मोठ्या आस्थापनांना घ्यावा लागणार परवाना

कॅन्टोन्मेंटच्या मासिक बैठकीत निर्णय : पेट्रोलपंप, सिनेमागृह, हॉस्पिटल, लाकडाच्या वखारी, मंगल कार्यालयांनाही सक्ती

बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील लहान विक्रेत्यांना व्यवसाय परवाना सक्तीचा करण्यात आला आहे. परंतु, मागील अनेक वर्षांपासून पेट्रोलपंप, सिनेमागृह, हॉस्पिटल, लाकडाच्या वखारी, तसेच मंगल कार्यालय यांना व्यवसाय परवान्याची सक्ती करण्यात आली नव्हती. परंतु, यापुढे सर्व व्यवसायधारकांना व्यवसाय परवाना घ्यावाच लागेल, असा निर्णय बुधवारी आयोजित कॅन्टोन्मेंटच्या मासिक बैठकीत घेण्यात आला. ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. कॅन्टोन्मेंट बोर्डची मासिक बैठक बुधवारी सकाळी पार पडली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.

हा वेतन आयोग आता कॅन्टोन्मेंट कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाणार आहे. पुढील  महिन्यापासून अंमलबजावणी होणार असली तरी मागील दोन महिन्यांचा अरिअर्स कॅन्टोन्मेंटच्या खर्चातून दिला जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव वेतन दिले जाणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या हॉस्पिटलमध्ये ईसीजीसह इतर आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी मंजुरी देण्यात आली. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रवी पाटील यांच्या हॉस्पिटलकडून कॅन्टोन्मेंटमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस सेवा देण्यास तयारी दर्शविण्यात आल्याने याबाबतही चर्चा करण्यात आली. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरतीबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी सीईओ राजीव कुमार, नामनिर्देशित सदस्य सुधीर तुपेकर, तसेच कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘तो’ फलक हटवा

किल्ला येथील दर्गाशेजारी आर्मीच्या (ए2) जागेवर वक्फ बोर्डने काही दिवसांपूर्वीच फलक लावला आहे. याबाबत कॅन्टोन्मेंटचे कर्मचारी अनभिज्ञ होते. कॅन्टोन्मेंटचे सदस्य सुधीर तुपेकर यांनी ही बाब कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे संबंधितांना नोटीस बजावून तो फलक हटविण्याची सूचना केली जाणार असल्याचे ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांनी सांगितले.

रस्त्यांच्या नूतन नामकरणासाठी विलंब होत असल्याने नाराजी

कॅन्टोन्मेंट बोर्डने कॅम्पमधील काही रस्त्यांचे नव्याने नामकरण केले होते. याला कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बैठकीत सर्वानुमते मंजुरीही देण्यात आली. परंतु, हा प्रस्ताव अद्याप संरक्षण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला नसल्याची तक्रार सुधीर तुपेकर यांनी केली. यावर आपण कायदेशीर सल्ला घेत असून पुढे कोणीही तक्रार करू नये, याची खबरदारी घेऊन त्यानंतरच प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याचे उत्तर देण्यात आले. परंतु, नामकरणासाठी विनाकारण विलंब होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.