Kolhapur Mahapalika: महापालिकेतील 'त्या' खऱ्या सह्याजीरावांची झोप का उडाली?

खालच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सह्या खोट्या कशा असतील?

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : कसबा बावड्यातील ड्रेनेज घोटाळ्यातील मोजमाप पुस्तक (एमबी) अधिकाऱ्यांच्या बोगस सह्या करुन परस्पर तयार केल्याचा ठपका आहे. एमबी आणि बिलावर मिळून बारा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यातील काही वरिष्ठांच्या सह्या खऱ्या आहेत मग खालच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सह्या खोट्या कशा असतील? निलंबनासह विभागीय चौकशी आणि पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्याने कारवाईच्या भीतीने सह्याजीरावांची झोप उडाली आहे.

बावड्यातील कथित ड्रेनेज घोटाळ्याच्या निमित्ताने महापालिकेतील भ्रष्ट कारभार चर्चेत आला. ठेकेदार प्रसाद वराळेने केलेला घोटाळा एकट्याचा की अधिकाऱ्यांच्या संगमनताने महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा आहे, हे प्रशासक के.मंजूलक्ष्मी यांच्या कारवाईनंतर आणि पुढील काही दिवसात पोलीस तपासात स्पष्ट होईलच.

ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पध्दतीने एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्याकडे एमबी आणि बिलाचा प्रवास होतो. जे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्षाला शेकडो एमबी हाताळणी करतात, त्यांना आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्याची सही खोटी असावी असा संशय आला नाही हाच खरा संशय आहे. आणि या एकाच संशयाने महापालिकेत कारवाईची अक्षरश: माळ लागली आहे.

यातील सर्व संबंधितांचे खुलासे आले आहेत, प्रत्येकाने तो मी नव्हेच असा खुलासा केला आहे. प्रत्यक्षात यातील अनेकांच्या सह्या खऱ्या की खोट्या अशी खमंग चर्चा असली तरी अनेकजण आपली सही खरी असल्याचे खासगीत मान्य करतात. सही केली असली तरी काम प्रत्यक्ष तपासण्याची जबाबदारी आपली नाही, हे काम आपल्या खालच्या अधिकाऱ्याचे असल्याचे हे सह्याजीराव मनाची समजूत घालत आहेत.

वरचा अधिकारी खालच्या अधिकाऱ्यावर बालंट येईल, आणि पवडी विभाग ऑडिट विभागाकडे आणि ऑडिट विभाग विभागीय कार्यालयाची कशी चूक आहे? हे सप्रमाण पटवून देण्यात मग्न असतानाच प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी निलंबन, विभागीय चौकशी आणि शासन चौकशीचा फास सह्याजीरावांच्या भोवती आवळला आहे. सही खरी की खोटी हे पोलीस तपासात निष्पन्न होईलच, मात्र ऑनलाईन लॉगइनमधून मंजूरी कशी दिली यावरच सर्वांचीच गाडी अडणार आहे.

कर्मचाऱ्यांकडे लॉगइन पासवर्ड

बहुतांश सर्वच अधिकाऱ्यांचे पासवर्ड आयडी कार्यालयातील दोन-चार कर्मचाऱ्यांकडे आहेत. कामात खोळंबा नको, आपण जाग्यावर नसलो तरी फोनवरुन काम व्हावे यासाठी केलेली सोय आहे. आपल्या लॉगइनमधून दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने फॉरवर्ड केल्याचा बालीश खुलासा काहीजण करु शकतात, मात्र तो अमान्य होऊन ही बाब अंगलट येण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

कोणीही सुटणार नाही...!

महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर आणि शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची समिती नेमली आहे. 4 ऑगस्टपर्यंत समितीला अहवाल सादर करण्याची मुदत होती. मात्र या अहवालाची प्रतीक्षा न करताच प्रशासकांनी कारवाईचा दणका दिला, याचे शहरवासीयांतून जोरदार स्वागत होत आहे. ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई होईलच. मात्र टक्केवारी घेणाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही, असा संदेश प्रशासकांनी दिला.