कोंकणी-मराठी साहित्यिकांनी गोव्यासाठी एकत्र यावे

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आवाहन : सांखळीत मराठी राजभाषा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

सांखळी : गोव्यात केंकणी ही राजभाषा असली तरी मराठीला गोव्यात दुय्यम दर्जा कधीच मिळाला नाही. दोन्ही भाषांना समान दर्जा आहे. त्यामुळे दोन्ही भाषांचे स्थान व महत्त्व अबाधित आहे. भविष्यात भावी पिढी घडविण्याच्यादृष्टीने, इंग्रजीचे स्तोम कमी करण्यासाठी कोकणी व मराठीतील साहित्यिकांनी एकत्रित येऊन साहित्य निर्माण करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळीत काल रविवारी झालेल्या दुसऱ्या मराठी राजभाषा साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन सोहळ्यात उदघाटक म्हणून बोलताना केले.

मराठी असे आमुची मायबोली व गोमंतक मराठी अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांखळीतील श्री राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थान सभामंडपात आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या मराठी राजभाषा साहित्य संमेलन 2025 च्या उदघाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते.  यावेळी कै. गुरुनाथ नाईक सभागृहात व्यासपीठावर सन्माननीय अतिथी म्हणून माजी आमदार नरेश सावळ, संमेलनाध्यक्ष पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर, मराठी असे आमुची मायबोलीचे प्रमुख प्रकाश भगत, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी, संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष अशोक घाडी, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष अॅड. यशवंत गावस, गोमंतक मराठी भाषा परिषदेचे डॉ. मधू घोडकिरेकर, प्रमुख कार्यवाह उदय ताम्हणकर आदींची उपस्थिती होती.

गोव्यासाठी दोन्ही भाषा महत्वाच्या 

आपल्या कार्यकाळात आपण सरकारी पातळीवर मराठीचा मान राखला आहे. मराठीतील पत्रव्यवहाराला मराठीतच उत्तर मिळते. गोव्यासाठी दोन्हीही भाषा अत्यंत गरजेच्या असून दोन्हीही भाषा समतोलपणे पुढे जायला हव्यात, यासाठी आपले मुख्यमंत्री या नात्याने प्रयत्न आहेत. मराठीच्या विकासासाठी आपण मुख्यमंत्री म्हणून राज्य सरकारकडून हवे असलेले संपूर्ण सहकार्य देणार आहे, मराठी गोव्यात वाढावी यासाठी मराठी कार्यकर्त्यांनी कार्य करायला हवे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

पंतप्रधानांकडून प्रादेशिक भाषांना महत्व 

गेल्या 40 वर्षानंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलात आणताना प्रादेशिक भाषांना जास्त महत्त्व दिले आहे. प्रादेशिक भाषांमधून प्राथमिक शिक्षणावर जोर दिला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक भाषांचा चांगला विकास होऊ लागला आहे. मराठी भाषा ही केवळ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा इथपर्यंत मर्यादित नाही. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मराठीतील साहित्य, संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. त्यामुळे ही भाषा जागतिक पातळीवर गेली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.

मराठी शाळा बंद पडण्यास कोण कारणीभूत?  

दरवषी गोव्यात 10 ते 15 सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडतात. याला कारण कोण? यावर विचार व्हायला हवा. पालकांनी याविषयी लक्ष देताना आपल्या मुलांना जर सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये पाठवले तर राज्याच्या प्राथमिक शाळांची ही परिस्थिती झाली नसती. गोव्यात सरकारने कोकणी मराठीसंबंधी कडक धोरण अबलंविले आहे. सध्या गोव्यात अनुदानित इंग्रजी शाळांना सरकारकडून परवानगी दिली जात नाही, कोकणी व मराठी शाळांनाच  परवानगी दिली जाते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठीला राजभाषेचा दर्जा हवा : सावळ 

माजी आमदार नरेश सावळ यांनी सांगितले की, गोव्यात मराठीचे स्थान मोठे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यावेळी पंतप्रधान होताच त्यांनी मराठीला ‘अभिजात’ दर्जाचा सन्मान दिला. या राज्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी न करता मिळायला हवा. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत. ते दोनवेळा मुख्यमंत्री झाले, तिसऱ्या वेळीही ते मुख्यमंत्री होणार व मराठीला राजभाषा दर्जा देणार आहेत. आपण निवडून आल्यास याविषयासाठी आपला पूर्ण पाठिंबा मुख्यमंत्री सावंत यांना असणार, असे म्हटले.

मराठी जुन्या कालखंडापासून : केरकर

सांखळी व परिसरातील गावांचा इतिहास लक्षात घेतल्यास या गावांमधील सांस्कृतिक व धार्मिक नोंदी या मराठी भाषेतूनच आढळतात. म्हणजेच मराठी भाषा ही जुन्या कालखंडापासून गोव्यात आहे, हे स्पष्ट होते. आज गोव्यातील मराठी भाषेचा इतिहास सर्वांनी जाणून घेण्याची गरज आहे. तेव्हाच या भाषेला राजभाषेचे स्थान मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सफल होतील, अशी अपेक्षा संमेलनाध्यक्ष तथा पर्यावरण अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.

 मराठीवर सर्वांनीच अन्याय केला : भगत

मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्याबाबतीत प्रत्येकवेळी अन्याय झाला. गोवा मुक्तीनंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे चांगली संधी असतानाही मराठी राजभाषा केली नाही. त्यानंतर काँग्रेस राजवटीतही मराठीला न्याय मिळाला नाही. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांनी म्हापसा येथील देव श्री बोडगेश्वर देवासमोर सभेत 21 आमदार द्या मराठीला राजभाषा करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र विधानसभेत पूर्ण बहुमत असूनही ही मागणी भाजप सरकारला मान्य करता आली नाही. उलट माजी आमदार नरेश सावळ यांनी विधानसभेत खासगी ठराव आणला होता. त्याला तत्कालीन आमदार सिध्दार्थ कुंकळकर यांनी दुरूस्ती सुचवून खो घातला. अन्यथा आतापर्यंत मरठीला राजभाषेचा दर्जा मिळालाही असता, असे मत मराठी असे अमुची मायबोलीचे प्रकाश भगत यांनी मांडले. वागताध्यक्ष अशोक घाडी यांनी स्वागत केले. कार्याध्यक्ष अँड. यशवंत गावस यांनी प्रास्ताविक केले. उदय ताम्हणकर यांनीही आपले विचार मांडले. संमेलनाचा शुभारंभ ग्रंथदिंडीने झाला. नंतर दिवसभर विविध परिसवांद व अन्य सत्रे झाली.