पाकिस्तानातील निवडणुकांवर लष्करशहाचा प्रभाव

पाकिस्तानात फेब्रुवारी महिन्याच्या 8 तारखेस सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रीय संसदेच्या 336 जागांसाठी आणि प्रांतिक कायदे मंडळाच्या 4 जागांसाठी ही निवडणूक होईल. यातून पुढील पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री निवडले जातील. पाकिस्तानचा आजवरचा इतिहास पाहिल्यास तेथे मुक्त व लोकशाहीस साजेशा वातावरणात क्वचितच निवडणुका झाल्या आहेत. सध्याची निवडणूक देखील यास अपवाद नाही. दहशतवादी हल्ल्यांच्या शक्यता, तालिबान्यांचा उपद्रव, शेजारच्या इराणशी ताणलेले संबंध, बेरोजगार दंगलखोरांचे वाढते अस्तित्व यांचे सावट निवडणुकांवर आहे. दुसरे असे की पाकिस्तानात निवडणुका या नाममात्र असतात आणि लष्कर हेच खरे ‘किंग मेकर’ असते. यावेळीही पाकिस्तानी, लष्करशहा देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय पक्ष इम्रान खान यांचा ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षास निवडणुकीपूर्वीच नामोहरम  करण्यासाठी  वेगवेगळ्या चाली खेळत आहे. गेल्या काही महिन्यांत या पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते अटकेत  टाकण्यात आले आहेत. स्वत: पक्ष प्रमुख इम्रान खान भ्रष्टाचाराच्या व इतर अनेक आरोपाखाली तुरुंगात आहे. त्यांना पुन्हा 10 वर्षाची शिक्षा झाली आहे. त्यांचे नाव मुख्य प्रसार माध्यमांतून बहिष्कृत करण्यात आले आहे. या साऱ्यावर कळस म्हणजे पीटीआय पक्षाचे पक्षचिन्ह ‘क्रिकेट बॅट’ रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे या पक्षाच्या उमेदवारांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढविणे क्रमप्राप्त बनले आहे. इम्रानखानचे निवडणुकीसाठीचे नामांकन नाकारण्यात आले आहे. इतर चिन्हे स्वीकारुन निवडणूक लढू पाहणाऱ्या पीटीआयच्या बऱ्याच इच्छुक उमेदवारांचे नामांकनही स्वीकारण्यात आलेले नाही. त्यांची या ना त्या कारणाने अडवणूक करण्यात आली आहे.

या निवडणूक पूर्व अडथळ्यांबद्दल पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) हा पक्षही तक्रार करताना दिसतो आहे. अविश्वासाच्या ठरावाद्वारे इम्रानखानला पंतप्रधान पदावरून  काढण्यात आले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आघाडीतील हा पक्ष आहे. पीटीआय आणि पीपीपी या दोन्ही पक्षांची तक्रार ही आहे की, लष्करशहा व अंतरीम सरकार याचा नवाझ शरीफ यांच्या ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ’ (पीएमएल-एन) या पक्षास सत्तेवर आणण्याचा इरादा आहे. त्यामुळेच रिंगणातील इतर मुख्य पक्षांची नाकेबंदी करण्यात येत आहे. नवाझ शरीफ हे तीन वेळा पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिले आहेत. 2017 साली त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पदत्याग करावा लागला. या आरोपांखाली त्यांना 10 वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. 2018 साली शरीफ जामिनावर वैद्यकीय उपचारांसाठी लंडनला गेले. तेथे ते फरारी घोषित करण्यात आले व अज्ञातवासात राहिले. परंतु एकाएकी चमत्कार व्हावा तसा आरोग्यपूर्ण असलेले  शरीफ 21 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानला परतले. यानंतर त्यांच्यावर असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्दबातल झाले. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यावरील राजकारण बंदीचा निर्बंधही मागे घेण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी शरीफ यांनी धुमधडाक्यात आपल्या प्रचारास सुरुवातही केली आहे.

