हरियाणात ‘कुरुक्षेत्र’, कोणाचे पानिपत होणार?

येथे कोणीही कौरव अथवा पांडव नव्हे. पण महाभारताचे युद्ध ज्या भूमीवर लढले गेले त्या हरयाणात विधानसभा निवडणूक होत आहे ती कुरुक्षेत्रातील लढाईसारखीच चुरशीची. भगवान कृष्ण कोणाच्या बाजूने आहे ते जनता जनार्दन दाखवणार आहे. गेली दहा वर्षे भाजप सत्तेत आहे. ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय उदय झाल्यावर महाराष्ट्रात भाजपला चार चांद लागले तद्वतच हरयाणात झाले. 2014 सालच्या निवडणुकीनंतर भाजपचा याराज्यात खऱ्या रीतीने राजकीय उदय झाला व ती पहिल्याप्रथम स्वबळावर सत्तेत आली.

भाजपला अनुकूल वातावरण तेव्हा इतके होते की समर्थक सांगायचे जर आमचा पक्ष चांगल्या जागा जिंकून यंदा सत्तेत आला नाही तर पुढे कधीही येणार नाही. तसेच झाले. दहा वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या काँग्रेसच्या भूपिंदर सिंग हुडा यांचा जबर पराभव करून भाजप सत्तेत आले. त्यावेळी देशातच काँग्रेसविरोधी लहर सुरु होती. केंद्रात काँग्रेसला त्याच्या इतिहासातील सर्वात कमी अशा 44 जागा 543-सदस्यीय लोकसभेत मिळालेल्या होत्या.

दहा वर्षांनी परिस्थिती विपरीत आहे.भाजपच्या विरुद्ध वातावरण आहे. दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर ‘आता कोणीही चालेल पण भाजप नको’ असे बरेच लोक उघडपणे बोलू लागले आहेत. दहा वर्षात भाजपने काय बरे काम केले? असे प्रश्नदेखील विचारले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीतदेखील अशा परिस्थितीचा सामना भाजपला करावा लागला. गेल्या लोकसभेत घिसाडघाईत तीन वादग्रस्त कृषी कायदे पारित केले गेले. त्याविरुद्ध उत्तरेतील शेतकऱ्यांनी विशेषत: हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. तेव्हा त्यांना ‘खलिस्तानी’ आणि ‘देशद्रोही’ अशी शेलकी विशेषणे लावली गेली. तरीही अशा विषारी टीकेला न जुमानता हा लढा चालूच राहिला.

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका जवळ आल्यावर पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेतले खरे पण शेतकरीवर्गात त्यामुळे एक अढी पडली. भाजप ही शेतकरीविरोधी आहे असा संदेश गेल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याच्या नेत्यांना बऱ्याच खेड्यात येण्यास बंदी घातली गेली होती. त्यामुळे हरयाणातील 10 पैकी 5 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. हरयाणात भाजप परेशान आहे याचा अजून एक पुरावा गेल्या आठवड्यात मिळाला. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंग हुडा यांच्या काही सहकाऱ्यांवर ईडीच्या धाडी पडल्या आणि 800 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. हुडा यांना अजून तुरुंगात टाकले गेले नसले तरी तसे केल्यास भाजपला फायदा होत असेल तरच केले जाईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. गेली दहा वर्षे हुडा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपने केले पण त्यांच्याविरुद्ध प्रभावी अशी उपाययोजना केल्याचे कधी दिसून आले नाही. त्यामुळे त्यांचे काँग्रेसमधील नेतृत्व अबाधित राहिले.

भाजप सत्तेत आल्यापासून त्याने गैरजाट समाजांचे राजकारण केल्याने जाट समाज रागावलेला आहे. त्यात मोदी सरकारने वादग्रस्त अशी ‘अग्नीवीर’ योजना सैन्यभरतीकरिता आणून हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये स्वत:च्याच पायावर धोंडा पडून घेतलेला आहे. या राज्यांतील बरेच तरुण हे सैन्यात जात असल्याने भाजपकरता ही योजना उत्तरेत डोकेदुखी ठरलेली आहे. भयंकर बेकारीने हरियाणा हैराण आहे. राज्य सरकारने आपली कार्यालये झाडण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदांची जाहिरात केली त्याला 46,000 डबल पदवीधारक आणि

पदवीधारकांनी अर्ज पाठवले. ‘नॉन-स्टॉप हरियाणा’ असे सांगत राज्य किती प्रगतीपथावर आहे हे सांगायचा भाजपचा प्रयत्न त्यामुळे कितपत यशस्वी होईल ही शंका आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री म्हणून तडकाफडकी बदलून मागासवर्गीय समाजाचे नायबसिंग सैनी यांना आणले गेले असले तरी त्याने फारसा फरक पडलेला नाही. मुख्यमंत्री बनेपर्यंत खट्टर असोत की सैनी हे फारसे कोणाला माहीतच नव्हते. राज्याच्या राजकारणात काँग्रेस-अंतर्गत हुडा यांचे प्रमुख विरोधक म्हणून मानला ‘एसआरके’ हा गट थोडा कमजोर झाला आहे. एसआरके म्हणजे शैलजा (माजी केंद्रीय मंत्री), रणदीप सुरजेवाला (काँग्रेस सरचिटणीस) आणि किरण चौधरी (कैलासवासी बन्सीलाल यांची सून) हे होत. यापैकी किरण ही तीन महिन्यापूर्वी भाजपत प्रवेश करती झाली आहे. काँग्रेस जर जिंकली तर मुख्यमंत्री बनण्याचा सर्वात जास्त चान्स आजच्या घडीला हुडा यांचाच आहे.

