुन्हेगारांना, देश बुडव्यांना उपयोगात ठरत आहे. निकम यांच्यासारख्या व्यक्तींना केवळ संसदेच्या समित्यांमध्ये सीमित न करता प्रशासकीय, पोलीस, परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून तयार करण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला पाहिजे. आज ते कायदेमंडळात आले आहेत. उज्ज्वल निकम यांच्यासारखा कायदे पंडित कायदेमंडळात असणे हा देशासाठी एक अभिमानाचा क्षण आहे.