या साऱ्या घडामोडी इतक्या वेगाने घडल्या की, त्यामागे लष्कराचा हात आहे हे सांगण्यास कोण्या ज्योतिष्याची गरज उरली नाही. या भक्कम पाठिंब्यामुळे येत्या निवडणुकीत शरीफ पुन्हा म्हणजे चौथ्यांदा पंतप्रधानपदी येतील, असे वातावरण आहे. परंतु इम्रान खानला असलेल्या मोठ्या जनाधारामुळे लष्करास यासाठी अधिक कुटील कारस्थाने यापुढे रचावी लागतील. डिसेंबरमधील सर्वेक्षणानुसार इम्रान खानला 57 टक्के मतदारांची पसंती आहे तर शरीफ यांना 52 टक्के अशी स्थिती आहे. मात्र येत्या निवडणुकीत शरीफ यांच्यासमोर तगडा प्रतिस्पर्धीच नसल्याने निवडणुकीच्या प्रचारात चैतन्य दिसून येत नाही. पाकिस्तानातील एक राजकीय निरीक्षक  झैदाम खान यांच्या म्हणण्यानुसार मतदारात साशंकता  व गोंधळ आहे. निवडणुकीचे वातावरण अति सामान्य राहावे म्हणून जाणिवपूर्वक योजना आखली असल्याचा संशय येतो. जर प्रचार मोहिम पूर्णभरात आणि जोराने  होऊ दिली तर गेल्या दोन वर्षातील पाकिस्तानच्या दारुण स्थितीस लष्करास जबाबदार धरून लोकांतून लष्कराविरुद्ध घोषणाबाजी व उद्रेक दिसण्याची शक्यता  आहे, असाही निष्कर्ष प्राप्त परिस्थितीतून निघू शकतो.

या  निवडणूक काळात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत आहे. देशावर अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. मदतीसाठी देशास सातत्याने  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरावे लागत आहेत. देशातील सर्वसामान्य नागरिक ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा महागाईचा सामना करताना दिसत आहेत. अन्नधान्याच्या किमतीत वर्षागणित 40 टक्क्यांची वाढ होत आहे. त्यातच  पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी असल्याचे निमित्त सांगून शिया इराण, सुन्नी पाकिस्तानवर हवाई हल्ला करीत आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत हा देश निवडणुकीस सामोरा जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या लष्करशहांना इम्रान खान नको आणि नवाझ शरीफ का हवेत याचाही परामर्श घेणे अगत्याचे ठरते. इम्रान खानची देशांतर्गत  लोकप्रियता मोठी होती. त्यांच्या पंतप्रधानपदी येण्यास जरी लष्कराचा हातभार लागला असला तरी त्याला लाभलेल्या लोकपाठिंब्यांमुळे तो दीर्घकाळ टिकला तर आपले महत्त्व कमी होईल ही भीती लष्करास होती. इम्रान खानने आपल्या कार्यकाळात लष्करास न जुमानता काही निर्णय घेतले होते. त्यामुळे लष्करशहा त्याच्यावर नाराज होते. इम्रान खानने रशिया आणि चीनबरोबर संबंध वाढविण्यास सुरुवात केली होती. तुलनेत पाश्चात्य देशांशी त्याचे फारसे सख्य नव्हते. पाकिस्तानचा पारंपरिक  मित्र अमेरिकेच्या विरोधात त्याने भूमिका घेतली होती. अमेरिकेवर सातत्याने टिकाही केली होती. आपले पंतप्रधानपद जाण्यामागे अमेरिकेचा हात आहे, असे स्पष्टीकरण त्याने दिले होते. दुसरीकडे पाकिस्तानी  लष्कराची मदार अधिक प्रमाणात अमेरिकेवर आहे. लष्कराच्या अनेक दुष्कृत्यांकडे  अमेरिकेने सोयीस्कर डोळेझाक केली आहे. तसे नवाझ शरीफ यांचेही लष्कराशी चांगले संबंध नव्हते. उभयतात संघर्ष होताच.  लष्करशहांनी यापूर्वी तीनदा नवाझ  शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्याचे  कट केले होते. परंतु प्राप्त परिस्थितीत अमेरिकेशी मित्रत्वाचे संबंध राखणारे शरीफ त्यांना हवे आहेत. देशाची आर्थिक दैन्यावस्था, इराणशी तणाव, स्वत:च निर्माण केलेल्या तालिबान्यांचा धोका अशा परिस्थितीत अमेरिकाच आपणास साथ देऊ शकते, असे लष्करास वाटते. त्याचप्रमाणे आपल्या अस्तित्वास इम्रान खान इतका धोका शरीफ यांच्याकडून नाही अशी लष्कराची खात्री आहे. म्हणूनच दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने शरीफ यांची सत्ता आणण्याचा लष्करशहांचा इरादा आहे. तो कितपत फलद्रुप होतो हे लवकरच कळेल.

-अनिल आजगावकर