ते जर मुख्यमंत्री झाले तर प्रत्यक्ष कारभार त्यांचा मुलगा दीपेंद्र करणार. तो काँग्रेसचा खासदार आहे आणि त्याला भावी नेता म्हणून प्रमोट केले जात आहे. हरयाणाची संस्कृतीच अशी की ‘छोरे’ राज्य करतात. देवीलाल मुख्यमंत्री असताना राज्यकारभाराची सूत्रे ओमप्रकाश चौटाला हलवायचा आणि बन्सीलाल होते तेव्हा त्याचा मुलगा सुरेंद्रचा जलवा होता.

हरयाणाचे राजकारणच वेगळे आहे. ते दिल्लीहूनच चालते. मग सत्तेत भाजप असो अथवा काँग्रेस. राष्ट्रीय राजधानीला लागून हे राज्य असल्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री राज्यात वेळ जास्त घालवण्याऐवजी दिल्लीत घालवतात कारण पक्ष श्रेष्ठींच्या मनाचा कानोसा ठेवता येतो. काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे किती प्रभावी आहेत की कसे ते कर्नाटक आणि महाराष्ट्राकडे बघून कळणार नाही. पण हरयाणात मात्र तसे नाही. त्यांचा एक फोन गेला की भलेभले लाईनवर येतात, चूप होऊन जातात.

काँग्रेसजनांना सत्तेचा वास अगोदरच लागतो. भाजपविरोधी भावनेला खतपाणी घालण्यासाठी ऑलिम्पिक कुस्तीपटू विनेश फोगटला काँग्रेस प्रचारात उतरवणार आहे अथवा तिकीट देणार आहे असे दिसत आहे. भाजपने पहिली यादी जाहीर करून एक संकटच ओढवून घेतल्यासारखे दिसले. तिकीट नाकारल्यावर भल्याभल्या निष्ठावंतांनी पक्षाला रामराम ठोकला. एक माजी मंत्री तर तिकीट कापल्याने ढसाढसा रडावयास लागला. काँग्रेस या राज्यात स्वबळावर सत्तेत येऊ शकते आणि विधानसभेतील 90 पैकी

55 जागा जिंकू शकते असे दावे राज्यातील नेते करत असले तरी राहुल गांधींनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष तसेच मार्क्सवादी पक्ष या मित्रपक्षांना साथ घ्यायचे ठरवले आहे त्याला कितपत यश येणार हे एक-दोन आठवड्यात दिसणार आहे. भाजपला एकटे पाडण्याची ही चाल आहे. हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड आणि महाराष्ट्रात भाजपला कडवा मुकाबला देऊन पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्ष आसुसलेले आहेत. या चार राज्यातील निवडणुका भाजप तसेच मोदी सरकारला दुबळे करण्यात प्रभावीपणे वापरल्या तर विरोधकांवर वरवंटा फिरवण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या केंद्राची एकीकडे नांगी ठेचली जाईल तर दुसरीकडे भाजपचे मित्रपक्ष योग्य तो बोध घेतील अशी धारणा आहे.

गेल्या आठवड्यात अघटितच घडले. राहुल यांना उठता बसता शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या आणि त्यांची टर उडवणाऱ्या स्मृती इराणी यांनी ते एक आगळे राजकारण करत आहेत त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे असे सुचवून भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. मोदी यांच्या कृपाशीर्वादाने राजकारणात वरती आलेल्या स्मृती या अमेठीमधून हरल्यापासून भाजपाच्यादेखील विस्मृतीत गेल्या आहेत.

एका टीव्ही चॅनेलने केलेल्या मूड ऑफ द नेशन सर्वे मध्ये प्रथमच पंतप्रधानपदाच्या पसंतीत मोदी हे 50 टक्क्यांपेक्षा खाली घसरून 49

टक्क्यांवर आले तर राहुल यांची पसंती 33 टक्क्यापर्यंत वाढली. अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी अशा विरोधी नेत्यांची पसंती घटली. राजकारण झपाट्याने बदलत असल्याचा हा एक संकेत आहे. अदानी घोटाळा परत एका नव्या पद्धतीने प्रकाशझोतात आल्याने विरोधकांना अजून एक हत्यार मिळालेले आहे. सेबीच्या प्रमुख माधबी बुच यांनी मौन धारण करून ‘दाल मे कुछ काला है’ असेच भासवल्याने हे प्रकरण बऱ्यापैकी चिघळले आहे. दान सध्यातरी विरोधी पक्षांच्या बाजूने पडत आहे.

सुनील गाताडे