सर्वात मोठी धान्य साठवण योजना भारतात सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन :  योजनेत 1.25 लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी ‘सहकारातून समृद्धी’ कार्यक्रमांतर्गत जगातील सर्वात मोठ्या सहकारी धान्य साठवणूक योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. या योजनेंतर्गत देशभरात धान्यसाठा गोदामे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जाणार असून अनेक राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थामध्ये (पीएसीएस म्हणजेच ‘पॅक्स’)  गोदामांचे उद्घाटन केले जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत सहकार क्षेत्रात हजारो गोदामे बांधून 700 लाख टन साठवण क्षमता निर्माण केली जाईल, असे मोदी यांनी येथे कार्यक्रमात सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी राजधानीतील प्रगती मैदानावर भारत मंडपम येथे आयोजित कार्यक्रमात जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेचे उद्घाटन केले. त्यांनी अन्नधान्याच्या वितरणासाठी 11 राज्यांमध्ये 11 ‘पॅक्स’ गोदामे सुरू केली आणि 500 ‘पॅक्स’ गोदामांच्या बांधकामाची पायाभरणी केली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहादेखील उपस्थित होते.

आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना पंतप्रधान मोदी यांनी आज भारत मंडपम ‘विकसित भारत’च्या अमृत प्रवासातील आणखी एक मोठी उपलब्धी पाहत असल्याचे स्पष्ट केले. सहकाराच्या माध्यमातून देशाच्या समृद्धीसाठी घेतलेला संकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने आज आपण वाटचाल करत आहोत. आज आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वात मोठी साठवण योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत देशभरात हजारो गोदामे बांधली जातील, असे त्यांनी 11 राज्यांमध्ये ‘पॅक्स’द्वारे उभारलेल्या 11 गोदामांचे उद्घाटन केल्यानंतर सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील सर्वात मोठी साठवण क्षमता साध्य करण्यासाठी देशभर गोदामे बांधण्याची योजना सुरू केली. याअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार कोटी रुपये खर्चून 700 लाख मेट्रिक टन धान्य साठवणूक क्षमता असलेली गोदामे बांधली जातील. यासोबतच त्यांनी 18 हजार संगणकीकृत प्राथमिक शेतकरी सहकारी संस्थांचे (पॅक्स) उद्घाटनही केले.

सध्या देशात एकूण कृषी उत्पादनापैकी केवळ 47 टक्के साठवणूक करण्याची क्षमता असून ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर कृषी उत्पादनाची 100 टक्के साठवण क्षमता असेल. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे ही संपूर्ण योजना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून, त्यात शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग असेल. देशातील सहकार क्षेत्रावर सर्वसामान्यांचा विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यावर भर दिला, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.

सहकारी धोरणांमध्ये महिलांना प्राधान्य

येत्या काही वर्षात देशभरात दोन लाख सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार असून यातील अनेक संस्था मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित असतील. अलीकडेच सरकारने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या कायद्यात सुधारणा करून मंडळावर महिला संचालक असणे बंधनकारक केले आहे. सरकारचा हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने खूप महत्वाचा असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे त्यांनी सहकारी संस्थांना भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. त्यासाठी परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंची यादी तयार करून सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उत्पादन सुरू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.