‘एआय’ नियंत्रणासाठी येणार कायदा

युरोपीय महासंघाने पहिल्यांदाच दाखविली सहमती

वृत्तसंस्था/ लंडन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआय) प्रारंभी जितके मोहक होते, आता तितकेच धोकादायक ठरत आहे. एआयमुळे केवळ भारतच नव्हे तर अमेरिकेसमवेत जगातील अनेक देश चिंताग्रस्त आहेत. एआयचे अनेक लाभ आहेत, परंतु याच अधिक वापर आता चुकीच्या कामांसाठी होत आहे. जगभरात आता एआयचे नियमन करण्याचा सूर उमटत असून अद्याप यासंबंधी कुठलाच कायदा नाही. परंतु आता एआय नियंत्रणासाठी कायदा आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

युरोपीय महांघाने एआय विरोधात कायदा लागू करण्यावर सहमती दर्शविली आहे. युरोपीय महासंघाने पहिल्यांदाच अशाप्रकारची तयारी दर्शविली आहे. युरोपीय महासंघाने एआयसंबंधी कायदा आणल्यास पूर्ण जगात पहिल्यांदाच एआय कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. या नव्या कायद्याला एआय अधिनियम (एआय अॅक्ट) म्हटले जाईल. हा कायदा एआयच्या क्षेत्रात वेगाने होत असलेला विकास आणि जोखिमींना नियंत्रित करणार आहे. हा कायदा हानिकारक एआय प्रॅक्टिसवर बंदी घालणार असून यात लोकांची सुरक्षा, उपजीविका आणि अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल.

एआयच्या वेगाने वाढत्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी कायदा असणे आवश्यक असल्याचे युरोपीय संसदेचे अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला यांनी म्हटले आहे. एआय विरोधातील कायद्यासंबंधी 2021 मध्येच प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या कायद्याच्या कक्षेत ओपनएआयचे चॅटजीपीटीसारखे चॅटबॉट देखील असणार आहे. याचबरोबर गुगल बार्ड, जेमिनी आणि मेटाच्या इमेजिनला या कायद्याचा सामना करावा लागणार आहे. भारतातही डीपफेकवरून लवकरच कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.