तैवानच्या अध्यक्षपदी लाई चिंग-ते

चीनचे कट्टर विरोधक : तैवानला धमकाविण्याचा प्रकार थांबवा

वृत्तसंस्था/ तैपेई

तैवानचे अध्यक्ष म्हणून लाई चिंग-ते यांनी सोमवारी शपथ घेतली आहे. अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर त्यांनी तैवानच्या विरोधात चीनकडून देण्यात येणारी सैन्य कारवाईची धमकी रोखण्यात यावी असे सुनावले आहे. लाई हे चीनविरोधात देशाची सुरक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या धोरणाला जारी ठेवतील असे मानले जातेय. लाई यांनी त्साई इंग-वेन यांचे स्थान घेतले आहे. त्साई इंग-वेन यांनी कोरोना महामारी आणि चीनच्या वाढत्या धमक्यांनंतरही 8 वर्षांपर्यंत आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या माध्यमातून तैवानचे नेतृत्व केले.

लाई यांनी तैवानसोबत अधिकृत राजनयिक संबंध प्रस्थापित केलेल्या 12 देशांच्या सहकारी नेते आणि शिष्टमंडळांसोबत अमेरिका, जपान आणि विविध युरोपीय देशांच्या नेत्यांकडून शुभेच्छांचा स्वीकार केला. लाई यांनी ‘विलियम’ या इंग्रजी नावाने देखील ओळखले जाते. चीनसोबत स्थिरता कायम राखण्यासाठी यापूर्वीच्या प्रशासनाचे प्रयत्न जारी ठेवण्याचा संकल्प त्यांनी घेतला आहे. तसेच अमेरिकेकडून अत्याधुनिक सैन्य तंत्रज्ञानाच्या आयातीच्या माध्यमातून तैवानची सुरक्षा वाढविणे, पाणबुडी आणि विमानांच्या निर्मितीसोबत संरक्षण उद्योगाचा विस्तार करणे आणि तैवानचे अनौपचारिक सहकारी अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपाईन्ससोबत क्षेत्रीय भागीदारी मजबूत करण्याचा संकल्प घेतला आहे.

अमेरिकेचे विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकेन यांनी लाई यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आमचे संयुक्त हितसंबंध, मूल्यांना जोपासण्यासाठी दीर्घकाळापासून प्रस्थापित अनौपचारिक संबंधांना दृढ करणे अणि तैवान सामुद्रधुनीत शांतता तसेच स्थिरता कायम राखण्यासाठी अध्यक्ष लाई यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक असल्याचे ब्लिंकेन यांनी म्हटले आहे.

लाई हे त्साई इंग-वेन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळादरम्यान उपाध्यक्ष होते. तैवानमधील निवडणुकीदरम्यान चीनने लाई यांना फुटिरवादी असे संबोधित केले होते.  चीनकडून तैवान हा स्वत:चा भूभाग असल्याचा दावा करण्यात येतो. तसेच प्रसंगी तैवानवर बळाच्या जोरावर कब्जा करण्याची धमकी चीनने अनेकदा दिली आहे. लाई हे अमेरिकेसोबतचे संबंध मजबूत करण्याच्या त्साई यांच्या धोरणांना पुढे नेतील. अमेरिकेने औपचारिक स्वरुपात तैवानला देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. परंतु तैवानच्या रक्षणासाठी सामग्री प्रदान करण्याचे बंधन अमेरिकेने स्वत:वर घालून घेतले आहे.