‘वक्फ’ ने बळकावलेली जमीन परत मिळविणार
भाजप सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवाल यांची माहिती
पणजी : वक्फ बोर्डच्या नावाखाली हिंदूंसह मुसलमानांच्याही हडपण्यात आलेल्या लाखो एकर जमिनी ‘हपापाचा माल गपापा’ करताना वक्फचेच काही पदाधिकारी आणि हिंदू राजकीय नेत्यांनीही हडप केल्या आहे. या जमिनी परत मिळविण्यात येणार असून इंच इंच जमीन ताब्यात घेऊन त्यांचा समाजोपयोगी कामांसाठी वापर करण्यात येणार आहे. अशा सर्व मालमत्ता आणि जमिनींची माहिती पोर्टलच्या आधारे जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा खासदार डॉ. राधा मोहन दास अगरवाल यांनी दिली. वक्फ बोर्ड दुरूस्ती कायद्याबाबत मंत्री, आमदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गोव्यात आलेले डॉ. अगरवाल भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा यांची उपस्थिती होती.
मल्लिकार्जुन खर्गेंचाही त्या अहवालात समावेश
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना सच्चर समितीने मुसलमान समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यात वक्फ संपत्तीची लुटमार सुरू असल्याचाही उल्लेख केला होता. मात्र काँग्रेस सरकारने त्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले आणि काँग्रेसच्याच काही नेत्यांनी त्या मालमत्ता हडपण्याचे प्रयत्न केले. त्यात काँग्रेसचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचाही सहभाग असून कर्नाटक विधानसभेत वक्फ मालमत्तेबाबत सादर झालेल्या अहवालात त्यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. त्याशिवाय अन्य कित्येक राजकारणी, खुद्द वक्फ मंडळाचे सदस्य आणि अन्य उच्चपदस्थांचाही समावेश आहे, असे डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार वर्ष 2006 मध्ये वक्फकडे 4.50 लाख कोटींची संपत्ती होती. तिचे योग्य प्रकारे मोजमाप झाले असते तर ती 12 लाख कोटी ऊपये एवढी झाली असती. वक्फकडे 6 लाख एकर जमीन होती. ही जमीन आणि संपत्तींचा विनियोग अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झालेला आहे. बेकायदेशीररित्या हडपण्यात आलेली जमीन व मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याजागी विद्यापीठ, प्रशिक्षण पेंद्रे, भोजनालय यासारखे उपक्रम राबविण्यात येतील, डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले.
कर्नाटकातील अहवालावर चर्चा करणार
वक्फची मालमत्ता आणि जमिनीतील गैरव्यवहाराबाबत एका समितीने कर्नाटक विधानसभेत अहवाल दिला आहे. या गैरव्यवहारात खर्गे यांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख आहे. या अहवालावर कर्नाटक विधानसभेत चर्चा झालेली नाही. काँग्रेस सरकार चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत आहे. उलटपक्षी त्या अहवालास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देण्यात आले. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. कर्नाटकात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास अहवालावर सभागृहात चर्चा होऊन त्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू होईल, एसे डॉ. अगरवाल म्हणाले.