जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणांमध्येच घोळ! जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची तक्रार

ठराविक रक्कमेनंतर घोटाळा मुरवला जात असल्याचा आरोप; मोठ्या गावांमध्ये घोटाळ्यांची संख्या सर्वाधिक; कुंपणच शेत खात असल्याचा प्रकार

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक कारभारावर प्रशासनाचे नियंत्रण रहावे यासाठी शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागामार्फत सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. यामध्ये ग्रामपंचायतीने केलेली विकासकामे, त्यासाठी शासनाकडून आलेला निधी, केलेला खर्च, समाजातील विविध घटकांसाठी राखीव निधी, झालेला खर्च आदी विविध बाबींचे लेखापरीक्षण केले जाते. जिह्यात सुमारे 1030 ग्रामपंचायती आहेत. गेल्या काही वर्षात ग्रामपंचायतींच्या ऑनलाईन कामकाजामुळे बहुतांशी सर्वच ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये काही ग्रामपंचायतींच्या कामकाजातून अपहार झाल्याचे समोर आले असले तरी लेखापरिक्षकांनाच ‘मॅनेज’ करून अनेक ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचार मुरवला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कुंपणच शेत खात असेल तर दाद मागायची कोठे ? असा सवाल जाणकार ग्रामस्थांतून केला जात आहे.

ग्रामपंचायतीमार्फत गावातील विकासकामांच्या विविध योजना राबवल्या जातात. विशेष घटक योजनांसह अपंगांसाठी काही निधी राखीव ठेवून तो त्याच घटकांसाठी खर्च केला जातो. पंधरावा वित्त आयोग आणि इतर योजनांतून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार ग्रामपंचायतीला लाखोंचा निधी मिळतो. गाव पाणीपुरवठा योजनेसह, रस्ते, गटर्स, पथदिवे, स्वच्छता, आरोग्य आदीसाठी ग्रामपंचायतींकडून शासनाकडून आलेला निधी खर्च केला जातो. हा जमा-खर्च योग्य पद्धतीने आणि शासन निकषानुसार झालेला आहे की नाही, याची लेखापरीक्षणातून पडताळणी केली जाते. पण या लेखापरीक्षणालाच आता भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्यामुळे नेमके खरे काय, याचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 140 नुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, संचालनालयाकडून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. मुंबई ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम 1961 मधील नियम 12 नुसार लेखापरीक्षकाने ज्या तारखेपासून लेखापरीक्षणाची सुरुवात करायची आहे, त्या तारखेच्या आठ दिवस अगोदर नोटीस दिली जाते. आजतागायत ही नोटीस केवळ ग्रामपंचायतींनाच दिली जात होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण सुरु करण्यापूर्वी त्यासंबंधीचे सूचनापत्र ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्रांच्या सूचना फलकावर लावण्याचे आदेश लेखा व कोषागारच्या प्रधान सचिवांनी दिले आहेत. जेणेकरून ग्रामस्थांना लेखापरीक्षणादरम्यान ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक कामकाजाबाबत सूचना, तक्रारी द्यावयाच्या असतील तर त्या नोंदवणे शक्य झाले आहे. पण आजही ग्रामस्थ याबाबत अनभिज्ञ असल्यामुळे कायदे आणि नियमावली असून देखील लेखापरिक्षणामध्येच गोलमाल होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत.

भ्रष्टाचारामध्ये ग्रामसेवक आघाडीवर
ग्रामपंचायतींमध्ये अपहार होऊ नये याची जबाबदारी ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांची आहे. पण ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये ग्रामसेवकच आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. अनेक ग्रामपंचायतीमधील पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाची व आर्थिक व्यवहाराची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अनेक अपहार झाले आहेत. काही ग्रामपंचायतींमध्ये पदाधिकारी व ग्रामसेवकांनी एकमताने ठरवून भ्रष्टाचार केल्याचीही उदाहरणे आहेत. जिह्यातील सुमारे 207 ग्रामपंचायतींमध्ये तब्बल 18 कोटी 80 लाखांचा अपहार झाल्याचे यापूर्वी उघडकीस आले आहे.

अपहारांची संख्या वाढतेय
जिह्यात ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या अपहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अपहारांमुळे शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. अपहारांची चौकशी होऊन निश्चित रक्कम वसुलीच्या प्रक्रियेवर दबाव येत असल्याची चर्चा आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने कंबर कसली आहे.

लेखापरीक्षणातूनच होतोय भ्रष्टाचार
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक कारभारावर नियंत्रण रहावे यासाठी शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागामार्फत लेखापरीक्षण केले जाते. पण या लेखापरीक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी अर्थपूर्ण घडमोडी करून अनेक घोटाळे मुरवले जात आहेत. विशेष बाब म्हणजे ज्यांनी घोटाळे बाहेर काढणे अपेक्षित आहेत, त्यांचेच हात बरबटले जात असतील तर दाद मागायची कोणाकडे ? हा प्रश्न आहे.
उत्तम नंदुरकर, माजी उपसरपंच सातवे, ता. पन्हाळा