'१५ वित्त'ची कागदपत्रे जि. प. कडे सादर; आठ पंचायत समित्यांकडून कागदपत्रे जि. प. कडे सुपूर्द

आजरा, गगनबावडा, कागलची कागदपत्रे देणे बाकी; निधी वितरणाची होणार चौकशी

कृष्णात चौगुले

पंचायत समितीकडील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग निधीच्या चौकशीचे आदेश शासनाकडून प्राप्त झालेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे सीईओ संतोष पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार करवीर, चंदगड, राधानगरी, भुदरगड, गडहिंग्लज, शाहूवाडी, हातकणंगले, शिरोळ या आठ तालुका पंचायत समितीकडून १५ वित्त निधी वितरणाबाबतची सर्व कागदपत्रे शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या ग ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर केली आहेत. या सर्व कागदपत्रांची तपासणी होणार आहे. दरम्यान कागल, आजरा व गगनबावडा या तीन तालुक्यातील कागदपत्रे अद्याप जिल्हा परिषदेकडे दिलेली नाहीत.

पंचायत समितीकडील १५ व्या वित्त आयोग निधीची तपासणीच्या अनुषंगाने पंचायत समिती स्तरावरील दप्तर उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींमधील (पन्हाळ तालुका वगळून) गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार १५ वित्तशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ८ पंचायत समितींकडून जि.प.कडे सादर केली आहेत.

सदर कागदपत्रांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीकडील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग निधी (पंचायत समितीस्तर) अंतर्गत सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधीच्या अनुषंगाने केलेले मुळ आराखडे, मुळ आराखड्यास पंचायत समिती मासिक सभेत घेतलेले मंजूरीचे ठराव, पुरवणी आराखडे, आराखडयातील कामात बदल केला असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील काम बदल आदेश, आराखड्यानुसार तयार केलेले प्रशासकीय आदेश व त्याची नोंदवही, बांधकाम व ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडील सदर कामांची तांत्रिक मान्यता रजिस्टर, सदर कामामध्ये बदल केलेला असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे काम बदलाचे आदेश, कार्यालयीन वर्षानिहाय टिपणी, बैंक पासबुक, सदरच्या कामाबाबत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता काम वाटप सभेला दिलेले पत्र, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता काम वाटप सभेकडून प्राप्त शिपनरशी, कंत्राटदार यांच्याशी पंचायत समिती स्तरावर कार्यालयाकडून झालेले करार, सदर कामाचे जिओ टॅगिग आलेले ऑनलाईन रिपोर्ट, वित्त विभागाकडील कामांचे बिल गागणी रजिस्टर (वर्ष निहाय), कार्यारंभ आदेश व रजिस्टर, नमुना नंबर १३ जमेचे रजिस्टर व न नं १४ खर्चाचे रजिस्टर (वर्ष निहाय) आदी माहिती असलेली कागदपत्रे शुव्रनारी जि.प.कडे सादर केली आहेत.

पन्हाळ्यातील '१५ वित्त' निधी वितरणाबाबत तारांकित प्रश्न

पन्हाळा पंचायत समितीमध्ये प्रशासक सुभाष सावंत यांना अधिकार नसताना देखील ४ कोटी ५० लाखांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याबद्दल आमदार राजू आवळे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यानुसार ही बाब ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उघडकीस आली असल्याचे आमदार आवळे यांनी ताराकीत प्रश्नात नमूद केले आहे. असल्याच त्याबाबत चौकशी करून कोणती कारवाई केली याबाबतही त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे माहिती मागितली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून तारांकित प -श्नांत उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने पन्हाळा पंचायत समितीकडून माहिती संकलित करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे. या माहितीची सखोल चौकशी झाल्यास खळबळजनक वास्तव समोर येण्याची शक्यता आहे.