जिल्ह्यात वैद्यकीय सेवेचा अभाव

अनेक शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने गैरसोय

बेळगाव : राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेळगावात पुरेशी सरकारी रुग्णालये  व प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. आरोग्यसेवा व सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी अनेक जणांचा मृत्यू होत आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. भौगोलिकदृष्ट्या बेळगाव जिल्हा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मोठा आहे. जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे.

परंतु, आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात प्राथ. आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे व शहर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यासाठी सरकारकडे पाठवलेल्या फाईली धूळखात पडून आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारच्या आरोग्यसेवा मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती याला कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. जर लोकसंख्या 30 हजारपेक्षा जास्त असेल तर एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे व 5 हजार लोकसंख्या असेल तर एक उपकेंद्र असावे, असा सरकारचा नियम आहे.

जिल्ह्यातील 139 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. तर आणखी 24 प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मागणी आहे. 616 उपकेंद्रे जिल्ह्यात आहेत. तर 236 अतिरिक्त उपकेंद्रे सुरू करण्याची मागणी आहे. सध्या 12 नगर प्राथ. आरोग्य केंद्रे आहेत. आणखीन 22 आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याची मागणी आहे. 16 सामुदायिक केंद्रे आहेत. तर आणखीन अतिरिक्त आरोग्य केंद्रे सुरू करावीत, असा प्रस्ताव आरोग्य खात्याच्यावतीने सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीअभावी अद्यापही या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत.

गावागावांमध्ये आरोग्य केंद्रांची कमतरता असल्याने नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांच्या 148 जागा मंजूर आहेत. पण त्यापैकी केवळ 95 डॉक्टर कार्यरत आहेत. उपकेंद्रांसाठी कनिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांच्या 472 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी केवळ 116 कर्मचारी कामावर आहेत. 141 प्राथमिक आरोग्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी 317 जण सध्या कार्यरत आहेत. यापैकी 324 पदांवर भरती होणे गरजेचे आहे. विविध ठिकाणच्या सरकारी दवाखान्यांमध्ये तज्ञ डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून देखील त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.