पणजीत 300 कोटींचा जमीन घोटाळा

चोवीस तासात एफआयआर दाखल करा : सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा यांचा आदेश

पणजी : पाटो-पणजी येथे सरकारी जमिनीची खुलेआम विक्री अथवा भाडे तत्वावर देऊन सरकारी तिजोरीला 300 कोटींचे नुकसान झाल्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी 24 तासात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश मेरशी येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. इर्शाद आगा यांनी दिला आहे. या प्रकरणी याचिकादार काशिनाथ शेट्यो, डॉ. केतन गोवेकर, मुकुंदराज मुद्रस, डेस्मंड आल्वारीस आदी आठ जणांनी मिळून राज्य सरकार, सीबीआय पोलिस  निरीक्षक, पोलिस अधीक्षक, भ्रस्टाचार विरोधी पथकाचे (एसीबी) अधीक्षक आणि पोलिस निरीक्षक तसेच दक्षता खात्याचे संचालक या सर्वांना प्रतिवादी केले आहेत.

गेरा बिल्डर्सची हातमिळवणी

गेरा बिल्डर्सने खासगी बँक, आरबीआय, आयकर विभाग आणि आर्थिक विकास महामंडळांकडे (ईडीसी ) हातमिळवणी करून सामान्य जनतेची भ्रस्टाचार, घराणेशाही आणि फसवणूक केल्यासंबंधी याचिकादारांनी पोलिस तक्रार करूनही काही हालचाल झाली नसल्याने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे 

सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवून नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यास सांगितल्याने सत्र न्यायालयाचे न्या. इर्शाद आगा यांच्यासमोर याचिकेची पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली.

जमीन विकली, भाड्याने दिली?

सत्र न्यायालयाने सरकारी संस्थेच्या या कथित फसवणुकीबद्दल पोलिसांना नव्याने एफआयआर दाखल करून घेता येणे शक्य आहे का, या एकाच मुद्यावर विचार केला. पाटो-पणजी येथे सरकारी जमिनीवर खासगी कंपन्यांना खुलेआम विक्री अथवा भाड्याने देण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्यात अनेक हॉटेल्स, मोठी कॉर्पोरेट हाऊस, बँक, निमसरकारी आणि केंद्रीय आस्थापनांच्या इमारतींचा समावेश आहे.

भरपूर पुरावे आढळले

या प्रकरणी भरपूर पुरावे आढळले असून  पोलिसांकडून तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. मेरशी येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. इर्शाद आगा यांनी  24 तासात  एफआयआर दाखल करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.

सरकार पुरस्कृत घोटाळा नव्हे ना?

पाटो-पणजी येथे सरकारी जमिनीचा ताबा असलेल्या ईडीसीने अधिकृतरित्या सरकारची परवानगी न घेता अनेक कार्यालयांची विक्री अथवा ती भाडे तत्वावर देऊन सरकारी तिजोरीला 300 कोटींचे नुकसान केले असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. सरकारची मान्यता असेल तर त्यातील 50 टक्के रक्कमेचा भरणा सरकारकडे झाला नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा घोटाळा सरकार पुरस्कृत असू शकतो, असा कयास आहे.

गेरासह सरकारी खाती, सरकारी बँकांचा समावेश

गोव्यातील एका नामवंत उद्योगपतीने काही मालमत्तेची सब-लीज अथवा जमिनीचा अधिकार नसतानाही विक्री व्यवहार केला असून त्यांनी उभारलेल्या इमारतीत सरकारी कार्यालयांसाठी जागेची विक्री करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारात ईडीसीसह गेरा बिल्डर्स, आयकर खाते, ओरियन्ट बँक ऑफ कॉमर्स, आरबीआय आदी बॅंकाच्याही नावांचा समावेश दाखवण्यात आल्याने मोठी खळबळ माजली आहे.