कोकणवासियांना भूमिगत वीजवाहिन्यांची प्रतीक्षा

मागील काही वर्षात पश्चिम किनारपट्टीवर घोंघावलेली तौक्ते, निसर्ग, फयान, क्यारसारखी महाभयानक चक्रीवादळे पाहता देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीलासुद्धा आता चक्रीवादळांचा धोका वाढला असल्याचे दिसून येते. चक्रीवादळांमुळे झालेल्या वित्तहानीचा आकडा फार मोठा आहे. या चक्रीवादळांच्या तडाख्यात किनारपट्टी भागातील शेकडो वीजखांब कोसळले. कित्येक गावं त्यामुळे अंधारात गेली. विजेअभावी उद्योगधंद्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले. अखेर या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून भूमिगत वीज वाहिन्यांचा पर्याय पुढे आला. त्यावर केंद्र व राज्य शासनाकडून काम सुरू झाले. योजना आखली गेली. पण ही योजना पूर्णत: मार्गी लागून 24 तास वीज पुरवठ्याचे कोकणवासियांचे स्वप्न साकार होणार कधी, हा प्रश्न कायम आहे.

कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे पर्यटनदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे जिल्हे आहेत. येथील समुद्रकिनारे आणि पर्यटनस्थळांना देशी-विदेशी पर्यटकांची मोठी पसंती मिळते आहे. मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे गर्दी करत असतात. त्यामुळे साहजिकच वीज, पाणी, रस्ते आदी सोयी-सुविधा कळीचा मुद्दा ठरतात. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. पाण्याच्या बाबतीत ‘पावसाळ्यात पुराचे आणि उन्हाळ्यात पाण्याचे, संकट कायमचे’ अशी विचित्र परिस्थिती कोकणात पहायला मिळते. पुरेशा आणि अखंडित वीज पुरवठ्याची कोकणवासियांची मागणी नीट पूर्ण होताना दिसत नाही. मे महिन्याच्या सुट्टीत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील समुद्रकिनारे पर्यटकांनी गजबजून गेलेले असतात. या कालावधीत कोकणात विजेची फार मोठी मागणी असते. कारण कडक उन्हाळ्याचा हा कालावधी असतो. प्रचंड गरमीत पंखा पुरेसा ठरणार नसल्याने पर्यटक सर्वप्रथम ‘रुममध्ये एसी आहे का?’ हा प्रश्न विचारत असतात. एसी रुम नसेल तर पाठ फिरवतात. उन्हाळ्यात पर्यटकांची संख्या आणि त्या प्रमाणात वाढलेली विजेची मागणी पूर्ण करणे महावितरणला बरेच अवघड जाते. व्होल्टेजअभावी एसी चालला नाही तर पर्यटक थेट रुम सोडून देण्याचा निर्णय घेतात. यात पर्यटन व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होते. शिवाय पर्यटकांचाही वेळ वाया जातो. त्यांना नाहक मनस्ताप होतो. एकूणच या साऱ्याचा स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला त्याचा फटका बसतो. हे चित्र बदलण्यासाठी 24 तास पुरेसा वीज पुरवठा पुरवणारी यंत्रणा शासनाने उभारणे आवश्यक आहे. कोकणवासीय त्यासाठी आग्रही आहेत. राज्यकर्त्यांकडून आमच्या फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत. त्यांनी केवळ वीज, पाणी, रस्ते आणि इतर नागरी सोयी-सुविधा सुधारल्या तरी पुरेसे आहे, अशी भावना ते बोलून दाखवतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन तसेच विद्यमान अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, भविष्यात कोकणात वादळ आले तरी दिवे जाणार नाहीत. कारण आम्ही ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर या जिल्ह्यांसाठी भूमिगत वीजवाहिनीची योजना आखली आहे. पवार यांच्या या घोषणेला आज तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण चक्रीवादळ सोडाच कमी तीव्रतेचा वादळीवारा झाला तरी कोकणातील अनेक गावांची बत्ती गुल होण्याचे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. पावसाळ्यात तर सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वीज पुरवठा खंडित होत असतो. काहीवेळा उच्चदाबाचा असा काही पुरवठा होतो की, विजेच्या उपकरणांचे त्यात मोठे नुकसान होते. पावसाळ्यात वीज पुरवठा खंडित झाला की, फॉल्ट शोधताशोधता वीज वितरणच्या कर्मचाऱ्यांची अक्षरश: दमछाक उडते. डोंगरदऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांना फॉल्ट शोधावा लागतो. हे सारे चित्र लवकरात लवकर बदलण्याची गरज आहे. कारण कोकण पर्यटनासाठी लोकप्रिय आहे. येथे मासेमारी व्यवसायदेखील मोठ्या प्रमाणात चालतो. मासेमारीसाठी बर्फ उत्पादन फार महत्त्वाचे असते. अपुऱ्या व खंडित वीज पुरवठ्यामुळे बर्फ उत्पादनातही अडचणी निर्माण होतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम मासळी व्यवसायावर होतो.

कोकणात चक्रीवादळांची वाढती संख्या, अतिवृष्टी आणि महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘आपत्ती सौम्यिकरण’ योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या योजनेंतर्गत बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारणे, धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधणे, पूर्वसूचना प्रणाली, वीज अटकाव यंत्रणा बसवणे आणि दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आदी बाबींचा समावेश आहे. सरकार बदलले तरी ही योजना अत्यावश्यक बाब म्हणून नेहमीच सरकारच्या अजेंड्यावर राहील. कारण ही योजना आपत्ती सौम्यिकरणाशी निगडित आहे. सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण योजनेंतर्गत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम सुरू झाले आहे. या योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी आणि राजापूर तालुक्यांमध्ये उच्च आणि लघुदाब अशी दोन्ही मिळून सुमारे साडेचार हजार कि.मी. लाईन टाकली जाणार आहे. या कामाला जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण असो वा राज्य सरकारची आपत्ती सौम्यिकरण योजना असो, या दोन्ही योजना मिळून अखंडित अन् पुरेशा वीज पुरवठ्याची मागणी लवकरात-लवकर पूर्ण होवो, हीच कोकणवासियांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी जानेवारी 2026 पर्यंत प्रतीक्षा करायची त्यांची तयारी आहे. पण त्यापेक्षा फार उशीर सरकारने करू नये, ही त्यांची आग्रहाची मागणी मायबाप सरकारकडे आहे.

महेंद्र पराडकर