कुमारस्वामी अडचणीत येणार?

बेकायदा खाण परवाना प्रकरणी एसआयटीने दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मागितली राज्यपालांकडे परवानगी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांनी खटल्याला परवानगी दिली आहे. आता केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कुमारस्वामींवर कारवाईसाठी लोकायुक्त पोलिसांनी राजभवनाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्यानंतर कुमारस्वामी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यावर 2007 मध्ये मुख्यमंत्रिपदी असताना बळ्ळारी जिल्ह्यातील संडूर येथे साई वेंकटेश्वर मिनरल्स नावाच्या अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीला खाणकामासाठी 550 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे जमीन दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केलेल्या लोकायुक्तच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) कुमारस्वामी यांच्याविरोधात आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यास परवानगी देण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली आहे.

यापूर्वी विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) एडीजीपी चंद्रशेखर यांनी वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना पत्र लिहून एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यांनी हे पत्र राज्यपालांना पाठविले होते. मात्र, राज्यपालांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बेकायदा खनिज उत्खनन प्रकरणी 2011 मध्ये तत्कालिन लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे एसआयटीने कुमारस्वामींविऊद्ध चौकशी केली आहे. आता कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि खाण आणि खनिज कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे विनंती केली आहे.

परवानगी का आवश्यक?

भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा-1988 मध्ये 2018 साली दुरुस्ती करण्यात आली. तोपर्यंत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी किंवा पद सोडलेल्या सेवानिवृत्त अधिक्रायांविऊद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी आवश्यक नव्हती. 2018 च्या कायदा दुरुस्तीनुसार, गुन्हा आधीच केला असला तरीही न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यकता आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर करण्यात आला आहे.